‘बंगालमध्ये जीवन असुरक्षित झाले आहे,’ पंतप्रधान म्हणाले. पश्चिम बंगालमध्ये रक्तपिपासू जमावाने नगरपालिकेच्या अध्यक्षाच्या घराची तोडफोड करून त्यांच्या भावांना ठार मारल्यानंतर त्यांनी ही टिप्पणी केली होती. वर उल्लेख केलेले पंतप्रधान होते राजीव गांधी आणि वर्ष होते १९८९.
तीन दशकांपूर्वीची ही घटना पश्चिम बंगालला राजकीय हिंसाचार कसा नवीन नाही, हे दर्शवते. निवडणूक असो वा नसो, हे राज्य राजकीय हिंसाचाराच्या या न संपणाऱ्या विळख्यात अडकले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पंचायत निवडणुका हा त्या रक्तरंजित इतिहासाचा एक नवीन अध्याय होता. त्याचे मूळ १९६०च्या दशकात सापडते. नुकत्याच झालेल्या पंचायत निवडणुकीत हिंसाचारादरम्यान १९ जण ठार झाले. सरकारने सांगितलेला हा आकडा असला तरी विरोधीपक्ष भाजपच्या दाव्यानुसार, मृतांची संख्या ४५ होती. इंडिया टुडेने दिलेल्या विशेष वृत्तात हा सगळा इतिहास मांडला आहे.
बंगालमध्ये राहिलेल्या किंवा राज्याच्या इतिहासाची माहिती असलेल्या लोकांसाठी, हिंसाचाराच्या अलीकडील घटना आश्चर्यकारक नाहीत. सन २०११मध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार पडल्यानंतर हिंसेचे चक्र संपेल अशी अनेकांना आशा होती, परंतु ही प्रवृत्ती आजही कायम आहे. राजकीय हिंसाचाराची उत्पत्ती १९६०च्या दशकात शोधली जाऊ शकते. तेव्हा आक्रमक कामगार संघटनांच्या उदयानंतर राजकीयदृष्ट्या प्रेरित संघर्ष झाला. सन १९७० आणि १९८०च्या दशकात माकपच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीच्या सरकारच्या उत्कर्षाच्या काळात लक्षणीय हिंसाचार झाला. त्या दरम्यान माकप आणि विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हिंसाचार होऊन मोठी जीवितहानी झाली. बंगालमध्ये माकपचे शासन तीन दशकांहून अधिक काळ टिकले आणि या काळात हिंसाचार हे राजकीय साधन बनले. मार्क्‍सवाद्यांनी त्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणाऱ्याला रोखण्यासाठी गुंडगिरी आणि थेट धमकीचा अवलंब केला, त्यासाठी त्यांच्या कनिष्ठ डाव्या आघाडीच्या मित्रांनाही सोडले नाही.
मे १९८९पर्यंत परिस्थिती इतकी वाईट झाली की, पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ‘बंगालमध्ये जीवन असुरक्षित झाले आहे,’ असे जाहीर केले. माकपच्या संतप्त जमावाने काँग्रेस नेते आणि नगरपालिकेचे अध्यक्ष राजेंद्र यादव यांच्या घराची तोडफोड केल्यावर राजीव गांधींचे वक्तव्य आले. यादव यातून वाचले तरी त्यांचे दोन भाऊ मारले गेले. राजीव गांधींच्या राज्यभेटीच्या पूर्वसंध्येला हा हल्ला झाला. परंतु हिंसाचार कायम ठेवण्यात मार्क्सवादी एकटे नव्हते. काँग्रेसचेही हात रक्ताने माखले होते. १९७१च्या बारानगर-काशीपूर (तत्कालीन कोसीपूर) हत्याकांडासाठी काँग्रेसला जबाबदार धरले जाते, ज्यात पोलिसांनी सुमारे १०० डाव्या तरुणांना मारले, असा दावा केला जातो. पीडितांचे मृतदेह गंगेच्या काठावर नेण्यासाठी ट्रकचा वापर केला जात होता, अशी आठवणही एकाने सांगितली.
१९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीस ममता बॅनर्जी या काँग्रेसच्या तरुण कार्यकर्त्या होत्या. १६ ऑगस्ट १९९० रोजी, डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या सदस्यांनी माकपच्या युवा शाखेला घेराव घातला. यावेळी लाठ्या-काठ्यांनी निर्दयीपणे मारहाण झाली. यात ममता यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. माकपनेते बादशाह आलम यांचा भाऊ लालू आलम याने या हल्ल्याचे नेतृत्व केले होते. वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानांवर ममता बॅनर्जींच्या डोक्यावर पट्टी बांधलेली छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली होती. त्यांना कसे अपंगत्व आले किंवा त्यांना कशी मारहाण झाली, असे या वृत्तात नमूद करण्यात आले होते.
या घटनेने ममता एक निडर आणि फायरब्रँड काँग्रेस नेत्या म्हणून चर्चेत आल्या. याव्यतिरिक्त, २१ जुलै १९९६ रोजी ममता बॅनर्जी आणि युवक काँग्रेसने रायटर्स बिल्डिंगकडे काढलेला मोर्चा, पश्चिम बंगालच्या इतिहासातील सर्वात हिंसक दिवसांपैकी एक म्हणून गणला जातो. सत्ताधारी माकप सरकारच्या धोरणांच्या निषेधार्थ हा मोर्चा निघाला. मोर्चा रोखण्याच्या प्रयत्नात कलम १४४ लागू करण्यात आले. मनाई आदेश असतानाही, काँग्रेस सदस्यांनी मोर्चा काढला आणि पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला, लाठीमार केला आणि शेवटी गोळीबार केला. काही मिनिटांतच १३ जणांना जीव गमवावा लागला.
पंचायत निवडणुका: हिंसाचाराचे केंद्रस्थान पंचायत निवडणुकांचे उद्दिष्ट स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सशक्त करण्याचे आहे. मात्र पश्चिम बंगालमध्ये ग्रामीण भागातील प्रशासन अनेकदा राजकीय हिंसाचाराचे केंद्र बनले आहे. ग्रामीण निवडणुकांमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या राजकीय पक्षांमधील तीव्र स्पर्धा दिसून आली आहे, ज्यामुळे संघर्ष आणि रक्तपात होतो. मतदारांना धमकावणे, मतदान केंद्रे बळकावणे, हेराफेरी करणे आणि प्रतिस्पर्धी उमेदवारांवर हल्ले करणे या चिंताजनक घटना नियमितपणे घडतात.
डाव्या आघाडी सरकारने या संस्थांची राजकीय क्षमता ओळखली आणि पंचायतींना राजकीय प्रभाव आणि आर्थिक संसाधने देऊन त्यांच्यावर आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. याचा परिणाम म्हणून पंचायती ग्रामीण गरिबांमध्ये स्थानिक माकप नेत्यांद्वारे संसाधनांच्या वितरणासाठी महत्त्वपूर्ण साधन बनल्या. १९९०च्या दशकात ७३वी घटनादुरुस्ती लागू झाल्यानंतर, पंचायतींना अधिक शक्ती आणि संसाधने वाटण्यात आली, ज्यामुळे त्या राजकीय पक्षांसाठी मुख्य रणांगण बनल्या. पंचायतींवर नियंत्रण मिळविल्यामुळे पक्षांना त्यांचा राजकीय प्रभाव तळागाळात वाढवता आला.
हे ही वाचा:
लवकरच २६ नेव्ही राफेल भारतीय नौदलात दाखल होणार
चांद्रयान-३ च्या यशस्वी भरारीत महाराष्ट्राचा मोलाचा वाटा!
दिवसातले २० तास काम करण्याचे रहस्य काय?
फ्रान्सवरून पंतप्रधान मोदी युएईला रवाना
पंचायत स्तरावरील निवडणुकांदरम्यान. बंगालमध्ये जेव्हा जेव्हा एखाद्या पक्षाने निवडणुका जिंकल्या तेव्हा त्या पक्षाने पराभूत किंवा कमकुवत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला केला आणि बदला घेण्याचा प्रयत्न केला. सन २००० च्या सुरुवातीस, सत्ताधारी माकप आणि मुख्य विरोधी पक्ष यांच्यात संघर्ष झाला, यात तृणमूलच्या अनेक समर्थकांचा मृत्यू झाला. तृणमूल सत्तेवर आल्यावर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी बदला घेतला आणि माकप कार्यकर्त्यांना लक्ष्य केले. भाजपने राज्यात राजकीय पाय रोवून तृणमूलच्या वर्चस्वाला आव्हान दिल्याने, या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमधील संघर्ष वारंवार होत आहेत.
तृणमूलच्या राजवटीत २०१३मध्ये झालेल्या पंचायत निवडणुकीत ३९ जणांचा मृत्यू झाला आणि २०१८मध्ये २९ जण मारले गेले. सन २०१८मध्ये पंचायत निवडणुकीच्या ३४ टक्के जागा बिनविरोध झाल्या. विरोधी उमेदवारांनी भीतीने उमेदवारी मागे घेतल्याचे सांगितले जाते. माकप सरकारच्या काळात तर परिस्थिती अधिकच वाईट होती. सन २००३मध्ये सुमारे ७० जण मारले गेले होते. तर, २००८मध्ये ही संख्या ३६ होती. बंगालमध्ये १९६० पासूनच हा देमारपट सुरू आहे. त्यात रक्त आहे, बॉम्ब आहेत, अपहरण आहे आणि हत्याही. काळ बदलतो, अभिनेते आणि दिग्दर्शक बदलतात, मात्र पटकथा जवळपास सारखीच असते
