व्यत्यय आणि अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी, दर पाच वर्षांनी एकदा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यास भारतातील सरकारी आणि खासगी उद्योगांनी समर्थन केले आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर फिक्की आणि सीआयआय या उद्योग संस्थांनी स्वतंत्र सादरीकरण केले आहे.
केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी दर पाच वर्षांनी एकच निवडणूक घेण्याच्या मागणीवर फिक्की ठाम आहे, तर सीआयआयनेही पर्यायी योजना म्हणून दर अडीच वर्षांनी निवडणुकांचा प्रस्ताव ठेवत या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे. ‘विविध पातळ्यांवर वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जाणाऱ्या अनेक निवडणुकांमुळे आमची व्यवसाय करण्याची सुलभता लक्षणीयरीत्या मर्यादित होत आहे. या निवडणुकांसाठी अनेक आचारसंहिता असल्याने, सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत अडथळा येतो. त्याचा परिणाम व्यवसायातील मंदीवर होतो आणि उद्योगांना मोठा फटका बसतो. तसेच, विविध सरकारांद्वारे आवश्यक सुधारणांमध्येही अडथळे येतात,’असे फिक्कीचे सरचिटणीस शैलेश पाठक यांनी गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीनंतर समितीला लिहिलेल्या पत्रात लिहिले. त्यात असे म्हटले आहे की, पाच वर्षांसाठी सरकारला बहुमताने मतदान केले पाहिजे आणि ज्या प्रकरणांमध्ये बहुमत गमावले जाते, अशा परिस्थितीत, पर्यायी गटासाठी विश्वास ठराव मांडण्यासाठी १० दिवसांचा कालावधी द्यावा. ‘कोणताही गट बहुमताचा दावा करू शकत नसेल, तर उरलेल्या मुदतीसाठीच मध्यावधी निवडणुका घ्याव्यात,’ असे फिक्कीने सुचवले आहे.
नीती आयोगाच्या अहवालाचा हवाला देऊन त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सन २०१४मध्ये, आदर्श आचारसंहितेमुळे सुमारे सात महिने प्रशासन आणि विकासाच्या कामात अडथळे आले. वारंवार निवडणुका घेणे कमी केल्यास साडेसात हजार कोटी रुपये ते १२ हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते, असा अंदाज आहे.
मतदारांना जवळच्या मतदान केंद्रावर मतदान करण्याची परवानगी द्यावी आणि सध्याच्या वेळखाऊ व्यवस्थेऐवजी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित ‘इंडिया स्टॅक’ वापरण्याची परवानगी द्यावी, असेही यात सुचवण्यात आले आहे.
याआधी समितीला भेटलेल्या सीआयआयने २०१२ आणि २०१८मध्येच सामायिक निवडणुका घेण्याच्या मागणीकडे लक्ष वेधले आहे आणि असा युक्तिवाद केला आहे की आदर्श आचारसंहिता अंमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर परिणाम करते आणि प्रत्येक निवडणुकीमुळे सरकारी कामावर परिणाम होतो. जवळपास दोन महिने कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत अडकतात.
हे ही वाचा:
‘जे मोदींवर टीका करतात, त्यांना राज्यसभेचे तिकीट मिळते’
हल्द्वानी हिंसाचाराप्रकरणी ३० जणांना अटक
मोठा निर्णय! ‘सीआरपीएफ’ची परीक्षा मराठीत देता येणार
पंतप्रधान मोदींकडून रोजगार मेळाव्यात १ लाख नियुक्ती पत्रांचे वाटप
“निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी आणि नंतर खासगी क्षेत्र गुंतवणूक करण्यास नाखूष असते. सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या बाबतीतही हेच घडते. त्याचा परिणाम आर्थिक घडामोडी, सर्वांगीण विकास आणि नोकऱ्या आणि उपजीविकेवर होतो,’ असे त्यात म्हटले आहे. तसेच, प्रत्येक वेळी मतदान झाल्यावर एक उत्पादक दिवस वाया जाण्यासह आर्थिक नुकसानही होते. कारण कामगार बहुतेक वेळा मतदानासाठी सुट्टी घेतात,’ असाही युक्तिवाद करण्यात आला. एकाचवेळी निवडणुकांमुळे सामान्य आणि राज्य विधानमंडळांवर होणारा एकूण खर्च कमी होऊ शकेल, जे अधिक किफायतशीर असेल आणि त्याच वेळी अनेक निवडणुकांमुळे कमी उत्पादक कामांचे दिवस कमी होतील,’ असे सीआयआयने म्हटले आहे.