गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येकवेळेस केंद्रावर जबाबदारी ढकलणाऱ्या ठाकरे सरकारने आता गर्दीच्या नियंत्रणासाठीही केंद्रानेच एखादे राष्ट्रीय धोरण ठरवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी काही मुख्यमंत्र्यांची चर्चा झाली, त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अशी मागणी केल्याचे तमाम प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केले. जणू अशी मागणी करून आता केंद्राला कसे अडचणीत आणले आहे, असे दाखविण्याचा हा प्रयत्न होता. सर्व प्रसारमाध्यमांनीही ही मागणी उचलून धरल्यामुळे आता मोदी कसे फसले अशी भावना जनसामान्यांत पसरेल अशीही शक्यता सरकारला वाटली असावी. अशी मागणी करणे स्वाभाविकही आहे. कारण आतापर्यंत लसीकरण, ऑक्सिजनचा पुरवठा, मदतकार्य, मराठा आणि ओबीसी आरक्षण अशा अनेक मुद्द्यांवर केंद्रानेच पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी ठाकरे सरकार सातत्याने करत आलेले आहे. त्यामुळे गर्दीचे नियंत्रणही आता त्यांनीच हाती घ्यावे, असे म्हणण्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. पण ही जबाबदारी केंद्रानेच घ्यायची तर राज्य सरकारांची जबाबदारी काय असेल हे मात्र विचारणे भाग पडते.
कोरोनासंदर्भात केंद्र सरकार आपली मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत असते. त्यात विविध नियमावली, सूचना यांचा समावेश असतो. त्यानुसार प्रत्येक राज्याने वागलेच पाहिजे, अशी काही सक्ती नसते पण एक मार्ग दाखविण्याचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे प्रत्येक राज्य आपापल्या परिस्थितीनुसार नियम तयार करू शकतात, त्यांची अंमलबजावणी करू शकतात, नवे निर्बंध घालू शकतात. आताही महाराष्ट्रात कोरोना निर्बंध घातले गेले आहेत. केंद्राने सांगितले आणि राज्यांनी केले असे काही नाही. त्यानुसार गर्दीचे नियंत्रण करणे हे काम प्रत्येक राज्याचेच असते. केंद्राने ते करावे असे म्हणणेही हास्यास्पद ठरते. कारण प्रत्येक राज्याची स्थिती भिन्न आहे. तिथे असलेली रुग्णसंख्या, रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण, आरोग्यव्यवस्था, लोकसंख्या अशा विविध गोष्टींचा विचार करता प्रत्येकासाठी एकच राष्ट्रीय धोरण राबवता येणे शक्य नाही. अर्थात, हे ठाकरे सरकारला माहीत नाही अशातला भाग नाही. पण केंद्राकडे कशी आम्ही मागणी केली आहे आणि नंतर केंद्राने कशी आमची मागणी दुर्लक्षित केली त्यामुळेच आज देशभरात गर्दी उसळलेली दिसते असे म्हणण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
हे ही वाचा:
कुरारची कारवाई, ठाकरे सरकारचा अत्याचारी चेहरा दाखवणारी…
क्रूर तालिबानींचा फतवा; अतिरेक्यांशी लावून देणार मुलींची लग्नं
पालिका प्रशासनाचे दावे बुडाले पाण्यात
टाळेबंदीमध्ये वाढले मुलींमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण
महाराष्ट्रात आज रुग्णांची संख्या संपूर्ण देशात सर्वाधिक आहे. तरीही एकीकडे कोरोनाचा मुकाबला करताना अर्थचक्र सुरू ठेवणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे दुकाने, बाजारपेठा, व्यवसाय हे सगळे सुरू ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही. ते सुरू ठेवताना तिथे होणाऱ्या गर्दीवर कसे नियंत्रण ठेवता येईल याचा विचारही राज्यांनाच करावा लागणार आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील स्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला अधिकार देण्यात आले आहेत. त्या त्या पातळीवर या गर्दीचे नियंत्रण केले जाते. आता हे कामही जिल्हाधिकारी पातळीवर करता येत नसेल आणि ते काम केंद्राच्याच ‘राष्ट्रीय धोरणा’च्या आधारावर करायचे असा विचार असेल तर काय करावे? झाडून सगळ्या प्रसारमाध्यमांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या या मागणीला प्राधान्य दिले. पण खरोखरच अशी मागणी करणे सयुक्तिक ठरते का? याचा विचार कुणीही केलेला नाही. एखादे राष्ट्रीय धोरण तयार करून गर्दी नियंत्रित करता येईल का, असा साधासोपा प्रश्नही कुणाला पडू नये?
उद्या मुंबईत लोकल सुरू केल्या तर त्यातील गर्दीचे नियंत्रणही केंद्रानेच करावे, अशी मागणी केली जाईल. म्हणजे केंद्राने गर्दीचे नियंत्रण करण्याचे धोरणच आखले नसल्यामुळे आम्ही रेल्वे सुरू करू शकत नाही, असे सांगायला ठाकरे सरकार मोकळे आहे.
महाराष्ट्रात आंदोलने होतात, मेळावे होतात, उद्घाटनांना गर्दी होते, तीही आता केंद्रानेच नियंत्रित करायची की काय? मागे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीतच मेट्रोची चाचणी झाली. त्यावेळी असलेली गर्दी नियंत्रित नक्कीच करता आली असती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुण्यात झालेल्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या कार्यक्रमातील गर्दी आटोक्यात आणणे शक्य होते. राष्ट्रवादीचेच आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या मुलीच्या लग्नाला झालेल्या गर्दीची चांगलीच चर्चा झाली होती. त्यात तर सगळे नेते झाडून उपस्थित होते. ही गर्दी पण केंद्रानेच नियंत्रित करावी असे मुख्यमंत्र्यांना वाटते का? खरे तर, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्याची असते आणि राज्याकडे त्यासाठी आवश्यक साधने असतात. मग त्या पोलिस, संरक्षण दले यांचे काय करायचे?
कोरोनाचे निर्बंध सैल केल्यावर गर्दी होऊ लागते. त्यात लोकांचे काय चुकते? वेळेची मर्यादा घातल्यामुळे लोकांना ठराविक वेळेतच सगळ्या गोष्टी उपलब्ध होतात त्या गर्दीचे नियंत्रण राज्य सरकारलाच करावे लागणार. तशा सूचनाही प्रत्येकवेळी बदलणाऱ्या निर्बंधांत करण्यात येतात. मग त्या पलीकडे जाऊन केंद्राने आणखी काय करायला हवे? पर्यटन स्थळे खुली केल्याचे सरकारच जाहीर करते आणि नंतर तिथे गर्दी होत असल्याबद्दल चिंताही सरकारच व्यक्त करते. लोकांनी अशावेळी नेमके करावे तरी काय? की या पर्यटन स्थळांवरील गर्दी नियंत्रित करण्यासाठीही आता केंद्रानेच सुरक्षादले पाठवायची की काय? आपण काहीतरी वेगळी आणि अभूतपूर्व अशी मागणी केल्याचे कौतुक कशाला करायचे? भारतातील इतर कोणत्याही राज्यांनी केंद्राकडे गर्दीच्या नियंत्रणाची मागणी केलेली नाही. मग महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ती का करावी? मुळातच महाराष्ट्रात निर्बंध लागू आहेत. सकाळी ७ ते ४ यावेळेतच दुकाने खुली आहेत, शनिवार-रविवार दुकाने अत्यावश्यक सेवा वगळता बंद आहेत. लोकल रेल्वे सर्वसामान्यांसाठी खुल्या नाहीत. कार्यालये, लग्नसोहळे याठिकाणी लोकांची संख्या किती असावी यासाठी नियम घातलेले आहेत. स्टेडियम्समध्ये गर्दी करण्यास मज्जाव आहे. मग नेमक्या कोणत्या गर्दीचे नियंत्रण केंद्राने करावे अशी अपेक्षा आहे? तेव्हा या केलेल्या मागणीचे आत्मपरीक्षण करणे ही खरे तर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारची जबाबदारी आहे. ते काम तरी त्यांनी करावे. ते कामही केंद्राकडे सोपविण्याचा प्रयत्न करू नये.
