‘आता महामार्गावर टोलनाक्यांऐवजी कॅमेरे बसवले जाणार’

इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत नितीन गडकरी यांनी पायलट प्रोजेक्टची माहिती दिली.

‘आता महामार्गावर टोलनाक्यांऐवजी कॅमेरे बसवले जाणार’

टोलनाक्यावर होणारी गर्दी लक्षात घेऊन केंद्र सरकार टोलनाका हटवण्याचा विचार करत आहे. टोलनाक्याऐवजी त्या जागी कॅमेरा बसवण्याची प्रणाली विकसित करणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते, परिवहन आणि राज्यमार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत नितीन गडकरी हे सांगत होते.

केंद्र सरकार टोल बंद करून थेट बँक खात्यातूनच टोलचे पैसे वसूल करण्याची योजना करत आहे. यासाठी महामार्गांवर स्वयंचलित कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. या कॅमेऱ्याद्वारे गाड्यांच्या नंबर प्लेट वाचून गाडीच्या मालकाच्या लिंक केलेल्या बँक खात्यातून थेट पैसे वसूल केले जातील. याबाबतचा पायलट प्रोजेक्ट सध्या सुरू असून, कायदेशीर बाबीही तपासल्या जात असल्याचं नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे.

मुलाखतीत नितीन गडकरी म्हणाले, गाड्या कंपनीकडूनच नंबर प्लेट लावून येतील असा एक नियम आम्ही २०१९ मध्ये केला होता. त्यानुसार आता गेल्या चार वर्षांत आलेली वाहनं वेगवेगळ्या नंबर प्लेटची आहेत. आता टोल नाके बंद करून कॅमेरे लावण्याची योजना आहे. सध्या याचा पायलट प्रोजेक्ट सुरु आहे. देशातील महामार्ग व रस्ते उत्तम करण्याचं काम केंद्र सरकार करत आहे. सोप्या प्रवासासाठी एक्स्प्रेस वे तयार होत आहेत. २०२४ पर्यंत देशात २६ ग्रीन एक्स्प्रेस वे तयार केले जाणार आहेत. त्यामुळे प्रमुख शहरांमधलं अंतर कमी होईल व लोकांचा वेळही वाचेल, अशीही माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली आहे.

हे ही वाचा:

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या निकटवर्तीयांना ईडीकडून अटक

एरंगल गावातील बेकायदा स्टुडिओ प्रकरणाची होणार सखोल चौकशी

सोनाली फोगाट यांची हत्या झाल्याचा दावा

अमोल मिटकरी हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील विचारांचा काळा डाग

सरकारची नेमकी योजना काय आहे?

टोलनाक्याऐवजी कॅमेरे बसवले जाणार. त्या कॅमेराच्या माध्यमातून वाहनांच्या नंबर प्लेट्स वाचतील आणि वाहन मालकांच्या बँक खात्यातून स्वयंचलितपणे टोल शुल्क कापले जाणार. टोलनाक्यांवरील प्रवेश आणि बाहेर जाण्यासाठी हे कॅमेरे बसवले जातील. २०१९ नंतर आलेल्या नंबर प्लेट्सचीच या कॅमेऱ्यांद्वारे नोंदणी केली जाईल. नितीन गडकरींनी सांगितल्याप्रमाणे, केंद्राने वाहनांना कंपनी-फिट नंबर प्लेट लावणे अनिवार्य करणारा नियम बनवला होता. या प्रक्रियेत जुन्या नंबर प्लेट्स बदलण्यासाठी सरकारची योजना आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

Exit mobile version