सप्टेंबर २०१६ मध्ये उरी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकची कोंडी करण्यासाठी ‘सिंधू जल वाटप करारा (१९६०)’ चा अस्त्रासारखा उपयोग करण्याचा पंतप्रधानांचा विचार होता. मात्र त्यावेळी एकूण ह्या कराराला असलेले विविध पैलू विचारात घेऊन, भारताने आजवर घेतलेली संयमाची भूमिकाच पुढे चालू ठेवण्यात आली. आता मात्र, पाकिस्तानचे आडमुठे धोरण, काश्मीरमधील दहशतवादाला अजूनही पाठिंबा देणे, कलम 370 चा मुद्दा संपूर्णतः भारताची अंतर्गत बाब असूनही तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा सतत प्रयत्न करणे, या गोष्टी विचारात घेऊन, पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा नव्याने या ब्रह्मास्त्राकडे लक्ष वळवल्याचे दिसते. आता भारताने या १९६० सालच्या या करारात ‘सुधारणा’ करण्यासाठी २५ जानेवारी २०२३ रोजी पाकला रीतसर नोटीस बजावली आहे.
कराराच्या अंमलबजावणीबाबत पाकिस्तानचे आजवरचे आडमुठेपणाचे धोरण विचारात घेऊन ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीशीमुळे ९० दिवसात करारात सुधारणेबाबत फेरवाटाघाटी सुरु करण्यासाठी पुढे येण्याची संधी पाकिस्तानला मिळते.
थोडी पार्श्वभूमी
१. पहिले म्हणजे, सिंधू पाणीवाटप करार -१९६०; हा ६२ वर्षांचा जुना करार – (१९ सप्टेंबर १९६० रोजी पंतप्रधान नेहरू व अध्यक्ष ज.अयुबखान यांच्यात झालेला) जगातला अशा प्रकारचा सर्वात सामंजस्यपूर्ण करार मानला जातो. भारत व पाकिस्तान ह्यांमध्ये १९६५, १९७१, व १९९९ (कारगिल) अशी तीन युद्धे होऊनही हा करार अबाधित राहिला. दोन्ही राष्ट्रांकडून – काही थोडे किरकोळ अपवाद वगळता – त्याचे कसोशीने पालन युद्धजन्य परिस्थितीतही होत राहिले. पाकिस्तानने १९४७ पासून सतत सत्तर वर्षे आपल्याशी शत्रूत्त्वच केले, हे जरी आपल्या दृष्टीने कितीही खरे असले, तरी जगाच्या दृष्टीने जर पाहिले, तर ह्या कराराच्या पुनर्विचारासाठी उरी हल्ला हे पुरेसे कारण ठरू शकणार नव्हते , कारण किती झाले तरी शेवटी तो एक दहशतवादी हल्ला होता, युध्द नव्हे. १९६५, १९७१, किंवा १९९९ चे कारगिल युद्ध, ही युद्धे अशा कराराच्या पुनरावलोकनासाठी जास्त योग्य कारणे ठरली असती.
२. Center for Policy Research चे ब्रह्मा चेलानी (Water,Peace, and War : Confronting the Global Water Crisis, आणि Water : Asias New Battleground यासारख्या पुस्तकांचे लेखक), ह्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, पाकिस्तान ह्या कराराचे फक्त फायदेच घेत आलाय, आणि त्यातून येणाऱ्या जबाबदाऱ्या मात्र टाळीत आलाय. परस्पर सहकार्य नि सामंजस्य हाच कुठल्याही द्विपक्षीय कराराचा आधार असतो. दोन देशातल्या द्विपक्षीय करारांसंबंधातील आंतरराष्ट्रीय कायदा, जो विएन्ना कन्वेन्शन (Vienna Convention) म्हणून ओळखला जातो, त्याच्या अनुच्छेद 62 नुसार, भारत पाक पुरस्कृत सीमापार दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित करून सिंधू पाणी वाटप करारातून बाहेर पडण्यासाठी ते कारण देऊ शकतो.
आंतरराष्ट्रीय न्यायिक लवादाने (International Court of Justice) हे तत्त्वतः मान्य केलेले आहे, की अशातऱ्हेचे द्विपक्षीय करार, दोन देशांमधील संबंधात मुलभूत फरक पडल्यास, (उदा. युद्धजन्य परिस्थिती) रद्द केले जाऊ शकतात. जर पाकिस्तानची सिंधू पाणी वाटप करार अबाधित राहावा अशी इच्छा असेल, तर त्याला दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देणे थांबवावेच लागेल. तसेच, करारानुसार त्याला मिळत असलेल्या ८० % पाण्याखेरीज उर्वरित २०% पाणी वापरण्याचा भारताचा हक्क मान्य करावाच लागेल. २०१५ मध्ये पाकिस्तानने आपल्या किशनगंगा व रातले जलविद्युत प्रकल्पांवर – निव्वळ तांत्रिक बाबींवर आधारित – आक्षेप घेऊन, प्रथम एक तटस्थ तज्ज्ञ नियुक्त करण्याची विनंती केली. नंतर २०१६ मध्ये ही विनंती एकतर्फीपणे मागे घेऊन, हे प्रकरण लवादापुढे नेण्याचा प्रस्ताव दिला. हे केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण असून, ह्यांत आपल्या कराराप्रमाणे २०% पाणी वापरण्याच्या हक्कालाच बाधा येते, हे उघड आहे.
हे ही वाचा:
पद्म पुरस्कारांचा दाखला देत मोदींनी केले आदिवासी समाजाचे कौतुक
शनि शिंगणापूरला १ कोटीचे दान करणारे ओदिशाचे मंत्री नबा दास गोळीबारात मृत्यूमुखी
पवारांच्या भाकितांचे रहस्य काय?
केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान म्हणतात, मी हिंदूच!
आपल्यापुढे असलेले विकल्प
३. सिंधू पाणी वाटप कारानुसार आपल्याला सिंधू, झेलम, व चिनाब ह्या नद्यांचे पाणी (एका विशिष्ट मर्यादेत, २० % पर्यंत) सिंचन, जलविद्युतनिर्मिती, साठवणूक यासाठी वापरण्याचा हक्क आहे. पण तो हक्क वापरण्यासाठी आधी धरणे, किंवा जलविद्युत प्रकल्प उभे करावे लागतील. त्यासाठी काही किमान कालावधी लागेल. पाणी साठवणुकीची किंवा मार्ग बदलण्याची व्यवस्था असल्याशिवाय आपण पाकिस्तानात जाणारे पाणी अडवू शकणार नाही, हे उघड आहे. तेव्हा अशा परिस्थितीत, आम्ही कराराअंतर्गत आमच्या हक्काचे (२० %) पाणी अडवू / वापरू असे म्हणण्यात फारसा अर्थ नाही. त्यामुळे, करारातून पूर्णतः बाहेर पडण्यापेक्षा, ब्रह्मा चेलानी यांनीच म्हटल्याप्रमाणे, “India should hold out a credible threat of dissolving the Indus Water Treaty, drawing a clear linkage between Pakistan’s right to unlimited water inflows and its responsibility not to cause harm to its upper riparian.” (भारताने पाकिस्तानला अशी कडक समज द्यावी, की जर करार अबाधित राहावा अशी इच्छा असेल, तर सीमापार दहशतवादी कारवायांना फूस देणे बंद करावेच लागेल.)
४. ह्या सगळ्या प्रकरणात चीनकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सिंधू नदीचा, तसेच ब्रह्मपुत्रेचा उगम चीनमध्ये होतो. ह्या आधीच चीनने ब्रह्मपुत्रा नदीवर भव्य धरणप्रकल्प हाती घेतलाच आहे. सिंधू नदीचेही पाणी चीनने अडवून त्यांच्या देशात वळवण्याचे प्रयत्न केले, तर ते आपल्यासाठी मोठे गंभीर आव्हान ठरेल.
५. जर पाकिस्तान जगापुढे आपण एक ५६ वर्षांचा जुना द्विपक्षीय पाणी वाटप करार एकतर्फी रद्द करत असल्याचे भासवू शकला, तर ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली प्रतिमा मलीन करणारे ठरेल. हे टाळावेच लागेल. आपण एकतर्फी करार रद्द करणे, किंवा त्यातून बाहेर पडणे, ह्यातून काश्मीर प्रश्नाला विनाकारण जल युद्धाचे स्वरूप येऊ शकते, जे आपल्याला परवडणारे नाही. आजवर काश्मीर किंवा अन्य कोणत्याही द्विपक्षीय मुद्द्यावर आपली भूमिका नैतिकदृष्ट्या निश्चितच वरचढ राहिलेली आहे, ती तशीच टिकणे महत्त्वाचे आहे, व हिताचे आहे. सिंधू अस्त्राचा वापर करताना, हे सर्व विचारात घ्यावे लागेल.
एकूण हे अस्त्र, असे आहे, की ते प्रत्यक्षात वापरण्यापेक्षा, ते वापरण्याची केवळ प्रभावी धमकी देणे, हेच अधिक परिणामकारक ठरू शकेल. आता पाकिस्तानला देण्यात आलेली नोटीस हेच दर्शवते, की सध्याचे कणखर नेतृत्व अशी धमकी निश्चितच देईल, आणि वेळ पडल्यास या अस्त्राचा प्रभावी वापरही करील. पाकिस्तानची अक्कल ठिकाणावर आणण्याकरता असा कणखरपणा हवाच !
-श्रीकांत पटवर्धन
