कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना मोठा दणका बसला असून म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) प्रकरणात चौकशी पुढे सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. खासदार-आमदार न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांना चौकशी एजन्सीने दिलेली क्लीन चिट स्वीकारण्याऐवजी त्यांच्याविरुद्ध सखोल चौकशी सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे सिद्धरामय्या यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होणार आहे.
मंगळवार, १५ एप्रिल रोजी लोकप्रतिनिधींसाठी असलेल्या विशेष न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांनी सादर केलेल्या ‘बी रिपोर्ट’वरील आपला निकाल पुढे ढकलला, ज्यामध्ये सिद्धरामय्या यांना कोणत्याही चुकीच्या कृत्यापासून मुक्त करण्यात आले. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांना एक व्यापक अंतिम अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले. MUDA जमीन वाटप प्रकरणात कर्नाटक लोकायुक्त पोलिसांनी दाखल केलेल्या ‘बी रिपोर्ट’ विरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर आता न्यायालय ७ मे रोजी सुनावणी करणार आहे.
लोकायुक्त पोलिसांच्या क्लीन चिट अहवालाला आव्हान देत अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि तक्रारदार, कार्यकर्त्या स्नेहमयी कृष्णा यांनी आक्षेप दाखल केले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश संतोष गजानन भट म्हणाले की, लोकायुक्त पोलिस संपूर्ण तपास अहवाल सादर करतील तेव्हाच ‘बी रिपोर्ट’वर निर्णय घेतला जाईल. यानंतर न्यायालयाने कामकाज तहकूब केले आणि पुढील सुनावणी ७ मे रोजी ठेवली आहे. यासोबतच, ईडीने केलेल्या विनंतीनंतर न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांना तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली.
यापूर्वी, लोकायुक्त पोलिसांच्या म्हैसूर विभागाने सिद्धरामय्या आणि इतर तिघांवरील आरोपांच्या चौकशीवर आधारित प्राथमिक अहवाल सादर केला होता. तथापि, न्यायालयाने म्हटले आहे की तपास फक्त चार व्यक्तींपुरता मर्यादित नसावा आणि पोलिसांना या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्वांची चौकशी करून एक व्यापक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
हे ही वाचा :
बंगाल वक्फ हिंसाचारात बांगलादेशी बदमाशांचा सहभाग!
‘हिंदू देवतांमध्ये शक्ती असती तर आक्रमकांना शाप देत नष्ट केले असते!’
डिजिटल अरेस्टप्रकरणी चार जणांच्या मुसक्या आवळल्या; ७.६७ कोटींची झालेली फसवणूक
काय आहे MUDA घोटाळा प्रकरण?
२०२१ मध्ये MUDA च्या विकासासाठी केसर नावाच्या गावात तीन एकर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले होते. त्यानंतर म्हैसूर येथील विजयनगर या शहरातील जमिनी पुन्हा अधिग्रहीत करण्यात आल्या. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला आहे की ज्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या त्याचं बाजारमूल्य हे जास्त होतं. मात्र, आम्हाला त्याचा मोबदला कमी प्रमाणात दिला. या प्रकरणात सिद्धरामय्यांचं नाव समोर आलं आहे. याच प्रकरणात कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी गेल्या महिन्यात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) प्रकरणात सिद्धरामय्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अडचणीत आले आहेत.
