पालिकेत मराठी अधिकाऱ्याला डावलून अमराठी अधिकाऱ्याला नियुक्ती?

पालिकेत मराठी अधिकाऱ्याला डावलून अमराठी अधिकाऱ्याला नियुक्ती?

मुंबई महापालिका चिटणीस पदावर उच्चविद्याविभूषित, कायदा पदवीधर, सेवा अहर्ताप्राप्त कोकणवासी मराठी अधिकाऱ्याला डावलून सेवा कनिष्ठ अन केवळ पदवीधर अमराठी अधिकाऱ्यास आणण्यासाठी शिवसेनेचे महापौर व  स्थायी समिती अध्यक्ष व शिवसेना नेते आटापिटा करत आहेत. सेवा जेष्ठता व अहर्ता डावलून कनिष्ठ अमराठी अधिकाऱ्यास महापालिका चिटणीस पदावर प्रभारी म्हणून नियुक्त करण्यासाठी सप्टेंबर २०२० मध्ये राजकीय दबाव आणला गेला होता. यातून शिवसेनेचे मराठी प्रेम किती बेगडी असल्याची प्रचिती येते अशी टीका भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे.

सेवा जेष्ठ, अहर्ताप्राप्त मराठी अधिकारी उपलब्ध असताना कनिष्ठ, अहर्ता पूर्ण न करणाऱ्या अमराठी अधिकाऱ्यास महापालिका चिटणीसपदी पहिल्यांदा प्रभारी तर आता कायमस्वरूपी बसवण्यासाठी महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष व शिवसेना नेते धडपड करीत आहेत. त्यासाठी अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आणला जात आहे. शिवसेनेची मूळची वाढ कोकणापासून झाली होती. पण आता महापालिकेतील शिवसेना कोकणकन्येलाच डावलण्यासाठी कंबर कसत आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. मुंबईच्या महापौरांनी स्वतःला सच्चा शिवसैनिक कोकणवासीय म्हणताना अमराठी अधिकाऱ्याला पदोन्नती देण्यासाठी व मराठी अधिकाऱ्याला डावलण्यासाठी दिलेले पत्र क्रमांक एम.एस./ ७७९७/एम.जी. दि.१ जून २०२१ हे मराठी मातीचा विश्वासघात करणारे आहे.

सेवाज्येष्ठता अहर्ता प्राप्त महापालिका उपचिटणीस शुभांगी सावंत यांना महापालिका चिटणीस प्रभारी पदाचा पदभार देताना डावलून कनिष्ठ उप चिटणीस संगिता शर्मा यांना पदभार दिला. त्यावेळी शिवसेना वगळता सर्व पक्ष भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पक्ष सर्वांनीच लेखी पत्राद्वारे आयुक्तांकडे आपला निषेध नोंदविला आणि श्रीमती शुभांगी सावंत यांची महापालिका चिटणीस पदी नियमानुसार नियुक्ती करावी अशी सुस्पष्ट शिफारस केली आहे.

शिवसेना वगळता सर्व पक्षांचे एकमत असताना आणि महापालिका आयुक्तांनीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून तेच मत मांडले असताना फक्त शिवसेनेलाच मराठी माणसाची ॲलर्जी कशासाठी? उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आयुक्तांनी महापालिका चिटणीस पदाच्या पदोन्नतीसाठी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया (DPL) पूर्ण करुन श्रीमती शुभांगी सावंत यांना महापालिका चिटणीसपदी पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. महापालिका चिटणीस खात्याने तीन वेळा प्रस्ताव न स्वीकारल्यामुळे आयुक्तांनी नाईलाजाने तो अखेर ई-मेल द्वारा पाठवला आहे.

 

हे ही वाचा:

अतिरेकी संघटना त्यांचे पालनपोषण करणाऱ्यांनाच नंतर पछाडतात!

खडसेंच्या पत्नीवर अटकेची टांगती तलवार

मुंबई सायबर विभागाचा ई मेल हॅक; ‘या’ तीन ठिकाणी हॅकर्सचे केंद्र

अमित शहांनी केली काश्मीरमध्ये नव्या युगाची सुरुवात!

 

अजूनही सत्ताधारी शिवसेनेने आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करून सेवा जेष्ठ अहर्ताप्राप्त कोकणवासीय मराठी अधिकाऱ्यास आयुक्तांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे महापालिका चिटणीसपदी पदोन्नती देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही तातडीने न केल्यास भाजप महापालिका नगरसेवक गट मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी शेवटपर्यंत लढेल आणि मराठी माणसाला न्याय मिळवून दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही याची महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने नोंद घ्यावी असा कडक इशारा भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिला आहे.

Exit mobile version