काही दिवसांपूर्वी हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुख्खू यांनी या महिन्यात सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर याना पगार देणे शक्य होणार नाही, असे म्हटले होते. त्याप्रमाणे १ सप्टेंबरला त्यांच्या खात्यात पगार आणि पेन्शन आलेली नाही. ३ सप्टेंबर आला तरी पैसे जमा झालेले नाहीत. यामुळे राज्यावर मोठी नामुष्की आलेली आहे.
हिमचलच्या २ लाख कर्मचारी आणि १.५ लाख पेन्शनरना यावेळी पैसेच मिळालेले नाहीत. स्वतः सुख्खू यांनी पुढील दोन महिने मंत्री, आमदार हे पगार घेणार नाहीत, असे म्हटले होते. हिमाचलवर सध्या ९४ हजार कोटींचे कर्ज आहे. लोकांना अनेक गोष्टी मोफत देण्यामुळे सरकारवर ही अवस्था आलेली आहे, असे म्हटले जात आहे. हे कर्ज फेडण्यासाठी सरकारला नवी कर्जे घ्यावी लागत आहेत.
हे ही वाचा:
छत्तीसगडमध्ये नऊ नक्षलवाद्यांचा खात्मा
रशियाने युक्रेनवर केलेल्या क्षेपणास्‍त्र हल्‍ल्‍यात ४१ नागरिक ठार
प. बंगालमध्ये बलात्कार विरोधी ‘अपराजिता’ विधेयक एकमताने मंजूर
ती सुरतेची लूट नव्हती…पंतप्रधान मोदींचे ते भाषण व्हायरल!
हिमाचल प्रदेश सरकारच्या कर्मचारी युनियनचे संयुक्त सचिव हिरा लाल वर्मा म्हणाले की, आम्ही या महिन्याच्या अखेरपर्यंत पगाराची वाट पाहू. सरकारने यात नेमके कोणते दोष आहेत ते ओळखून पावले टाकली पाहिजेत. जेव्हा या वर्षाचा अर्थसंकल्प करण्यात आला तेव्हा पगार, भत्ते, पेन्शन यांचा समावेश त्यात होता मग हे पैसे कुठे वळवले गेले? पगार थांबवणे ही काही चांगली गोष्ट नाही.
सुख्खू म्हणाले की याआधीच्या सरकारने जी दिरंगाई दाखवली त्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. सुख्खू यांनी भाजपवर आरोप केला की, त्यांच्या काळात पाणी आणि वीज मोफत देण्यात आली, त्यामुळे ही स्थिती ओढवली आहे. माजी मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर म्हणाले की, ही परिस्थिती यापूर्वी नव्हती. सगळ्यांना पगार, भत्ते मिळत होते. ही परिस्थिती स्वीकारताच येणार नाही.
याआधी हिमाचल सरकार १४५०० कोटी पर्यंत कर्ज घेऊ शकत होते पण आता ती मर्यादा खाली आली आहे. आता त्यात ५५०० इतकी घट झाली आहे. हिमाचलचे दरडोई कर्ज हे १.१७ लाख इतके आहे ते अरुणाचल प्रदेश नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.