विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी दैनिक लोकसत्ता आयोजित दृष्टी आणि कोन या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात फडणवीसांनी कुबेरांवर एक प्रकारचा सर्जिकल स्ट्राईक केला. लोकसत्ताच्या व्यासपीठावर जाऊन त्यांनी दैनिक लोकसत्ता, संपादक गिरीश कुबेर आणि एकूणच सध्याचे माध्यमविश्व यांना खडे बोल सुनावले. महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार टिकले पाहिजे ही जणू काही आपली जबाबदारी आहे अशा थाटात माध्यमे कार्यरत आहेत असा थेट आरोप फडणवीस यांनी केला. ‘मी मुख्यमंत्री असताना माझ्या सरकारची जेवढी छाननी माध्यमे करत होती त्याच्या पाच टक्केही या सरकारची छाननी करत नाहीत.’ असे फडणवीस म्हणाले.
यात लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की फडणवीसांचे हे आरोप लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी कुठेच नाकारायचा किंवा फेटाळायचा प्रयत्न केला नाही. फडणवीस यांच्या आरोपांवर कुबेर यांनी ‘माध्यमे सरकार बनवू शकत असती तर अजून काय हवं होतं’ अशा प्रकारची वाक्य फेकत कातडी बचावण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्या या पवित्र्यातून फडणवीसांच्या आरोपांना एक प्रकारे मूकसंमती देत त्यांनी ते स्वीकारलेच. कुबेरांच्या कातडी बचाव धोरणाचे दोन अर्थ निघतात. एक तर माध्यमांवर फडणवीस यांनी केलेले आरोप हे खरे आहेत आणि कुबेरांनी ते मान्य केले किंवा या आरोपांचे खंडन करायला तेवढे ठोस उत्तर कुबेरांकडे नव्हते.
कुबेरांनी फडणवीसांचे आरोप नाकारले नाहीतच, उलट सरकारची बाजू घेत फडणवीसांनाच प्रश्न विचारले. ‘तुम्ही या सरकारला हनिमून पिरेडही दिला नाहीत’ असे विधान करत भर कार्यक्रमात महाराष्ट्र सरकारची वकिली करून फडणवीस यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. पण त्या नादात फडणवीस यांनी केलेले आरोप हे किती योग्य होते याचा दाखलाच कुबेरांनी राज्याच्या जनतेला दिला.
वास्तविक गेले दीड वर्ष विरोधी पक्ष म्हणून भाजपा आणि विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची कामगिरी ही वाखाणण्याजोगी झाली आहे. सरकारमधील दोन मंत्र्यांना आपल्या कारनाम्यांसाठी पहिल्या दीड वर्षात राजीनामा देऊन घरी बसायची वेळ आली आहे आणि तिसरे मंत्री गच्छंतीच्या मार्गावर असल्याची जोरदार चर्चा आहे. याचे सर्व श्रेय हे विरोधी पक्षाला जाते. वास्तविक जी जबाबदारी माध्यमांनी पार पाडली पाहिजे, जो दबाव माध्यमांनी निर्माण केला पाहिजे, तो दबाव विरोधी पक्ष एक हाती निर्माण करताना दिसतोय आणि माध्यमे मात्र सरकारची तळी उचलण्यात व्यस्त आहेत.
फडणवीस यांनी आपल्या मुलाखतीतही सांगितले की याचे कारण हे कोविड असू शकते. कुबेरांनीही एक प्रकारे ते मान्य केले. जर आपण माध्यम विश्वाचे अर्थकारण बघितले तर कोणतेही वृत्तपत्र हे त्याच्या होणाऱ्या खपावर आर्थिकदृष्ट्या फार अवलंबून नसते. तर जाहिरातीतून मिळणारा पैसा हे वृत्तपत्रांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन असते. कोविडच्या या महामारीत ठाकरे सरकारच्या कारभारामुळे महाराष्ट्रातील छोटे बडे उद्योग हे लॉकडाऊनच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. रोजचे अत्यावश्यक खर्च भागवताना उद्योगधंद्यांची दमछाक होत असताना जाहिरातींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्याची शक्यताच संभवत नाही.
जर मनोरंजन विश्वातील जाहिरातींचा विचार केला तर त्यातूनही सध्या काहीच उत्पन्न होत नाहीये. कारण गेला अनेक काळ नाट्यगृहे, सिनेमागृहे बंद आहेत त्यामुळे त्याही जाहिरातींचा येणारा पैसा हा थांबला आहे. अशा परिस्थितीत माध्यमांचे आर्थिक गणिते ही सरकारी जाहिरातींवर अवलंबून आहे. अशा सरकारी जाहिराती पूर्वीपासूनच माध्यमांना मिळत आल्या आहेत. पण या जाहिरातीतून मिळणाऱ्या पैशाकडे नजर ठेवून सरकारवर टीकाच न करण्याचे धंदे हे या सरकारच्या काळात सुरू झालेले दिसतात. गेल्या काही काळात झालेले जर लोकसत्ताचे कार्यक्रम आपण पहिले तर बहुतेक वेळी त्यांच्या प्रायोजकांच्या यादीत महाराष्ट्र शासनाचा एखादा विभाग असतो.
लोकसत्ता आणि संपूर्ण एक्सप्रेस ग्रुप हा रामनाथ गोयंका यांचा वारसा सांगतो. ‘लोकमान्य, लोकशक्ती’ असा टेंभा मिरवतो. पण आता ते लोक(अ)मान्य झाले आहेत. ना ते लोकशक्ती उरले आहेत. आपल्या प्रस्थापितांविरोधात घेतल्या जाणाऱ्या भूमिकेसाठी लोकसत्ता प्रसिद्ध होता. पण लोकसत्ताने आपली ती भूमिका आता पूर्णपणे सोडली आहे.
लोकसत्ताच्या अग्रलेखातूनही ते पाहायला मिळते. उदाहरणादाखल बघायचे तर १३ मे रोजी ‘आंधळ्यांची शाळा’ या नावाने लिहिलेल्या एका अग्रलेखात कुबेर मुंबई मॉडेलचे कौतुक करतात. इतर ठिकाणी चाचण्या कमी होत असताना कुबेर यांना मुंबई हा एक अभिमानास्पद अपवाद वाटतो. पण याच मुंबई मॉडेलची पोलखोल आजवर अनेकांनी केली आहे. त्यावर कुबेरांना एकही प्रश्न पडत नाही. त्या आधीच्या ‘वाझे तुझे माझे’ या अग्रेलेखात तर कुबेरांनी वाझेची वकिली करणाऱ्या मुख्यमंत्री ठाकरेंवर चकार शब्द न बोलता फडणवीस आणि भाजपालाच प्रश्न विचारले आहेत. त्यामुळे गेल्या काही काळापासून शिवसेनेचे मुखपत्र सामना आहे की लोकसत्ता? असा सवाल जनतेला पडू लागला आहे.
महाराष्ट्र सरकारचे अपयश लपवून, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशच्या अपयशाच्या बातम्या दाखवण्यात लोकसत्ताचा अधिक रस दिसतो. १० मे च्या ‘उत्साहवर्धक’ या अग्रलेखात कुबेर न्यायालयांचे कौतुक करताना दिसतात. पण या अग्रलेखाची भाषा आपण पाहिली तर न्यायालय गुजरात ‘सरकारचे’ वाभाडे काढते आणि महाराष्ट्रात मात्र ‘प्रशासकीय तृटी’ दाखवल्या जातात. म्हणजे गुजरातमध्ये चूक ही सरकारची असते, पण महाराष्ट्रात मात्र प्रशासनाला दोषी ठरवायचे आणि सरकारला मोकळे रान द्यायचे. फडणवीस यांची मुलाखत घेतानाही असा आगाऊपणा गिरीश कुबेर यांनी करण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, ‘आपल्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र हा सलग चार वर्षे हा गुजरातपेक्षा पुढे होता आणि आज ठाकरे सरकारच्या काळात तो दहा टक्क्यांनी मागे आहे, पण यावर माध्यमांना बोलावेसे वाटत नाही!’ त्यावेळी गिरीश कुबेर यांचा प्रश्न हा ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणाबद्दल नव्हता. तर स्वभावाप्रमाणे खोचकपणा करत त्यांनी फडणवीसांनाचा प्रतिप्रश्न केला की ‘गुजरातच्या पुढे महाराष्ट्र गेला म्हणून पक्षाने तुम्हाला मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी फार प्रयत्न केले नाहीत असे तर नाही ना?’
हे ही वाचा:
सलग आठव्या महिन्यात जीएसटी महसूल १ लाख कोटींच्या पार
केंद्र सरकारचा ट्विटरला दणका; कायदे मान्य करण्यासाठी शेवटची नोटीस
यशोमती ठाकूर आदित्य ठाकरेंवर का संतापल्या?
‘ध्यानीमनी नसताना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची मिळाली’
बरं हे सरकार बचावाचे व्रत फक्त वर्तमानपत्रापर्यंत मर्यादित नाही. समाज माध्यमांवर देखील या सरकारचा बचाव करणे ही राजकीय नेत्यांची अथवा प्रवक्ते यांची जबाबदारी नसून, आपलेच परम कर्तव्य आहे अशा आवेशात गिरीश कुबेर खिंड लढवत असतात. त्यासाठी ज्या क्षेत्रावर आपल्या घरची चूल पेटते त्या पत्रकारिता क्षेत्राशीही प्रतारणा करायचीही त्यांची तयारी असते. याचे ताजे उदाहरण काही दिवसापूर्वीच ट्विटरवर दिसून आले जेव्हा पत्रकारांच्या लसीकरणाचा मुद्दा निखिल वागळेंसारखे काही पत्रकार लावून धरत होते. त्या मुद्द्यावरून का होईना पण सरकारवर कधी नव्हे ते टीका करत होते. त्यावेळी सरकारची अब्रू वाचवायला गिरीश कुबेर आपली लेखणी झिजवत होते. आज उत्तर प्रदेशसह अनेक भाजपा शासित राज्यात पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा देण्यात आला आहे. पण महाराष्ट्र सरकार याबद्दल ढिम्म आहे. महाराष्ट्रातील पत्रकार पांडुरंग रायकर यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर ठाकरे सरकारने त्यांना मदत करणे अपेक्षित होते. पण वास्तविक पाहता मदत करायला केंद्र सरकार पुढे आले. पण यावरून गिरीश कुबेरांनी किंवा इतर किती पत्रकारांनी ठाकरे सरकारला जाब विचारला?
तो विचारला गेला नाही आणि जाणारही नाही. कारण प्रश्न विचारणे हे माध्यमांचे काम आहे हे कुबेरांना तेव्हाच आठवते जेव्हा ते प्रश्न केंद्र सरकारला किंवा राज्यातील विरोधी पक्षाला असतात. त्यामुळेच ५ जूनच्या शनिवारी जेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुलाखत लोकसत्ताने घेतली तेव्हा ठाकरे सरकारने जो कोरोना नियोजनाचा खेळखंडोबा केलाय त्यावर कुबेरांना काहीही बोलावेसे वाटले नाही. ना काही कठीण प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारावेसे वाटले. एखाद्या दहावीतल्या मुलाला दुसरी तिसरीचे प्रश्न विचारवेत आणि त्याला परीक्षेत प्रथम क्रमांक देऊन हुशार सिद्ध करावे त्यातला सारा प्रकार.
पण कुबेरांचा हा खटाटोप भविष्याच्या दृष्टीने सुरु असावा. कुबेर हे अर्थ अभ्यासक आहेत म्हणे. दर वर्षी ठाण्यात ते अर्थसंकल्पावर व्याख्यान देतात. त्यामुळे आजची गुंतवणूक ही भविष्यात मोबदला देते हा साधा अर्थशास्त्रीय नियम कुबेरांना ठाऊक असलेच. त्यामुळेच बहुदा ठाकरे सरकारची पाठ खाजवत भविष्याची सोय लावून घेण्यासाठी कुबेरांचा खटाटोप असावा. आता ही सोय कसली? तर महाराष्ट्राच्या पत्रकारितेच्या संपादक परंपरेला साजेशी सोय, अर्थात राज्यसभेची जागा! कुमार केतकर, संजय राऊत, भारतकुमार राऊत अशी राज्यसभा सदस्यत्व पदरात पाडून घेतलेल्या संपादकांची परंपरा महाराष्ट्राला लाभली आहे. त्या परंपरेचा पाईक होण्याचे स्वप्न कुबेरांना पडू लागले असेल तर त्यात काहीच नवल नाही. त्यामुळेच भविष्यातील खासदारकीवर दृष्टी ठेवून ठाकरे सरकारच्या पीआरची जबाबदारी कुबेरांनी स्वतःच्या खांद्यावर उचललेली दिसते. पण राज्याची एकूण परिस्थिती आणि राजकारण बघता ठाकरे, शिवसेना ह्यांचेच भविष्य निश्चित नसताना, कुबेरांना राज्यसभेचे स्वप्नही बहुदा अग्रलेखाप्रमाणेच मागे घ्यावे लागणार.
– स्वानंद गांगल
(मुख्य उपसंपादक, न्यूज डंका)
