विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नेमणुका हा गेले काही महिने राज्यात मोठा चर्चेचा विषय ठरला होता. पण आता उच्च न्यायालयानेच हा विषय निकालात काढला आहे. राज्यपाल कोणालाही उत्तर देण्यास बांधील नाहीत असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील याचिका निकाली काढली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यपाल नियुक्त आमदारांवरुन राज्यातील राजकारण ढवळून निघायची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ठाकरे सरकारकडून राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नेमणुका करण्यासाठी बारा नावांची यादी राज्यपालांना पाठवण्यात आली होती. पण राज्यपालांनी त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवुन याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण न्यायालयाने देखील या प्रकरणातील आपल्या मर्यादा अधोरेखित करत ही याचिका निकालात काढली आहे.
हे ही वाचा:
संसदेतील तमाशा, पवारांची घुसमट
कंदहार पडले, तालिबानची राजवट अटळ?
संसदेतल्या गोंधळाचे ‘पोस्टमॉर्टम’! वाचा काय घडले
न्यायालय काय म्हणाले?
विधान परिषदेतील बारा आमदारांच्या जागा दीर्घ काळ रिक्त राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या अधिकारांच्या बाबत काही गोष्टी आम्ही विचारात घेतल्या आहेत. या काही गोष्टी जर विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणमीमांसा होणे गरजेचे आहे असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांची चर्चा करणे गरजेचे आहे. एका विशिष्ट कालावधीत ही चर्चा झाली पाहिजे. पण तो विशिष्ट कालावधी नेमका काय असावा हे त्या त्या वेळेच्या परिस्थितीनुसार ठरते. पण राज्यपाल हे कोर्टाला उत्तर देण्यास बांधील नाही. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत. म्हणूनच राज्यपालांच्या सचिवांना या खटल्यात पक्ष करून घेण्यात आलेले नाही असे उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे.
