राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांना क्लीन चिट देणारा झोटिंग समितीचा अहवाल सापडत नाहीये अशी बातमी समोर येत आहे. त्यामुळे अनेक शंका-कुशंकांना उधाण आलं आहे. हा झोटिंग समितीचा अहवाल गहाळ झाला की कुणी गहाळ केला? अशा तर्कवितर्कांनाही या उधाण आलं आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या जमीन व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी झोटिंग समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने खडसेंना क्लीन चीटही दिली होती. याच प्रकरणात सध्या ईडीकडून खडसेंची चौकशी सुरू आहे. अशावेळी निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी हा अहवाल खडसे यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, आता हा अहवालाच सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सापडत नसल्याने तर्कवितर्कांना सुरु झाले आहेत.
हे ही वाचा:
पहिल्या वर्ल्डकप विजेत्या संघाचे सदस्य यशपाल शर्मा कालवश
महागाई नियंत्रणात आणण्यात मोदी सरकारला यश
फकिराच्या वेशात दागिने लुबाडणाऱ्याला पकडले
एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत भोसरीत जमीन खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आले आहेत. महसूलमंत्री पदी असताना भोसरी एमआयडीसीत खरेदी केलेल्या जमीनीचा व्यवहार यानिमित्ताने पुन्हा चर्चेत आला आहे. खडसेंनी पत्नी मंदाकिनी यांच्या नावाने तीन कोटी ७५ लाखांना तीन एकर जमिनीचा व्यवहार केला होता. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करण्यासाठी १ कोटी ३७ लाख रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी ही भरण्यात आली होती. कोलकाता येथील उकानी आणि मंदाकिनी खडसे यांच्यात हा व्यवहार झाल्याचं दाखविण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला होता. २८ एप्रिल २०१६ मध्ये खडसेंचा याच भोसरी एमआयडीसीत पत्नीच्या नावे जमीन व्यवहार झाला. पण तत्पूर्वीच इथं अनेक कंपन्याचं काम सुरु होतं. मग हा व्यवहार कसा काय झाला? असा प्रश्न ३० मे २०१६ साली तक्रारदार हेमंत गावंडेनी उपस्थित केला होता आणि तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे अडचणीत आले होते.
