वस्तू आणि सेवा करामुळे (जीएसटी) भारतीय अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन पर्यंत नेण्यास मदत होणार असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री, एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने वस्तू आणि सेवाकर प्रणाली १ जुलै २०१७ रोजी अंमलात आणली होती. त्यानिमित्त आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात नितीन गडकरी बोलत होते.
हे ही वाचा:
मुंबई-गोवा महामार्गाची अवस्था बिकट
पुलवाममध्ये दहशतवाद्यांशी चकमकीत तीन दहशतवाद्यांना कंठस्नान
भाजपवर आरोप केल्याशिवाय संजय राऊत यांना जेवणच पचत नाही
‘जीएसटी’ दिनानिमित्त आयोजित एका विशेष ‘वेबिनार’मध्ये बोलताना ‘जीएसटी’चा प्रवास आणि भविष्यातील वाटचाल-‘आत्मनिर्भर भारत’ या मुद्द्यांवर त्यांनी भाष्य केले. ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाऊंट्स ऑफ इंडिया’ने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात ते बोलत होते. एक देश, एक बाजारपेठ, एक कर या विचारातून ‘जीएसटी’ची रचना करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या महामारीच्या काळातही व्यापार-उद्योगाला यामुळे मदत मिळाली. ही प्रणाली यापुढे देखील सर्वांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. वस्तू आणि सेवाकर प्रणाली १ जुलै २०१७ रोजी लागू करण्यात आली होती. या कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीची चार वर्षे आज यशस्वीपणे पूर्ण झाली आहेत. या चार वर्षांत, व्यवसाय उद्योग चालवण्याच्या पद्धतीत, लक्षणीय बदल झाल्याचे दिसत आहे, असे गडकरी म्हणाले.
डिजिटलीकरण आणि माहिती-तंत्रज्ञानाचीही यात अत्यंत महत्वाची भूमिका आहे. पारदर्शक आणि कालबद्ध निर्णयप्रक्रिया सुनिश्चित होण्यासाठी, वित्तीय लेखापरीक्षणासोबतच, कामगिरीचे परीक्षण होणेही अत्यंत महत्वाचे आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या समस्यांबाबत देखील ते बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की या उद्योगांचे थकीत/प्रलंबित पेमेंट सर्वाधिक चिंतेचे कारण असून ही समस्या सोडवणे अत्यंत आवश्यक आहे. जीएसटी ने चार वर्षे पूर्ण केली असली तरीही, आजही, त्यात सुधारणा करण्यास वाव असल्याचे, गडकरी म्हणाले. या प्रणालीशी संबंधित सर्व घटकांकडून सहकार्य, समन्वय, संपर्क आणि सुधारणेची अपेक्षा आहे, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.