ठाकरे सरकारकडून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेला आता क्लीन चीट देण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढली असून उपसा वाढला तरी अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्थिर आहे. तसेच जलयुक्तमुळे पीक पेरणी क्षेत्रात, उत्पन्नात आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमान दर्जातही वाढ झाली आहे, असा सविस्तर अहवाल सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिला आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाची सुरूवात केली होती. तेव्हापासून हा त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून या अभियानाकडे पाहिले गेले. मात्र, गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात कॅगने या योजनेवर काही आक्षेप घेतले होते. कॅगच्या अहवालात चार जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याची सांगितले होते. जलयुक्त शिवार योजनेत ९ हजार ६३३.७५ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. मात्र पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात सरकारला अगदी थोडेच यश मिळाले असल्याचेही कॅगच्या अहवालामध्ये म्हटले होते.
हे ही वाचा:
हिमवर्षावात बालमित्रांनी गमावले प्राण!
नुकसान भरपाईच्या शासन यादीतून पश्चिम विदर्भ गायब!
धक्कादायक! वर्गमित्राचीचं केली हत्या!
मोदी सरकार या १३ विमानतळांचे खासगीकरण करणार
मात्र, आता यासंदर्भात अभियानाच्या बाजूने क्लीन चीट देणारा अहवाल ठाकरे सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिला आहे. यासाठी नागपूर, अहमदनगर, बुलडाणा, पालघर, सोलापूर, बीड अशा सहा जिल्ह्यांमधील अभियानाच्या १ लाख ७६ हजार २८४ कामांपैकी ५८ हजार ७३८ कामांचे मूल्यमापन करण्यात आले. या मूल्यमापनानंतर हा अहवाल देण्यात आला आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांनी दिलेल्या अहवालाचा यासाठी आधार घेण्यात आला आहे.
कॅगच्या अहवालातील ताशेऱ्यांमुळे या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यातच ठाकरे सरकारने जलयुक्त कामांच्या खुल्या चौकशीसाठी चार सदस्यीय SIT स्थापन केली होती. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यात ९०० कामांची लाचलुचपत विभागाच्या माध्यमातून व १०० कामांच्या विभागीय चौकशीची शिफारस केली होती. मात्र आता खुद्द सरकारच्या जलसंधारण विभागानेच या आक्षेपांवर उत्तर दिले आहे.