नाविकांच्या लसीकरणाला प्राधान्य देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय

भारत सरकारकडून नाविकांच्या लसीकरणाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शनिवार ५ जून रोजी या संबंधीची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय बंदरे, नौवहन व जलमार्ग राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) मनसुख मांडविया यांनी यासंबंधीची घोषणा केली आहे. शनिवारी मांडविया यांनी नाविकांच्या लसीकरणाचा आढावा घेतला. त्यानंतर ट्विटरच्या माध्यमातून या संबंधीची माहिती दिली.

लसीकरणाच्या अभावी नाविक क्षेत्र बाधित होता कामा नये, असे सांगून जहाजावर आपल्या निर्धारित कर्तव्यावर रुजू होण्यापूर्वी नाविकांचे लसीकरण होईल यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करायला हवे, यावर मांडविया यांनी भर दिला.

जागतिक नाविक क्षेत्रात भारताची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. नाविकांच्या कामाचे स्वरूप पाहता, लसीकरण मोहिमेत त्यांना ‘प्राधान्य’ देण्याची मागणी बर्‍याच क्षेत्रातून केली जात आहे. लसीकरणासाठी नाविकांना प्राधान्य देण्यासाठी बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी समन्वय साधला.

हे ही वाचा:

उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडूंच्या अकाउंटवरील ‘ब्लू टीक’ ट्विटरने काढली

पालिकेच्या ट्विटर अकाऊंटसाठी कोटींची उधळण

ग्लोबल टेंडरचा फुगा फुटला

महिलांना पुन्हा एकदा लोकल प्रवासाची मुभा

तसेच देशातील प्रमुख बंदरांमध्ये लसीकरण केंद्र सुरु व्हावे यासाठी जलमार्ग मंत्रालयाने प्रयत्न केले होते. मंत्रालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे प्रमुख बंदरांनी लसीकरण केंद्रे सुरू केली आहेत. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट आणि तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट या सहा प्रमुख बंदरांनी आपल्या बंदर रुग्णालयात नाविकांचे लसीकरण सुरू केले आहे. शिवाय, केरळमध्ये एका खाजगी रुग्णालयातही नाविकांच्या लसीकरणाची सोय करण्यात आली आहे.

या व्यतिरिक्त मेरीटाईम असोसिएशन ऑफ शिपओनर्स शिपमॅनेजर्स अँड एजंट्स (MASSA) , फॉरिन ओनर्स रिप्रेझेंटेटिव्हज अँड शिप मॅनेजर्स असोसिएशन( FOSMA ) आणि नॅशनल युनिअन ऑफ सीफेअरर्स ऑफ इंडिया (NUSI ) सारख्या नाविक संघटनांनी लसीकरणासाठी यशस्वीरित्या विशेष शिबिरे आयोजित केली आहेत.

आत्तापर्यंत केरळ, तामिळनाडू आणि गोवा या राज्यांनी नाविकांचा समावेश लसीकरणासाठीच्या ‘प्राधान्य’ यादीत केला आहे. यासाठी मनसुख मांडविया यांनी त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. तर बाकी राज्यांनीही असा समावेश करावा यासाठी मनसुख मांडविया यांनी विनंती केली आहे.