सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पुनावाला हे कोरोनामुक्तीसाठी लस पुरवून एकप्रकारे देशसेवा करत आहेत. मात्र जर त्यांना आपण सुरक्षित नाही असं वाटत असेल तर राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी किंवा गृहमंत्र्यांनी स्वत: त्यांच्याशी संवाद साधून, सुरक्षेची हमी द्यावी, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे आणि अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला याबाबत १० जूनपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
सीरम इन्स्टिट्यूटकडून देशाला कोव्हिशील्ड ही कोरोनावरील लस पुरवली जात आहे. मात्र काही ‘शक्तिशाली’ लोक दबाव टाकून प्राधान्यक्रम मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप अदर पुनावाला यांनी इंग्लंडमधील ‘द टाईम्स’च्या मुलाखतीत केला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयातील वकील दत्ता माने यांनी अॅड प्रदीप हवनूर यांच्यामार्फत याचिका दाखल करुन, पुनावाला यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याची मागणी केली होती.
या याचिकेत पुनावाला हे देशासाठी लस उपलब्ध करुन एकप्रकारे सेवा करत आहेत, असं म्हटलं आहे. भारतात मिळणार्या धमक्यांमुळे त्यांना देश सोडून इंग्लंडला जावं लागलं. त्यामुळे त्यांना सुरक्षा कवच पुरवणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे पुनावाला आणि त्यांच्या कुटुंबाला सुरक्षा पुरवा अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती. तसंच राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि पुणे पोलीस आयुक्त यांना त्याबाबतचे निर्देश हायकोर्टाने द्यावेत असंही याचिकेत नमूद केलं होतं.
अदर पुनावाला यांना राज्य सरकारकडून वाय दर्जाची सुरक्षा दिली होती. याशिवाय केंद्राकडून त्यांना सीआरपीएफ जवानांचंही कवच आहे. पुनावाला भारतात आल्यानंतर त्यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे. मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी मंगळवारी खंडपीठाला ही माहिती दिली.
हे ही वाचा:
परदेशी लशींचा भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा
सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण, ड्रग पेडलर हरीश खानला अटक
आता कोरोनामुळे मृत झालेल्यांना ४८ तासांत मिळणार ५० लाख
आता एकनाथ खडसे शरद पवारांच्या भेटीला
यानंतर खंडपीठाने “पुनावाला हे देशसेवेचं महान कार्य करत असल्याचं नमूद केलं. लसनिर्मितीचं उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करावा. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे, महाराष्ट्र हे प्रगतशील आणि विकसित राज्य आहे. जर पुनावालांना इथे कोणत्याही प्रकारे असुरक्षित वाटत असेल, तर राज्य सरकारने हे गांभीर्याने घ्यावं. या याचिकेकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहू नका. पुनावालांना सुरक्षेची हमी द्या. राज्याचा कोणी उच्चपदस्थ अधिकारी किंवा स्वत: गृहमंत्र्यांनी पुनावालांशी संवाद साधावा. तसंच याबाबतचे अपडेट १० जूनपर्यंत कळवावे” असं कोर्टाने नमूद केलं. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी आता दहा जून रोजी होणार आहे.