उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरी येथे शेतकऱ्यांवर झालेल्या हिंसाचाराच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र बंदच्या मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. यासोबतच महाविकास आघाडी (शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस) या पक्षांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने तिन्ही पक्षांना ९ जानेवारी २०२३ पर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणी न्यायालयाने अद्याप कोणताही अंतरिम आदेश जारी केलेला नाही.
राज्यातील विद्यमान शिंदे सरकारच्या आधी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांनी लखीमपूर खिरी हिंसाचाराच्या निषेधार्थ गेल्या वर्षी ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी “महाराष्ट्र बंद’ची घोषणा केली होती. त्याविरोधात माजी आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो आणि माजी प्रशासकीय अधिकारी डी.एम.सुकथनकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून हा बंद बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक घोषित करून बाधितांना थेट नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागले. सरकारने बंद रद्द केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. ज्या कृषी कायद्यांसाठी शेतकरी आंदोलन करत होते. पण बंदमुळे सरकारी तिजोरीचे तीन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
गुरुवारी या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. काही लोक निवृत्तीनंतर काम करतात. यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, या देशात ही एक सामान्य प्रवृत्ती बनली आहे की लोक आधी काही करत नाहीत, परंतु निवृत्तीनंतर ते काम करू लागतात. अखेर याचिकाकर्त्यांनी सेवेत असताना काय केले? आम्हाला याची जाणीव आहे की सध्याचे प्रकरण न्यायालयीन आदेशाने सोडवले जाणार नाही. त्यामुळे लागू होणार नाही असा कोणताही आदेश आम्ही जारी करणार नाही. कारण आम्ही आदेश जारी करू आणि त्याची अंमलबजावणी होणार नाही, तर त्या संबंधी न्यायालयाच अवमान याचिका दाखल केली जाईल. आम्ही कायदे करण्यासाठी कायदेमंडळाकडे शिफारसही करू शकत नाही. जनतेचे हक्क पायदळी तुडवले जाऊ नयेत हेच आमचे काम आहे. असा काही निर्णय आम्हाला दाखवला पाहिजे, ज्याच्या आधारे आम्ही या प्रकरणात पुढे जाऊ शकू. जर कोणी बंदचे आवाहन केले असेल तर त्याला ते वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
ही वाचा :
दिशा सालियन प्रकरण सीबीआयकडे नव्हतेच, मग तो मृत्यू अपघाती असल्याचा दावा कुणाचा?
शौचालयाच्या स्वच्छतेसाठी वापरावे लागते खारे पाणी
‘स्निफर’ डॉग ठेवणार आता परदेशी टपालावर नजर
लोकांची सेवा करतोय तोपर्यंत सरकार टिकेल
याचिकाकर्त्याने महाराष्ट्र बंदमुळे प्रभावित झालेले कोणतेही विशिष्ट प्रकरण आमच्यासमोर दाखवले नाही. यावर याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे अधिवक्ता आर.डी.सोनी म्हणाले की, बंदचा फटका बसलेल्यांसाठी किमान नुकसानभरपाईचा निधी उभारावा. मात्र याचिकेवरील पुढील सुनावणीवेळी त्यावर विचार केला जाईल, असे खंडपीठाने सांगितले.