उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्य विधानसभेत समान नागरी संहिता उत्तराखंड २०२४ विधेयक मांडले. त्यामुळे उत्तराखंड आणि देशासाठी हा ऐतिहासिक दिवस ठरल्याचे बोलले जात आहे. आता विधेयकावर चर्चा करून पुढील कार्यवाही केली जाईल.
उत्तराखंड विधानसभेसाठी मंगळवार, ६ फेब्रुवारी हा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. उत्तराखंड विधानसभा ही देशातील पहिली विधानसभा ठरली आहे, जिथे समान नागरी संहिता विधेयकावर चर्चा होत आहे. देहरादूनमध्ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी हे विधेयक सादर केले. यासंबंधीचा ड्राफ्ट काही दिवसांपूर्वी यूसीसी कमिटीने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना सोपवला होता.
भाजपाने जनतेला दिलेल्या प्रमुख आश्वासनांपैकी एक म्हणजे UCC वर कायदा बनवणे आणि राज्यात त्याची अंमलबजावणी करणे हे होतं. देशात समान नागरी संहिता लागू करण्याचा मुद्दा भाजपाच्या सुरुवातीच्या जाहीरनाम्यांपैकी एक आहे. त्याची सुरुवात उत्तराखंड विधानसभेपासून होणार आहे.
उत्तराखंड राज्यात सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवत, मार्च २०२२ मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत भाजपाने यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या स्थापनेला मान्यता दिली होती. हा कायदा लागू झाल्यानंतर, युसीसी लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य असणार आहे.
हे ही वाचा:
हिमाचलमध्ये भूस्खलन, २ मजुरांचा मृत्यू तर ५ जण जखमी!
अरविंद केजरीवालांच्या पीएसह आप नेत्यांच्या घरावर ईडीचे छापे!
सर्दी-खोकल्यासाठी सर्रास दिल्या जाणाऱ्या औषधांच्या पुनर्तपासणीचे निर्देश
‘कब्रस्तान नव्हे, हे महाभारतकालीन लाक्षागृह’
उत्तराखंड समान नागरी संहितेच्या धर्तीवर इतर अनेक राज्यांमध्येही समान नागरी संहिता लागू होणार आहे. समान नागरी संहिता लागू झाल्यामुळे भारतीय कायद्यातील तरतुदी सर्व वर्गांना समानपणे लागू होणार आहेत.
तरतुदी काय?
विवाह, घटस्फोट, संपत्ती वारसा आदींबाबत काही धर्मांच्या कायद्यांत आणि नियमांत फरक आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास हे फरक पुसले जाणार आणि सर्वांना समान कायदा लागू होणार आहे. उत्तराखंड सरकारच्या मसुद्यात त्याबाबतच्या तरतुदी आहेत. मुलींचे लग्नाचे वय हे किमान १८ वर्षे असावे, लग्ननोंदणी अनिवार्य, ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ची नोंदणी न केल्यास तुरुंगवास, दंड, एकापेक्षा अधिक पत्नी- पती करण्यास बंदी अशा तरतुदी त्यात आहेत.
मुस्लिम धर्मियांमधील हलाला, इद्दत या प्रकारांवर बंदीची तरतूद त्यात आहे. त्याशिवाय, मुलगा आणि मुलगी यांना पित्याकडून मिळणाऱ्या संपत्तीत समान अधिकार देण्याची तरतूदही आहे. या कायद्यानुसार दत्तक अधिकारही सगळ्यांनाच समान मिळतील.