माजी खासदार धनंजय सिंह यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील जौनपूर न्यायालयाने अपहरण आणि खंडणी प्रकरणी त्यांना सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. याशिवाय ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. दरम्यान, अपहरण आणि खंडणी प्रकरणी मंगळवारी न्यायालयाने माजी खासदार धनंजय सिंह आणि त्यांच्या साथीदार संतोष विक्रम यांना दोषी ठरवले होते. यानंतर बुधवारी न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल दिला.
वयाच्या अवघ्या २७ व्या वर्षी धनंजय सिंह यांनी २००२ ची विधानसभा निवडणूक अपक्ष उमेदवार म्हणून लढवली होती. यामध्ये विजय मिळवून विधानसभेत पोहोचलेले धनंजय सिंह २००७ मध्ये जनता दल युनायटेडच्या (JDU) तिकिटावर आमदार म्हणून निवडून आले होते. यानंतर त्यांनी बहुजन समाज पक्षात प्रवेश केला. २००९ ची लोकसभा निवडणूक बहुजन समाज पक्षाच्या तिकिटावर लढवली आणि जिंकली. धनंजय सिंह यांनी २०२२ च्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीत जेडीयूच्या तिकिटावर विधानसभा निवडणूकही लढवली.
मुझफ्फरनगरचे रहिवासी ‘नमामी गंगे’चे प्रकल्प व्यवस्थापक अभिनव सिंघल यांनी १० मे २०२० रोजी लाइन बाजार पोलिस ठाण्यात धनंजय सिंह आणि त्यांचा साथीदार संतोष विक्रम यांच्याविरुद्ध अपहरण, खंडणी आणि इतर कलमांखाली एफआयआर दाखल केला होता. संतोष विक्रम याने दोन साथीदारांसह फिर्यादीचे अपहरण करून धनंजय सिंह यांच्या निवासस्थानी नेले. यानंतर धनंजय सिंह यांनी पिस्तुलचा धाक दाखवून शिवीगाळ केली आणि फिर्यादीवर हलक्या दर्जाचे साहित्य पुरवण्यासाठी दबाव टाकला. तसेच, फिर्यादीने नकार दिल्याने धनंजय सिंह यांनी त्याला धमकावून खंडणी मागितली. याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात आला होता.
हे ही वाचा :
पंतप्रधानांची दक्षिण मोहीम; भाजपला ३० जागा मिळण्याची शक्यता
मलाही मुसेवाला-नफेसिंगप्रमाणे मारतील!
ममता बॅनर्जींना संदेशखालीतील घटनेचा काहीही फरक पडत नाही!
याप्रकरणी धनंजय सिंह यांना अटक करण्यात आली. यानंतर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, मंगळवारी न्यायालयाने धनंजय सिंह आणि संतोष विक्रम यांना दोषी ठरवून तुरुंगात रवानगी केली होती. यानंतर बुधवारी न्यायालयाने धनंजय सिंह आणि संतोष विक्रम यांना सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे त्यांना आता निवडणूकही लढवता येणार नाही.
