भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांच्या महाराष्ट्र विधानसभेतून एका वर्षासाठी निलंबनाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सहमती दर्शवली आहे. या आमदारांना पावसाळी अधिवेशनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याच्या आरोपावरून विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर उपस्थित असलेले अधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी म्हणाले की, राज्य विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे आणि आमदारांच्या निलंबनाविरोधातील त्यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्याची गरज आहे. त्यावर सुनावणीसाठी तारीख देऊ, असे खंडपीठाने सांगितले आहे.
महाराष्ट्र आघाडी सरकारचे राज्य विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन २२ ते २८ डिसेंबर दरम्यान मुंबईत होणार आहे. ५ जुलै रोजी सभापतींच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी १२ आमदारांनी गैरवर्तन केल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला होता. त्यानंतर या १२ आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव सभागृहाने मंजूर केला होता. संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळे, योगेश सागर, जयकुमार रावत, नारायण कुचे, राम सातपुते आणि बंटी भांगडिया हे १२ निलंबित सदस्य आहेत. या आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी मांडला आणि आवाजी मतदानाने तो मंजूर करण्यात आला.
हे ही वाचा:
हिमाचल प्रदेश ठरले १०० टक्के लसीकरण करणारे पहिले राज्य
उद्योग जगतातील आसामी रतन टाटांना ‘आसाम वैभव’
राज्यातील निवासी डॉक्टर ‘या’ मागणीसाठी संपावर
‘मिलिंद नार्वेकर म्हणजे आत्ताचे नवे शिवसेनाप्रमुख का?’
सभागृहातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा आरोप खोटा ठरवला आणि त्यावर जाधव यांनी या घटनेचे वर्णन एकतर्फी असल्याचे सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय कोट्याबाबत सरकारचा खोटारडेपणा आम्ही उघड केल्याने हा खोटा आरोप आणि विरोधी पक्षांची सदस्य संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.
भाजप सदस्यांनी तालिका अध्यक्षांशी गैरवर्तन केले नसल्याचेही सांगितले. तसेच जाधव यांनी मात्र शिवसेनेच्या काही सदस्यांनी आणि त्यांनीच अपमानास्पद वक्तव्य केल्याच्या आरोपाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती आणि ते सिद्ध झाल्यास कोणतीही शिक्षा भोगण्यास तयार असल्याचे सांगितले होते.