सर्वोच्च न्यायालयाने वस्तू व सेवा कर (GST) परिषदेच्या संदर्भातला निर्णय दिल्यानंतर अनेक लोकांना दुर्दैवाने आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. वस्तू व सेवा कर परिषद निर्माण झाल्यानंतर विशेषतः ज्यांचा नरेंद्र मोदींना विरोध आहे अशा अनेकांनी वस्तू व सेवा कर परिषदेवर आक्षेप व टीका करणे चालू ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वस्तू व सेवा कराची संकल्पनाच संपेल की काय अशा प्रकारच्या चर्चा चालू झाल्या आहेत. वस्तू व सेवा कर परिषदेचे निर्णय केंद्र व राज्य या दोघांकरिता बंधनकारक नसून ते केवळ शिफारसींच्या स्वरुपात आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे मूळ घटना दुरूस्ती वाचली तर जे घटनेत व कायद्यात आहे त्याचाच पुनरुल्लेख सर्वोच्च नायालयाने केला आहे हे लक्षात येते. केंद्र व राज्य यांना आपापल्या अधिकार क्षेत्रांमध्ये या संदर्भातला कुठलाही कायदा करण्याची मुभा आहे, ज्याचा पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने केला. परंतु पाच वर्षांमध्ये अनेक गैरसमज वस्तू व सेवा कराविषयी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. जणू काही वस्तू व सेवा कर निर्माण होणं हे नरेंद्र मोदींच्या हुकुमशाहीचं, केंद्र सरकारने राज्यांवर चालवलेल्या दडपशाहीचे उदाहरण असून, केवळ केंद्रावर अवलंबून राहून त्यांच्या मर्जीनुसार राज्यांना निधी दिला जातो अशा प्रकारचे अपप्रचार केले गेले. वस्तू व सेवा कर परिषदेला ५ वर्ष होत असताना हा निर्णय आल्यामुळे या संदर्भातील अनेक बाबी पुन्हा तपासून पाहणे इष्ट ठरेल.
घटनाकारांनी संघराज्य पद्धत स्वीकारली असली तरीसुद्धा अनेक राज्यांचा मिळून भारत देश बनलेला नसून एक भारत देश आहे आणि त्याची विविध राज्य आहेत हेच घटनाकारांना अभिप्रेत आहे हे घटना बघितली तरी पूर्णपणे स्पष्ट होतं. वित्तीय संघराज्याची कल्पना घटनाकारांना अभिप्रेत होती व तशीच रचना वस्तू व सेवा कर परिषदेची आहे. वस्तु व सेवा कर परिषदेची निर्मिती करणारे घटनेतील कलम २७९अ वाचल्यावर ही संस्था घटना निर्मित असली तरी तिला फक्त शिफारशींचे अधिकार आहेत हे लक्षात येते. याच सर्व बाबींचा पुनरुल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाद्वारे केला आहे.
ज्या प्रकरणावरुन हा निर्णय आला ते प्रकरण मुळातच केंद्र विरुद्ध राज्य असे नसून केंद्र सरकार विरुद्ध एक खाजगी कंपनी असे आहे. हा खटला केंद्र सरकारने या कंपनीवर लादलेल्या आंतरराज्य कराच्या संदर्भात होता. मुळात २०१७ साली वस्तू व सेवा कर प्रणाली निर्माण करण्यात मोदी सरकारला यश आलं, त्याचे प्रमुख कारण केंद्र आणि देशातल्या सर्व राज्य सरकारांनी या संदर्भात १००% एकमत केलं. देशातल्या सर्वच विधानसभांनी या संदर्भातले कायदे केले हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. वस्तू व सेवा करा संदर्भातील घटना दुरूस्ती बहुमताने नव्हे तर एकमताने झालेली आहे.
हे ही वाचा:
हिंदू महासभेचे प्रवक्ते प्रमोद पंडित जोशींचे निधन
गोव्यात तरुण पर्यटकांना घरात कोंबून मारहाण
अमेरिकेत रुग्णालयात गोळीबार, गोळीबार करणाऱ्यासह ५ ठार
साकीनाका बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा
राज्य सरकारचे कर लावण्याचे अधिकार संपुष्टात आले ही सुद्धा एक भ्रामक वावडी उठवली जाते. जर का राज्यांनी या संदर्भातले अधिकार समर्पित केले असतील तर ते केंद्र सरकारने सुद्धा समर्पित केले हे आपण लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. आणि या करामागची मूळ कल्पना ही आहे की, हा एक देश आहे आणि त्यामुळे एका देशाची एक बाजारपेठ असली पाहिजे. त्यामुळे व्यापार, उद्योग करणाऱ्यांना करावर कर भरावा लागत असे व ग्राहकांना भुर्दंड लागत असे. त्याच्याऐवजी एकाच ठिकाणी एकच कर द्यावा लागेल, या पद्धतीची मूळ कल्पना या कररचनेच्या मागे आहे. त्याचबरोबर उद्योगधंद्यांना सुद्धा उद्योग सुलभता या कर रचनेमुळे निर्माण झाली आणि त्याच्यामुळे अनेक कर अधिकाऱ्यांचं शुक्लकाष्ट मागे लागणं संपलं. वस्तू व सेवा कराच्या निर्मितीमुळे राज्यामधले सरासरी १७ वेगवेगळे कर समाप्त होऊन त्या ठिकाणी एकच कर निर्माण झाला. ४६ बैठकींपैकी गेल्या पाच वर्षातील एक अपवाद सोडला तर सर्व निर्णय वस्तू व सेवा कर परिषदेने एकमताने घेतले आहेत.
भारतीय राजकारणातील पद्धतीप्रमाणे विधानसभेत घटनादुरुस्तीला पाठिंबा दिल्यानंतर बाहेर आल्यावर मात्र त्याला विरोध करण्याचं काम देशातल्या अनेक भाजपाविरोधी पक्षांनी केलं. एवढेच नव्हे तर वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या बैठकीमध्ये एखाद्या वस्तूवरचा कर वाढवणं किंवा कमी करणं, हे करत असताना एकमताने निर्णय करायचा परंतु बाहेर आल्यानंतर मात्र त्याच गोष्टीवर टीका करायची अशा प्रकारचा व्यवहारसुद्धा या सगळ्या संदर्भात राहिलेला आहे. त्यामुळे हा निर्णय आल्यानंतर तमिळनाडूच्या आजी व केरळच्या माजी अर्थमंत्र्यांनी अनेक ट्विट करून या निर्णयाचं स्वागत केलं व यामुळे राज्य सरकारांना आता अधिक अधिकार मिळतील अशा प्रकारची वक्तव्ये केली गेली. यामध्ये वस्तुस्थिती नसली तरी भारतीय राजकारण लक्षात घेता या प्रतिक्रिया स्वाभाविक आहेत.
यामध्ये एकच मुद्दा येतो की, एखाद्या राज्य सरकारने वस्तू व सेवा कर परिषदेने बहुमताने जी शिफारस केली आहे, ती नाकारली तर काय होऊ शकेल? कारण ती कायद्याप्रमाणे शिफारस आहे ती त्यांच्यावर बंधनकारक नाही. पण असं घडणं हे जवळ जवळ अशक्य आहे. जर का एखाद्या राज्याने या संदर्भामध्ये केलेली शिफारस मानण्यास विरोध केला तर देशातील अन्य राज्य त्या राज्याशी व्यवहार करणंच नाकारतील आणि त्यामुळे कुठलेही राज्य वस्तू व सेवा कर परिषदेने बहुमताने केलेल्या शिफारसी या नाकारू शकत नाही. त्याचबरोबर वस्तू व सेवा कर परिषद निर्माण झाल्यानंतर व हा कायदा निर्माण झाल्यानंतर राज्यांना भरपाई देण्याचा जो कालावधी होता तो कालावधी सुद्धा या वर्षी संपत आहे आणि या निर्णयामुळे हा कालावधी वाढवून मिळण्याकरता सुद्धा मदत होईल अशा प्रकारची भाष्य सुद्धा केले आहे हे सुद्धा वस्तुस्थितीला पूर्णतः सोडून आहे. वस्तू व सेवा कर देशभरात लागू झाल्यानंतर दुर्दैवाने विशेषतः महाराष्ट्रात असं चित्र निर्माण केलं गेलं की, वस्तू व सेवा कर अंतर्गत जमा झालेल्या करातील पै अन् पै हा केंद्र सरकारकडे जमा होतो आणि मग त्यातून तो राज्य सरकारकडे दिला जातो, जे वस्तुस्थितीला १००% सोडून आहे.
मुळात वस्तू सेवा कराचे तीन प्रमुख भाग आहेत.
१. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर,जो थेट केंद्राकडे जातो.
२. राज्य वस्तू व सेवा कर,जो थेट राज्याकडे जातो.
३. आंतरराज्य वस्तू व सेवा कर,जो राज्य व केंद्र यांच्यामध्ये एका प्रमाणामध्ये विभागला जातो.
वस्तू व सेवा कर हा गंतव्य कर असल्यामुळे प्रामुख्याने उत्पादन करणारी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू यांनी अशी भीती व्यक्त केली होती की त्यांचे उत्पन्न कमी होईल आणि म्हणूनच सरकारने वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू करत असताना देशातल्या केवळ या राज्यांना नव्हे तर सर्वच राज्यांना २०१६-१७ च्या उत्पन्नाच्या आधारावर पुढचे पाच वर्ष उत्पन्न घटलं तर दरवर्षी १४ टक्क्याने त्या उत्पन्नामधली नैसर्गिक वाढ गृहीत धरून त्या उत्पन्नातील तूट जर का तुम्हाला प्रत्यक्ष आली तर ती भरून देण्याचे काम हे केंद्र सरकार, वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या माध्यमातून करेल अशा प्रकारचा कायदा नव्हे तर घटना दुरुस्ती केली जी ५ वर्षाकरता लागू आहे. खरं तर रिझर्व्ह बँकेच्या अभ्यासाप्रमाणे त्यावेळेस राज्यांच्या विकासाचा सरासरी दर ८.९% होता तरी सुद्धा सर्वच राज्यांची मागणी असल्यामुळे केंद्र सरकारने वार्षिक १४% वाढ मान्य केली. कोव्हिडचा हाहाकार माजल्यानंतर राज्य सरकारांच्या बरोबर केंद्र सरकारचे ही उत्पन्न कमी झाले. परंतु केंद्राने या विशेष परिस्थितीमध्ये राज्यांना आम्ही भरपाई देणार नाही अशा प्रकारची भूमिका न घेता (जी भूमिका घटनेप्रमाणे केंद्र घेऊ शकत होते) कर्ज काढून राज्यांना जी तूट त्यांच्या उत्पन्नामध्ये आलेली आहे, ती भरून देण्याचे काम केंद्र सरकारने केलं.
राज्यांना त्यांच्या उत्पन्नातील तूट वस्तू व सेवा कर परिषद विशिष्ट वस्तूंना अधिभार लावून गोळा करते. केंद्राच्या एकत्रित उत्पन्नातून ही तूट दिली जात नाही. राज्यांना तूटीची रक्कम देण्याकरिता कोविडच्या दोन वर्षाच्या काळात अनुक्रमे १.१ लाख कोटी व १.५९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज केंद्राने काढले. २०२६ पर्यन्त विशिष्ट वस्तूंवर अधिभार लावून हे कर्ज व व्याज केंद्र फेडणार आहे. वस्तू व सेवा कर प्रणालीमुळे फायदा झाला असेल तर तो अख्ख्या देशाचा झाला, तो सर्व राज्य सरकारांचा झाला आहे. कराचा हिशोब सुद्धा दर महिन्याला हा प्रत्येक राज्याकडे व केंद्र सरकारकडे येतो. एप्रिल महिन्याचे कर संकलन सुमारे १ लाख ६८ हजार कोटी एवढे ऐतिहासिक झाले. त्याचबरोबर उद्योग सुलभता वाढल्यामुळे राज्याराज्यांमध्ये उद्योगांचं जे विश्व आहे ते वाढण्यास व रोजगार निर्मितीची वाढ झाली. वस्तू व सेवा कर ही मोठी आर्थिक सुधारणा आहे.
जगामध्ये वस्तू व सेवा कर स्थिरावण्याकरिता ७-८ वर्ष लागली, परंतु आपल्या देशात मात्र पाच वर्षाच्या आत वस्तू व सेवा कर चांगल्यापैकी स्थिरावलेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. वस्तू व सेवा करामुळे व त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यामुळे Compliance वाढत चालला आहे. त्याचबरोबर या संदर्भातल्या करांचे जे स्लॅब आहेत त्याच्यावर चर्चा ही वस्तू सेवा कर परिषदेमध्ये खुलेपणाने होत असते आणि त्यासंदर्भातील निर्णय घेतले जातात. पेट्रोल, डिझेल, स्टॅम्पड्युटी आजही वस्तू व सेवा कराच्या बाहेर आहे याचं प्रमुख कारण म्हणजे राज्य सरकारचा पाठिंबा असल्याशिवाय या गोष्टी या वस्तू व सेवा कर परिषदेमध्ये येऊ शकत नाहीत आणि त्यामुळे वस्तू व सेवा कर परिषद ही सहमतीने चालणारी संस्था आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये तेच अधिक अधोरेखित केलेले आहे.
वस्तू व सेवा कर हे मूल्यवर्धित कराचे पुढचे पाऊल आहे. राजकीय चिखलफेक करण्याऐवजी सर्वांनीच (राज्य व केंद्र) आपले उत्पन्न वाढवणे व वित्तीय शिस्तीचे पालन करणे हाच देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा मार्ग आहे.
– आमदार अतुल भातखळकर
Email – officeofmlaatul@gmail.com
