पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारच्या मंत्रिमंडळाने ‘एक देश एक निवडणूक’ हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारीच याबाबत वक्तव्य केले होते. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी बुधवारी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा कायदा कधीपासून लागू होईल, याकडे लक्ष असणार आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाबाबत चर्चा होती. अखेर केंद्रातील मोदी सरकारकडून याला ग्रीन सिग्नल देण्यात आला आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण लागू करण्यापूर्वी आणि त्याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणबाबत सकारात्मक मत दर्शवत अहवाल सादर केला होता. या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून आता यानंतर या धोरणाला संसदेत मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.
हे ही वाचा :
पाकिस्तानी घुसखोराला बीएसएफने पाठवले ‘यमसदनी’
पुढच्या वर्षी लवकर या… २३ तासांच्या मिरवणुकीनंतर लालबागच्या राजाला भावूक निरोप
बुलढाणा; जळगाव जामोद शहरात विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान दगडफेक !
लेबनॉनमध्ये स्फोट झालेले तैवान निर्मित पेजर्स युरोपियन कंपनीने बनवले
‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजे देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळस घेण्याचा मानस असणार आहे. नागरिकांना या दोन्ही निवडणुकांसाठी एकाच वेळी मतदान करावे लागणार आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ची संभाव्यता पडताळून पाहण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यावर सोपविली होती. संसदेच्या अधिवेशनात २०१८ साली बोलताना कोविंद यांनी सातत्याने सुरू असलेल्या निवडणुकीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. याचा अर्थव्यवस्था आणि विकासावरदेखील विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
