लडाख प्रशासनाने उर्दूबद्दल घेतला हा मोठा निर्णय

लडाख केंद्रशासित प्रदेशात सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारी नोकरी संदर्भातील नियम अटींमध्ये महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. लडाखच्या प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे भाजप खासदार जामयांग सेरिंग नामग्याल यांनी कौतुक केले आहे. प्रशासनाने मंगळवार १२ जानेवारी रोजी केंद्रशासित प्रदेशातील विविध सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरतीसाठी उर्दू भाषा बंधनकारक ही अट काढून टाकली. सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार महसूल विभागातील अनेक पदांसाठी ‘उर्दूचे ज्ञान आणि बॅचलर पदवी’ या अटी ऐवजी ‘कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून बॅचलर पदवी’ ही अट केली आहे.

पूर्वीच्या नियमांनुसार, नायब तहसीलदार, पटवारी आदींसह विविध सरकारी पदांच्या भरतीसाठी उर्दूचे ज्ञान असलेले पदवीधर असणे बंधनकारक होते. मात्र, आता बदललेल्या नियमांनुसार, या पदांसाठी केवळ पदवी आवश्यक असेल आणि उर्दूचे ज्ञान आवश्यक नसेल.

हे ही वाचा:

मेहता पब्लिकेशन हाऊसचे सुनील मेहता यांचे निधन

फाळणीमुळे विभक्त झालेले भाऊ भेटले ७४ वर्षांनी

निळू फुले यांच्यावरील बायोपिकमध्ये प्रमुख भूमिका कोण करणार?

महाविकास आघाडीने घेतला ‘मनसे’सारखा निर्णय

कलम ३७० रद्द केल्यानंतर लडाखच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील हा एक महत्त्वाचा बदल असल्याचे मत व्यक्त करत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेला हा महत्त्वाचा निर्णय आहे, असे जामयांग सेरिंग नामग्याल म्हणाले. ‘कलम ३७० अंतर्गत मानसिक वसाहतवादापासून खरे स्वातंत्र्य तसेच काश्मिरी राज्यकर्त्यांनी लडाखवर लादलेल्या उर्दू भाषेपासून मुक्ती,’ असे नामग्याल यांनी ट्विट केले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले आहेत.

केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी नोकऱ्यांसाठी उर्दू अनिवार्य भाषा म्हणून काढून टाकण्याची मागणी लडाखचे खासदार जामयांग सेरिंग नामग्याल यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून केली होती.