एकीकडे बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा शुभारंभ दुसऱ्यांदा करण्यात आला असला तरी बीडीडी चाळवासियांना मात्र त्यात कोणताही रस नसून मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन करण्याच्या मनःस्थितीत चाळकरी आहेत.
बीडीडी चाळी पुनर्विकास व रहिवाशांच्या सर्व मागण्या सरकार मान्य करून त्याबाबतचा शासकीय जीआर काढत नाही, तोपर्यंत रहिवाशांचे आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा शनिवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत अखिल बी.डी.डी.चाळीच्या सर्व संघटनांनी दिला. मागण्यांसाठी नायगाव वरळी डिलाईन रोड येथील रहिवासी एकजुटीने ठाम आहेत.
बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाची व्याप्ती लक्षात घेता या प्रकल्पाकडे नागरी पुनरुत्थानाचा आशिया खंडातील सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणून पाहिले जाते. मात्र बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना आजवर दिलेली आश्‍वासने आणि प्रलंबित मागण्या पूर्ण करा, अन्यथा भूमिपूजन झाल्यानंतरदेखील या प्रकल्पाची एकही वीट रचू देणार नाही, असा इशारा अखिल बीडीडी चाळी व सर्व संघटनांनी दिलेला आहे.
मुंबईच्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक जडणघडणीत या चाळींचा मोठा वाटा आहे. शतकपूर्ती झालेल्या या चाळी आज अत्यंत जर्जर अवस्थेत आहेत. म्हणूनच शासनाने बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. पिढ्यान्पिढ्या १६० चौरस फुटांच्या खोलीत संसार थाटणार्‍या हजारो रहिवाशांना या पुनर्वसनातून ५०० चौ.फुटांची सोयीसुविधा असलेली सदनिका विनामूल्य मिळणार आहे. पुनर्वसन व पुनर्विकास संदर्भातील २०१८ रोजीचा करारनामा म्हाडा कार्यालयात यांनी आपल्या अधिकृत वेबसाईट वरती अपलोड केला आहे. त्यात बहुसंख्य त्रुटी आहेत. वरळी येथे सर्वाधिक म्हणजे १२१ चाळी असून वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात ९ हजार ६८९ पुनर्वसन सदनिका (निवासी ९३९४ व अनिवासी २९५) बांधण्यात येणार आहेत. एकूण ४० मजल्यांच्या ३३ पुनर्वसन इमारती बांधल्या जाणार असून रुग्णालय, वसतिगृह, शाळा, जिमखाना इत्यादी सुविधांकरिता स्वतंत्र इमारतींची उभारणी केली जाणार आहे.
हे ही वाचा:
‘टेस्ला’ हवी आहे? करा अजून थोडी प्रतीक्षा
फ्रेंडशिप डे च्या अँबेसेडरवर चीनमध्ये का आहे बंदी?
…म्हणून साजरा झाला ‘मुस्लिम महिला हक्क दिन’
पंतप्रधान, राष्ट्रपतींकडूनही सिंधूवर कौतुकाचा वर्षाव
रहिवाशांसोबत करारनामा करणे व त्यांचे कन्सेंट घेणे आवश्यक नाही हा डीसीआर नियम ३३(९) कायदा प्रथमतः रद्द करावा. म्हणजे रहिवाशांसोबत कायमच्या घराचा करारनामा हा कायदेशीर व अधिकृत असेल. कायमच्या घराचा करार मगच पुनर्विकास या करारनाम्यात इतर सर्व सुखसोयीची आणि मांडणी या सर्व गोष्टींचा समावेश असावा. डीसीआर नियम ३३ (५) हा कायदा म्हाडाच्या इतर ५६ वसाहतींना लागू आहे तो बीडीडी चाळीकरीता लागू करावा. म्हणजे रहिवाशांना मिळणार्‍या 500 फुटांच्या क्षेत्रफळामध्ये १८५ ते २०० स्केअर फूट वाढ होईल. यासह इतर अनेक मागण्या रहिवाशांच्या आहेत.