भारतात जर मुस्लिमांना मुस्लिम पर्सनल लॉ हवाच आहे तर मग ते अमेरिका, ब्रिटनला का जातात जिथे हा कायदाच नाही, अशा शब्दात केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी समान नागरी कायद्याला विरोध करणाऱ्या मुस्लिमांना खडा सवाल विचारला आहे.
न्यूज १८ शी बोलताना आरिफ खान म्हणाले की, जर मुस्लिम पर्सनल लॉ हा इस्लामचा एक अविभाज्य भाग आहे तर मग ज्या देशात हा कायदा लागू होत नाही, त्यांच्याविरोधात फतवे कसे काय काढले जात नाहीत?
आरिफ मोहम्मद खान यांनी पश्चिमेकडील देशांचा संदर्भ दिला. त्या देशात विविध धर्मांचे नागरी कायदे अमलात आणले जात नाहीत.
समान नागरी कायद्याबद्दल ते म्हणाले की, या कायद्याची अमलबजावणी झाली तर सर्वांना एकसमान न्याय मिळेल आणि कुणालाही धर्माच्या नावावर भेदभाव करता येणार नाही.
आरिफ मोहम्मद खान हे पारंपरिक मुस्लिम संघटनापेक्षा एक वेगळी भूमिका नेहमी मांडत असतात. शाह बानो प्रकरणात त्यांची भूमिका क्रांतिकारी होती आणि ते मुस्लिम धर्मातील सुधारणाविषयी नेहमी आग्रही असतात.
हे ही वाचा:
‘५१ आमदार गेल्याच वर्षी भाजपसोबत युती करण्यास उत्सुक होते’
२०२४ नव्हे २०४७ हे आपले उद्दीष्ट
७ जुलैपासून ९९९ रुपयांत जीओ भारत फोन
अमेरिकन गायिका मिलबेन राहुल गांधींवर उखडल्या
भारतात समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू असताना ते त्याला पाठींबा दर्शवतात. तिथे केरळचे सरकार मात्र त्यांच्या नेमकी विरुद्ध भूमिका घेत आहे. हा कायदा मुस्लिमांबद्दल भेदभाव करतो असे सरकारचे म्हणणे आहे.
ते म्हणतात की, हे डावे गट १९९० पर्यंत याच कायद्याच्या बाजूने होते. तेव्हाचे केरळचे मुख्यमंत्री नंबुद्रीपाद हे या कायद्याला समर्थन देत होते. ते म्हणतात की, जो पक्ष कायम या कायद्याचे समर्थन करत आला त्यांना प्रश्न विचारले जात आहेत पण जे पक्ष याचे समर्थन करत आले ते आज या कायद्याच्या विरोधात का हा सवाल उपस्थित केला जात नाही.