अभियांत्रिकी महाविद्यालय उभारण्याच्या नावाखाली सरकारकडून नाममात्र दारात मिळवलेल्या जमिनीचा काही भाग महामार्गाच्या कामासाठी जाऊन त्याबदल्यात चांगला मोबदला संबंधित शिक्षणसंस्थेने मिळवल्याचे प्रकरण पनवेलमध्ये समोर आले आहे. ही संस्था राज्याचे जलसंपदा मंत्री व राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याशी संबंधित आहे. शैक्षणिक संस्थेच्या नावाखाली घेण्यात आलेल्या या जमिनीवर काहीही बांधकाम केलेले नाही, असे धक्कादायक प्रकरण ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणले आहे.
जयंत पाटील हे रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना २००४ मध्ये ही जमीन संस्थेला देण्यात आली होती. त्यावर महाविद्यालय उभारण्यात आलेले नाही. मात्र, सरकारकडूनच मिळालेल्या या जमिनीचा काही भाग सरकारला देऊन त्याबदल्यात संस्थेने तीसपट मोबदला मिळवला. सरकारकडून संस्थेच्या निर्मतीसाठी १४ एकर जमीन देण्यात आली होती त्यामधील आता दोन एकर जमीन महामार्ग विस्तारीकरणाच्या कामासाठी देण्यात आली आहे.
पनवेल तालुक्यातील शिरढोण गावासाठी ‘गावठाण विस्तार योजना’ राबवण्यासाठी या जमिनीचा वापर करण्याकरिता १९९८ पासून शिरढोण ग्रामपंचायतीने राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, २००४ मध्ये या पट्ट्यातील जवळपास १४ एकर जमीन सांगली जिल्ह्यातील वाळवा येथील कासेगाव एज्युकेशन सोसायटी या शिक्षणसंस्थेला देण्यात आल्याचे त्यांना समजले. तत्कालीन वित्त व नियोजनमंत्री तसेच रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले जयंत पाटील यांच्याशी संबंधित या संस्थेने या जमिनीवर महाविद्यालय उभारण्यासाठी ही जमीन राज्य सरकारकडून मिळवली.
हे ही वाचा:
सहकारी साखर कारखान्यांना मिळणार नवसंजीवनी
काँग्रेसच्या नव्या नियुक्त्यांत पटोले समर्थकांचे ‘लोंढे’; सचिन सावंतांचा नाराजीनामा
‘आर्यन खानची पाठराखण करणे ही लाजिरवाणी बाब’
उल्हासनगरमध्ये लोक छत्री घेऊन जात आहेत शौचालयात… वाचा काय आहे कारण?
व्यवहारादरम्यान २००४ च्या पाच वर्षे आधीच्या बाजारभावाच्या २५ टक्के दराने, २० लाख रुपये संस्थेने सरकारकडे जमा केले. मात्र, या व्यवहाराला शिरढोण ग्रामस्थांनी विरोध केला होता. शासनाने या प्रकरणाची आणि तक्रारींची दखल न घेतल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने जमिनीचे हक्क ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
सन २०१२ मध्ये रायगडच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी (भूसंपादन) आदेश काढून या जमिनीतील दोन एकर जमीन ही मुंबई- गोवा महामार्गासाठी संपादित करण्याचे जाहीर केले. त्यापाठोपाठ या भूसंपादनाचा जवळपास ६० लाख ३४ हजार रुपयांचा मोबदला कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीला देण्यात आला.
न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश दिले असल्यामुळे संबंधित जमिनीचा मोबदला ग्रामपंचायत किंवा सरकारी कोषागारात जमा करणे आवश्यक होते. मात्र, तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष करून संस्थेला मोबदला दिला. प्रकरण न्यायलयात असतानाही २००४ मध्ये एकरी सव्वा लाख रुपये दराने खरेदी केलेल्या जमिनीवर कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीने काहीही बांधकाम न करता आठ वर्षांतच एकरी तीस लाख रुपये या दराने नुकसानभरपाई स्वीकारली. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी शिरढोण ग्रामस्थ तसेच शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस काशिनाथ पाटील यांनी केली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात जयंत पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.