कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना लोकायुक्त पोलिसांनी म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सिद्धरामय्या यांना समन्स बजावण्यात आले असून बुधवार, ६ नोव्हेंबर रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी सांगितले आहे.
म्हैसूर जमीन घोटाळ्याप्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना लोकायुक्तांनी बुधवारी चौकशीसाठी बोलावले आहे. लोकायुक्त पोलिसांनी या प्रकरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीची आधीच चौकशी केली आहे. आपण चौकशीसाठी आलेल्या समन्सला उत्तर देणार का असे विचारले असता, सिद्धरामय्या यांनी चौकशीला सामोरे जाणार असल्याचे सांगितले आहे. राज्यपाल थावरचंद गहलोत हे लोकायुक्तांमार्फत मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात चौकशी करण्याची परवानगी देण्याच्या अधिकारात असल्याचे न्यायालयाने घोषित केल्यानंतर हे समन्स आले आहे. विशेष न्यायालयाच्या आदेशानुसार लोकायुक्तांनी याआधीच माहिती अहवाल दाखल केला आहे. सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या पत्नी यांच्या व्यतिरिक्त, त्यांचे मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू आणि इतरांची नावे एफआयआरमध्ये आहेत.
दरम्यान, यापूर्वी २५ ऑक्टोबर रोजी लोकायुक्तांनी सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीची चौकशी केली होती ज्यांचे नाव या घोटाळ्यातील एक आरोपी म्हणून आहे. २४ सप्टेंबर रोजी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. ज्यामध्ये त्यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ ए आणि भारतीय कलम २१८ अंतर्गत चौकशी आणि खटला चालवण्याच्या राज्यपालांच्या मंजुरीला आव्हान दिले होते.
हे ही वाचा:
सलमान खानला लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पुन्हा धमकी, पाच कोटींची मागणी
कॅनडामधील हिंदू मंदिरांवरील हल्ल्यांच्या निषेधार्थ हजारो कॅनेडियन हिंदूंकडून एकता रॅली
ग्रँटरोडच्या हॉटेलच्या खोलीत सापडला सुरतच्या व्यापाऱ्याचा मृतदेह,मृतदेहासोबत होती मुलगी
जेएमएम-काँग्रेसची युती म्हणजे, ‘घुसखोरांची आघाडी’,’माफियांचा गुलाम’
काय आहे MUDA घोटाळा प्रकरण?
२०२१ मध्ये MUDA च्या विकासासाठी केसर नावाच्या गावात तीन एकर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले होते. त्यानंतर मैसूर येथील विजयनगर या शहरातील जमिनी पुन्हा अधिग्रहीत करण्यात आल्या. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला आहे की ज्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या त्याचं बाजारमूल्य हे जास्त होतं. मात्र, आम्हाला त्याचा मोबदला कमी प्रमाणात दिला. या प्रकरणात सिद्धरामय्यांचं नाव समोर आलं आहे. याच प्रकरणात कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी गेल्या महिन्यात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) प्रकरणात सिद्धरामय्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अडचणीत आले आहेत.
