महाराष्ट्रातील जालना येथे मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला शुक्रवारी गालबोट लागले. पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जमध्ये अनेक आंदोलक जखमी झाले पण त्याचवेळेला मोठ्या संख्येने पोलिसही जखमी झाले. एकूणच हे आंदोलनाच्या निमित्ताने जाणीवपूर्वक महाराष्ट्रात वातावरण तापेल, महाराष्ट्र पेट घेईल यासाठीच कुणी प्रयत्न करत आहे का, अशी शंका घ्यायला पूर्ण वाव आहे. कारण ज्या पद्धतीने हा लाठीचार्ज झाला त्यानंतर महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी बंदची हाक देणे, दगडफेक करणे, जाळपोळ करणे हे प्रकार सुरू झाले.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे म्हणाले होते की, पोलिसांनी जर लाठीचार्ज केला नसता तर त्यांची अवस्था बिकट झाली असती. कारण त्या लाठीचार्जनंतर तिथे मोठ्या प्रमाणावर दगडवीटांचा खच पडल्याचे आढळले. याचा अर्थ या आंदोलनात गडबड उडवून देण्याचा कुणाचा तरी नक्कीच प्रयत्न होता. त्यामुळेच या घटनेत पोलिसही मोठ्या संख्येने जखमी झाले. पण हे सगळे घडल्यानंतर त्यावर आपल्या राजकारणाच्या पोळ्या शेकविण्याची संधी विरोधक कशी काय सोडणार? राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी तातडीने जालन्याला धाव घेतली. बहुतेक उद्धव ठाकरेही लवकरच जालन्याला जातील. एवढी तत्परतेने जालन्याला धाव घेण्याची आवश्यकता काय होती हा प्रश्न निर्माण होतो. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना त्यात मात्र कोणताही मोठा नेता कधी फिरकला नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते पण ते कधीही भेटायला गेले नाहीत. आता मात्र याच आंदोलकांना भेटण्यासाठी ते जाणार असल्याचे कळते.
शरद पवारांनी तेथे रुग्णालयांत जाऊन जखमी आंदोलकांची भेट घेतली. त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष घटनाक्रम जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. ते करायला काहीही हरकत नाही कारण शेवटी ते विरोधी पक्षनेते आहेत. पण त्यानंतर प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी झालेल्या भाषणात किंवा पत्रकार परिषदेत एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन न पाळल्यामुळेच आंदोलकांमध्ये संताप पसरला असे भाष्य करण्याचीही गरज नव्हती. आंदोलकांना छर्रे लागले, गोळ्या मारण्यात आल्या, त्यातील स्त्रिया, पुरुषांवर लाठीचार्ज करण्यात आला ही माहिती देऊन एकप्रकारे आंदोलकांना उचकावण्याचाच प्रयत्न झाला. तिकडे संजय राऊत यांनी तर ही पहिली ठिणगी असल्याचे भविष्यही वर्तविले.
गेल्या काही दिवसांत त्यांनी महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातही असे काही तरी घडणार आहे हे सांगायला सुरुवात केली आहे. अयोध्येत प्रभू श्रीरामाच्या मंदिराचे उद्घाटन होईल तेव्हा दंगल होईल, गोध्रा प्रमाणे रेल्वे जाळली जाईल अशी भाषाही त्यांनी वापरली. हे स्पष्टपणे वातावरण बिघडविण्याच्या प्रयत्नांचा भागच म्हटले पाहिजे. उद्धव ठाकरे तर एका कार्यक्रमात पोलिसांनाच राक्षसाची उपमा देऊन मोकळे झाले. आमच्यावेळेला पोलिस कोरोनाच्या काळात मदत करत होते पण आता तेच राक्षसाप्रमाणे वागत आहेत, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. यावरून या सगळ्या घटनेचे राजकारण करून आपल्या पोळ्या त्यावर कशा भाजता येतील यापेक्षा वेगळे काही दिसत नाही.
हे ही वाचा:
बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडचे दोन अधिकाऱ्यांसह एक दोषी
सुधीर मोरे आत्महत्या प्रकरणी माजी आमदारांच्या मुलीवर गुन्हा दाखल
महिला सदस्यांच्या गोलमेज परिषदा महाराष्ट्रातही व्हाव्यात
मुळात आंदोलन २९ ऑगस्टपासून सुरू होते तेव्हापासून कुणीही त्याकडे पाहिले नाही. सरकारने हे आंदोलन मिटविण्यासाठी प्रयत्न केले, चर्चा केल्या मात्र तेव्हा हेच सगळे आज सहानुभूती व्यक्त करणारे बोलले नाहीत. आज मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी चहुबाजूंनी मागणी होऊ लागली आहे. यावरून मराठ्यांच्या आरक्षणाबद्दल कुणालाही ममत्व नाही तर फडणवीसांच्या राजीनाम्यातच सगळ्यांना रस आहे. त्यामुळेच शरद पवारांनी आपल्या काळात झालेल्या गोवारी हत्याकांडाची आठवण करत त्याचे सगळे खापर मधुकरराव पिचड यांच्यावर फोडले. पिचड यांनी कसा तेव्हा राजीनामा दिला होता याची आठवण पवारांनी काढली आणि त्यातून फडणवीसांवर निशाणा साधला.
मात्र एक गोष्टी लक्षात घेतली पाहिजे की, देवेंद्र फडणवीस २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात मुख्यमंत्री असतानाच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढला होता. १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते आणि मुंबई उच्च न्यायालयात ते टिकवूनही दाखवले होते. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या विरोधात निर्णय गेला आणि तेव्हापासून हा प्रश्न तसाच चिघळत पडला आहे.
एकूणच आता हे सगळे प्रकरण कायदेशीर लढाईतूनच सोडवात येणार आहे. त्यासाठी आंदोलन करून कुठल्या सरकारला धारेवर धरून काही साध्य होईल, अशी शक्यता फार कमी आहे. किंबहुना, अशी आंदोलने करून त्यातून अशा घटनांना मात्र वाव मिळू शकेल. या घटना महाराष्ट्रात तर अस्वस्थता निर्माण करतील पण आंदोलनावरही त्याचे शिंतोडे उडाल्यावाचून राहणार नाहीत. आज अगदी तसेच होत आहे. महाराष्ट्रातील विविध भागात आता मराठा आंदोलकांनी तीव्र निदर्शने करण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक ठिकाणी दुकाने बंद केली जात आहेत, जाळपोळही होत आहे, रस्ते अडवले जात आहेत. हे सगळे महाराष्ट्रातल्या सामान्य जनतेला नकोसे झाले आहे. हे जर थांबले नाही तर राजकीय फायदा उठविणाऱ्यांचे काहीही नुकसान नाही पण मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाला मात्र कायम निरुत्तर राहावे लागेल.