कोरोना महामारीच्या संकटाला संधीत परावर्तीत करण्यासाठी रस्ते, बोगदे आणि इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांसोबतच भारत सरकार इलेक्ट्रिक गाड्यांना चालना देण्याचा प्रयत्न करेल. येणाऱ्या वर्षात भारत सरकार मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा बांधणीचे प्रकल्प हाती घेईल असे संकेत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले आहेत.
कैलास- मानसरोवर मार्ग, झोजिला खिंड मार्ग, लिपुलेखा खिंड मार्ग इत्यादी अनेक मोठे प्रकल्प २०२० मध्ये एक तर पूर्ण झाले आहेत अथवा चालू आहेत किंवा सुरू करण्यात आले आहेत.
भारतात सध्या एकूण १,३४,४०० किमी लांबीच्या महामार्गांचे जाळे अस्तित्वात असून पुढील पाच वर्षात ६०,००० किलोमीटर लांबीची भर घालण्यात येईल.
“जग कोरोना महामारिचा सामना करत असताना आम्ही या संकटाला संधीत परावर्तीत करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग, चंबा शहराखालील बोगदा इत्यादी अनेक मोक्याच्या मार्गांवर मोठ्या प्रमाणात कामे चालू आहेत” असे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पी.टी.आयला सांगितले.
यावर्षी केंद्राने चालू केलेल्या १४.१५ किमी लांबीच्या झोजिला बोगद्याच्या कामामुळे त्याभागात वर्षभर वाहतूक चालू राहिल, ज्यामुळे ₹५,००० कोटी वाचतील असा अंदाज आहे. या महामारीच्या काळात सीमा सड़क संघटनेने मोठ्या प्रमाणात कामे पूर्ण केली आहेत.
रस्त्यांच्या कामाबरोबरच सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्याचे ध्येय ठेवले आहे. देशातील ६९,००० पेट्रोल पंपासोबत प्रत्येकी एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन चालू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासोबत इथॅनोलसारख्या पर्यायी इंधनाचा वापर वाढवण्यावर सरकार भर देणार असल्याचे समजते.