महाराष्ट्रात सध्या बारसू येथील रिफायनरी प्रकल्पावरून आंदोलन सुरू आहे आणि त्याविरोधात विरोधक एकवटले आहेत. पण हा प्रकल्प तिथे व्हावा म्हणून ती जागा तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच सुचविली होती, असे स्पष्टीकरण उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहे.
पत्रकार परिषदेत त्यांनी यासंदर्भात सरकारची भूमिका मांडली. सामंत म्हणाले की, नाणार प्रकल्पाला विरोध केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:च बारसू येथे रिफायनरी उभारण्यास तयारी दर्शवली होती. उद्धव ठाकरे यांनी या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना तशा आशयाचे पत्र लिहिलेले होते. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत या पत्राचा उल्लेख करून विरोधकांच्या रिफायनरीच्या विरोधाचा बुरखा फाडला.
विरोधकांना सध्या कोणताच नाही तर बारसू रिफायनरीचा नवा मुद्दा मिळाला आहे. बारसू येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाच्या जागेचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. त्यावरूनच सध्या विरोधक तोंडसुख घेत आहेत. उद्धव ठाकरे गटाचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी तर थेट बरसू येथे जालियनवाला बाग सारखे सामूहिक हत्याकांड होऊ शकते असे वक्तव्य केले. बारसूमध्ये स्थानिकांचा या प्रकल्पाला प्रखर विरोध होत असल्याचेही समोर येते आहे.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या सर्व मुद्यांचा आपल्या पत्रकार परिषदेत समाचार घेतला. रिफायनरी प्रकल्पाबाबत ठाकरे गटाचे जे काही मनसुबे होते ते उधळले गेले आहेत. त्यामुळेच रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात आंदोलन चिघळवण्याचा प्रयत्न ठाकरे गटाकडून होत आहे असा थेट आरोप करतानाच उदय सामंत यांनी रत्नागिरीतील बारसू येथे रिफायनरी प्रकल्प व्हावा, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच केंद्राला पत्र लिहिले होते असे सांगत २०२२ मध्ये बारसू प्रकल्प सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारला लिहलेले पत्र सर्वांसमोर दाखवत विरोधकांची पोल खोलली. या प्रकल्पामुळे कोकणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. महाराष्ट्राच्या हिताचा हा प्रकल्प आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प व्हावा, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले होते.
बारसूमध्ये रिफायनरी व्हावी म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा देवेंद्र फडणवीसांनी केंद्राला पत्र लिहिलेले नाही तर उद्धव ठाकरेंनी केंद्राला पत्र लिहिले असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. उदय सामंत म्हणाले , या पत्रात उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते की, रिफायनरीसाठी आम्ही बारसूमध्ये १३०० एकर जमीन आणि नाट्यामध्ये १३४४ एकर जमीन देऊ शकतो. या जमिनीपैकी ९० टक्के जमिनीवर घरं, मानवी वस्ती नाही. झाडी नाही, वाडी नाही. त्यामुळे प्रकल्पामुळे कुठलंही घर किंवा वाडी विस्थापित होणार नाही. तसेच या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुदृढ होईल, जीडीपी वाढेल. तसेच पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील आयात कर कमी होईल. त्यामुळे हा प्रकल्प बारसू येथे करावा. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे पत्र कशासाठी लिहिलं, कोणाशी चर्चा केली, हे मला माहिती नाही. आज एकनाथ शिंदे यांच्या जागी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असते तर बारसू रिफायनरी प्रकल्प यापूर्वीच पूर्ण झाला असता, असा विश्वास व्यक्त केला.
मग मोदींना पात्र का लिहिले ?
ठाकरे गटाने फॉक्सकॉन सारखे प्रकल्प राज्याबाहेर गेले तेव्हा पत्रकार परिषदा घेतल्या. मग आता राज्यात प्रकल्प येत आहे, तर त्याला विरोध का करत आहात? ठाकरे गट आता आम्ही स्थानिकांसोबत असल्याचे सांगत आहे. मग उद्धव ठाकरे यांनी तेव्हा बारसू प्रकल्प सुरु करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींना पत्र का पाठवले, असा सवाल उदय सामंत यांनी उद्धव ठाकरे यांना विचारला.
स्वार्थासाठी आंदोलन चिघळवण्याचा प्रयत्न
रत्नागिरीतील ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांचा या प्रकल्पाला पाठिंबा आहे. मात्र, ठाकरे गटाचे दुसरे नेते संजय राऊत प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. ठाकरे गटाची ही दुटप्पी भूमिका आहे. ठाकरे गट केवळ आपल्या स्वार्थासाठी आंदोलन चिघळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप उदय सामंत यांनी यावेळी केला.
हे ही वाचा:
‘गुमराह’ चित्रपटाप्रमाणेच अभिनेत्रीला ड्रग्स प्रकरणात अडकवले!
होऊ द्या लष्करी खर्च! भारत चौथ्या स्थानावर
मुकेश अंबानींची कर्मचाऱ्याला तब्बल १,५०० कोटी किंमतीच्या घराची भेट
छोट्या शाल्मलीने वाजविलेला पियानो पंतप्रधान मोदींनाही भलताच आवडला!
म्हणजे लगेच प्रकल्प सुरु असे नाही
बारसू रिफायनरीसाठी आज भूसर्वेक्षण सुरु झाले म्हणजे उद्या लगेच प्रकल्प सुरु होणार, असे नाही. सध्या याठिकाणी कंपनीकडून मातीची चाचणी घेतली जात आहे. प्रकोपाच्या जागी कातळ आहे का जमीन कशी आहे याचा अभ्यास करूच प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला जाईल असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले. करून आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. बारसूमध्ये स्थानिकांचा या प्रकल्पाला प्रखर विरोध होत असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे. गंमत म्हणजे हा विरोध एकदम कसा उफाळला हा प्रश्न आहे. कारण बारसूची जागा खुद्द उद्धव ठाकरे यांनी ज्यावेळी सुचवली त्यावेळी एकही स्थानिक विरोध करण्यासाठी पुढे आला नाही. मग आताच इतका विरोध का ? असा प्रश्न पडतो.
