मेक इन इंडिया योजने अंतर्गत आणखी एका क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे. सरकारने आठ खेळणी उत्पादन क्लस्टर्स तयार करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यासाठी एकूण ₹२ हजार ३०० कोटी खर्च येणार आहे.
हे ही वाचा:
“लव्ह जिहाद हा केरळला इस्लामिक राज्य बनवण्याच्या षडयंत्राचा भाग”
सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजनांच्या सहाय्याने सरकार अजून आठ नव्या क्लस्टर्सची निर्मीती करू इच्छित आहे. यामध्ये ‘फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रॅडिशनल इंडस्ट्रिज’ सारख्या योजनांचा देखील समावेश होतो. चालू झाल्यानंतर लाकूड, लाख, पाम पाने, बांबू आणि कापडापासून बनविलेल्या खेळण्यांच्या उद्योगाला चालना मिळेल.
या आठ क्लस्टर्सपैकी तीन मध्य प्रदेशात, दोन राजस्थानमध्ये प्रत्येकी एक कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू या राज्यांत तयार होतील. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश राज्यात प्रत्येकी एक क्लस्टरची निर्मिती चालू आहे. अशा तऱ्हेने देशभरात विविध ठिकाणी खेळणी उत्पादन क्लस्टरची निर्मिती करण्यचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
स्फुर्ती स्किममधून कौशल विकास, कॅपॅसिटी बिल्डींग त्याप्रमाणे उद्योगधंद्यांसाठी विविध पायाभूत सुविधांची निर्मिती देखील केली जाणार आहे.
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२१ ते २ मार्च २०२१ या काळात होणाऱ्या इंडियन टॉय फेअर-२०२१च्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या उद्योगासाठी क्लस्टर्सची निर्मीती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.