आपल्या भडकावू भाषणांसाठी प्रसिद्ध असलेला इस्लामिक धर्मांध झाकिर नाईक याला मोदी सरकारने दणका दिला आहे. झाकिर नाईकच्या इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन या कट्टरतावादी संघटनेवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. युएपीए अर्थात अनलॉफूल ऍक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंशन ऍक्ट (UAPA) या कायद्या अंतर्गत झाकीर नाईकच्या संघटनेवर बंदी घातली आहे.
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशनवर बंदी घालण्याच्या संदर्भात मोदी सरकार कडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. देशाच्या सुरक्षेला हानी पोहोचवणाऱ्या कृत्यांमध्ये या संघटनेचा हात असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या संघटनेच्या कारवायांमुळे देशातील शांततेचा भंग होत असून सांप्रदायिक सद्भाव बिघडू शकतो अशी भीती केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे. तर धर्मनिरपेक्षतेच्या संविधानिक मूल्यालाही या संघटनेमुळे बाधा होत आहे असा केंद्र सरकारने दावा केलाय.
हे ही वाचा:
मतदार ओळखपत्राला नवा ‘आधार’! लोकसभेत विधेयक मंजूर
सरसंघचालक मोहन भागवतांची तिबेटियन धर्मगुरू दलाई लामांशी भेट
मुंबईकरांच्या नशिबी खराबच रस्ते; कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी उणे दराच्या निविदा
तीन तास झाले; ऐश्वर्या रायची चौकशी सुरूच!
या सर्व बाबी लक्षात घेता युएपीए कायद्याच्या अंतर्गत झाकिर नाईक या संघटनेवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. युएपीए कायद्याच्या कलम ३(१) अन्वये केंद्र सरकारने ही कारवाई केली आहे. झाकीर नाईक करत असलेली भाषणेही द्वेश पसरवणारी आणि विध्वंसक असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या प्रक्षोभक भाषणांमुळे आणि विधानांमुळे झाकिर नाईक विविध धर्म समुदायांमध्ये वैर निर्माण करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तर भारत आणि परदेशातील एका विशिष्ट धर्माच्या तरुणांना दहशतवादी कृत्य करण्यासाठी कसवत असल्याचा ठपकाही त्यावर ठेवण्यात आला आहे.
बेकायदेशीर कृत्य रोखण्यासाठी भारत सरकारने स्थापन केलेल्या ट्रिब्युनलने या संबंधी निवाडा केला आहे. इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशनला बेकायदेशीर घोषित करण्यासाठी सरकार मार्फत देण्यात आलेले कारण पुरेसे आहे की नाही याची पडताळणी हे ट्रिब्यूनल करत होते. ही पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर या ट्रिब्युनलने झाकीर नाईकचा संघटनेवर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे.