भारतीय राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी अधिनियमित करून, अंगीकृत केली गेली. आपल्या संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये “नागरिकांकरिता एकरूप नागरी संहिता” आणण्याविषयी उल्लेख आहे. हा अनुच्छेद केवळ एका ओळीचा असला, तरी अत्यंत महत्वाचा आहे. तो अनुच्छेद असा : “नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी, यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.”
भारतीय संविधान अंगीकृत होऊन ७३ वर्षे उलटून गेली तरी अजूनही हा महत्वाचा अनुच्छेद, त्यात दिलेले आश्वासन, प्रत्यक्ष अमलात येण्याच्या दिशेने काहीच प्रगती झालेली नाही. काय आहेत याची कारणे ?
याची कारणे स्पष्टपणे आपल्या संविधानातील सूक्ष्म ‘अंतर्विरोध’ किंवा ‘विसंगती’ यांत दडलेली आहेत. ज्याप्रमाणे जम्मू काश्मीरला वेगळा खास दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० आणि १९५४ मध्ये मागाहून, (घटनादुरुस्तीची अनुच्छेद ३६८ मध्ये निर्दिष्ट केलेली प्रक्रिया पूर्ण न करता घुसडलेला अनुच्छेद ३५(क) हे जम्मू काश्मीर ची समस्या वर्षानुवर्षे चिघळत राहण्याचे मुख्य कारण होते. अगदी त्याचप्रमाणे संपूर्ण भारतात सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा आजवर येऊ न शकण्याची कारणे या अंतर्विरोध / विसंगतींत आहेत. अर्थात, जम्मू-काश्मीर बाबत ज्याप्रमाणे केंद्रीय नेतृत्वाने कणखर भूमिका घेऊन एका निर्णायक चालीने अनुच्छेद ३७० आणि ३५(क) कायमचे हटवून ती समस्या सोडवण्याच्या दिशेने मोठी झेप घेतली. अगदी त्याचप्रमाणे समान नागरी कायदा आणण्याच्या मार्गातील घटनात्मक विसंगतींचे अडथळे ठामपणे दूर करावे लागतील.
काय आहेत या विसंगती ?
१. “समानता” : वास्तविक भारतीय संविधान अनुच्छेद १४ व १५ नुसार सर्व नागरिकांना “समानता” प्रदान करते.
अनुच्छेद १४ : कायद्यापुढे समानता – राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता
अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही.
अनुच्छेद १५ : धर्म, वंश, जात, लिंग, किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई – (१) राज्य,
कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी
कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही. पण दुर्दैवाने, हे समानतेचे तत्त्व, धार्मिक बाबतीत मात्र संविधानातीलच अनुच्छेद २६ व २९ यांमधील तरतुदींनी छेद दिल्याने प्रत्यक्षात अमलात येऊ शकत नाही !
अनुच्छेद २६ : धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य : सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता व आरोग्य यांच्या अधिनतेने प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास – (ख) धार्मिक बाबींमध्ये आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा हक्क असेल.
अनुच्छेद २९ : अल्पसंख्याक वर्गांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण – (१) भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी, वा संस्कृती असेल, त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल. हे अनुच्छेद बारकाईने बघितल्यास लक्षात येते, की एकीकडे “कायद्यापुढे सर्व समान” हे तत्त्व उद्घोषित करतानाच दुसरीकडे धार्मिक संप्रदाय किंवा गट, आणि अल्पसंख्याक वर्ग, यांना मात्र – आपला ‘वेगळेपणा’ जपण्याच्या नावाखाली – वेगळे, “खास हक्क” बहाल करून ठेवले आहेत.
या तरतुदींमुळे “कायद्यापुढे समानता” ही नावापुरतीच राहून, प्रत्यक्षात मात्र कित्येक बाबतीत बहुसंख्य हिंदू समाजाला एक न्याय आणि वेगवेगळे संप्रदाय, गट, किंवा अल्पसंख्याक वर्ग यांना ‘खास वेगळे हक्क’, अशी परिस्थिती आहे. स्युडो सेकुलारीझम किंवा अल्पसंख्याकवाद म्हणतात तो हाच.
व्यक्तिगत कायदे, ज्यामध्ये विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसाहक्क, मालमत्तेवरील स्त्रियांचा हक्क, वगैरे बाबींचा समावेश होतो ते मुस्लीम, ख्रिश्चन इत्यादींना वेगवेगळे आहेत. (अनुच्छेद २५ नुसार ‘हिंदू’ शब्दामध्ये शीख, जैन, बौद्ध यांचा समावेश करण्यात आला आहे. इतर धर्मीयांना व्यक्तिगत कायदे वेगवेगळे आहेत.) आता यामध्ये अर्थातच कायद्यापुढे सर्व समान हे तत्त्व मुळीच पाळले जात नाही, हे उघड आहे. ज्यावेळी हिंदू पुरुष पहिली पत्नी जिवंत असताना दुसरा विवाह करू शकत नाही तो कायद्याने गुन्हा ठरतो त्याचवेळी मुस्लीम पुरुष मात्र राजरोसपणे तसे करू शकतो ! त्याचप्रमाणे, अगदी अलीकडे तिहेरी तलाक विरोधी कायदा अमलात येईपर्यंत, मुस्लीम पुरुष केवळ ‘तलाक’ शब्द त्रिवार उच्चारून आपल्या अनेक वर्षांच्या विवाहित पत्नीला खुशाल रस्त्यावर आणू शकत होता! हजारो हिंदू मंदिरांवर, त्यांच्या संपत्तीवर सरकारी नियंत्रण असताना, मुस्लीम / ख्रिश्चन – मशिदी, चर्चेस मात्र सरकारी नियंत्रणापासून पूर्णपणे मुक्त राहतात.
केरळमधील सबरीमाला देवस्थानात महिलांना प्रवेश देण्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात निकाल हिंदूंविरोधात जाण्याचे खरे कारण सबरीमालाचे उपासक आपण केवळ ‘हिंदू’ नसून, हिंदू धर्मांतर्गत एक ‘वेगळा संप्रदाय /गट’ असल्याचे दाखवू शकले नाहीत, हे आहे ! तसे झाले असते, तर वेगळा संप्रदाय / गट म्हणून आपल्या देवस्थानचा कारभार आपल्या (वेगळ्या) नियमानुसार पाहण्याचे घटनादत्त स्वातंत्र्य त्यांना मिळाले असते आणि अर्थात निकाल त्यांच्या बाजूने लागला असता.
२. संविधानाच्या भाग ४ मधील “राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे” : ही तत्त्वे (अनुच्छेद ३८ ते ५१ मध्ये नमूद
केलेली) वास्तविक अत्यंत आदर्श, लोककल्याणकारी आहेत. ती खरेतर एव्हाना बरीचशी अमलात यायला हवी
होती. पण त्यांत अंतर्भूत सूक्ष्म विसंगती ही आहे, की अनुच्छेद ३७ नुसार, ती अमलात आणण्यासाठी न्यायालये
काहीच करू शकत नाहीत !
“अनुच्छेद ३७ : या भागात अंतर्भूत असलेली तत्त्वे लागू करणे – या भागात अंतर्भूत असलेल्या तरतुदी कोणत्याही न्यायालयाकरवी अंमलबजावणी योग्य असणार नाहीत, पण तरीसुद्धा त्यात घालून दिलेली तत्त्वे देशाच्या शासन व्यवहाराच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य असेल.”
अशा तऱ्हेने आदर्श तत्त्वे केवळ निदेशक तत्त्वे म्हणून नमूद करून त्यांच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी राज्ययंत्रणेकडे (कायमस्वरूपी) सुपूर्द करणे, हा मोठा अंतर्विरोधच म्हणावा लागेल. “केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य (१९३७)” या गाजलेल्या खटल्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, “मार्गदर्शक तत्त्वाद्वारे कोणत्याही हक्कांची बजावणी करता येत नाही किंवा त्याचा भंग केल्यामुळे कायदा अवैध ठरत नाही. तसेच राज्याने त्याचे उल्लंघन केल्यास त्याविरुद्ध तक्रार करण्यास आणि राज्याविरुद्ध आवश्यक दिलासा मिळण्यास नागरिक हक्कदार नाही.” (!) सर्वोच्च न्यायालयातील इतर अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांत या निदेशक तत्त्वांच्या मर्यादा स्पष्ट झालेल्या आहेत. (केरळ एज्युकेशन बिल १९५८, दीपचंद वि. उत्तर प्रदेश राज्य, १९५९, यू पी एस सी वि. हरी १९७०, इ.) निदेशक तत्त्वांच्या ह्या घटनात्मक मर्यादा बघितल्यावर ही तत्त्वे नखे आणि दात काढलेल्या सिंहाप्रमाणे निरुपद्रवी बनल्याचे लक्षात येते ! (अर्थात ह्या निरुपद्रवीपणाचा सर्वात मोठा फटका अनुच्छेद ४४ ला बसलेला आहे.)
३. खुद्द अनुच्छेद ४४ : अनुच्छेद ४४ च्या तरतुदींनुसार सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आजवर करण्यात आलेले अनेक प्रयत्न सपशेल अयशस्वी ठरले आहेत. याची कारणे बरीचशी वर क्र.२ मध्ये आलीच आहेत. पण याखेरीज “पन्नालाल बन्सीलाल वि. आंध्रप्रदेश राज्य १९९६” या खटल्याच्या
निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे : “समान नागरी कायदा कितीही आवश्यक, स्वागतार्ह वाटला, तरी त्याची तडकाफडकी अंमलबजावणी देशाच्या एकात्मतेला अखंडतेला पूरक ठरणार नाही, अशी शक्यता वाटते. कायद्याचे राज्य असलेल्या लोकशाहीमध्ये सातत्याने दीर्घकालीन प्रगतीसाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. एखादा नवा कायदा करणे, किंवा असलेल्या कायद्यांत बदल करणे ही एक संथ प्रक्रिया आहे आणि विधानमंडळे (Legislature) त्याचा तेव्हाच अवलंब करतात जेव्हा त्याची अत्यंत निकड भासेल. त्यामुळे सर्व (नागरी) कायदे सर्वांना एकाच वेळी लागू करण्याची तातडीने आवश्यकता असल्याचे वाटत नाही.”
हे ही वाचा:
आनंद महिंद्र यांनी पाळले वचन; दिली नवी कोरी बोलेरो!
…म्हणून महाराष्ट्रातील चार मुलांना मिळाला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
ऑलिम्पिक आणि पॅरालिम्पिक विजेत्यांनी गायले राष्ट्रगान
महाराष्ट्रातील पोलिसांना प्रशंसनीय कार्याबद्दल ५१ पदके
त्याचप्रमाणे “महर्षी अवधेश वि. केंद्र सरकार १९९४” या खटल्यात केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा आणण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सरळसरळ अशी भूमिका घेतली, की ही राज्याच्या अखत्यारीतील बाब आहे. “न्यायालय या बाबतीत ढवळाढवळ करू शकत नाही.” समान नागरी कायदा आणण्यासाठी आग्रह धरून केंद्राला न्यायालयाने तसे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका न्यायालयाने अशा तऱ्हेने निकाली काढल्या आहेत.
यावरून हे स्पष्ट होते, की संविधानात जरी “कायद्यापुढे समानता” आणि राज्य धोरणाच्या निदेशक तत्त्वांमध्ये “समान नागरी कायद्यासाठी ‘प्रयत्नशील’ राहण्याचे आश्वासन” असले, तरी हे सर्व निव्वळ दिखाऊपणाचे आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पुढील बराच काळ हिंदुत्ववादी शक्ती निष्प्रभ होत्या. सेक्युलरिझमच्या नावाखाली अल्पसंख्य तुष्टीकरण, अल्पसंख्याकवाद, नेहरूंच्या काळात बोकाळला. पण ते सर्व उघडउघड तसे दिसू नये याची दक्षता घेण्यात आली. यासाठी संविधानात वरील तरतुदी (देखाव्यापुरत्या) ठेवून हिंदूंना जणू मधाचे बोट चाटवण्यात आले! अनुच्छेद ४४ मधील ‘समान नागरी कायद्याचे आश्वासन’ कायम ‘आश्वासन’ च राहील, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली!
हिंदू समाजाला अंधारात ठेवून, सेक्युलरिझमच्या नावाखाली अल्पसंख्याकवाद (तुष्टीकरणवाद) पद्धतशीरपणे त्यांच्या माथी मारण्यात आला. न्यायालये सुद्धा यामध्ये काही करू शकणार नाहीत याची काळजी वरील घटनात्मक तरतुदींच्या द्वारे घेण्यात आली.
आता काय करावे लागेल ?
समान नागरी कायदा लवकरात लवकर प्रत्यक्षात आणायचा तर संविधानातील या विसंगती, हे अंतर्विरोध कणखरपणे दूर करावे लागतील. अनुच्छेद २६ मधील संप्रदाय किंवा गटांसाठी आणि अनुच्छेद २९ मधील अल्पसंख्यांसाठी असलेल्या ‘विशेष सवलती’ खऱ्या सेक्युलरिझम विरोधी आहेत त्या हटवाव्या लागतील किंवा सर्वांना सारख्याच लागू कराव्या लागतील. असे केल्यानेच “समान नागरी कायदा” आणण्याचा मार्ग निर्वेध, प्रशस्त होऊ शकेल.
– श्रीकांत पटवर्धन
