मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ब्रेक द चेनची घोषणा केल्यानंतर मनोरंजनसृष्टीने त्यांचं स्वागत केलं आहे. ब्रेक द चेन अंतर्गत राज्यभरातली चित्रकरणं बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर मनोरंजनसृष्टीने हा निर्णय़ कसोशीने पाळला. आजमितीला राज्यभरात चित्रीकरणं बंद झाली आहेत. मनोरंजनसृष्टीने एकप्रकारे राज्य सरकारला पाठिंबाच दिला आहे. असं असलं तरी एकूण या व्यवसायात गुंतवला गेलेला पैसा, त्यातून होणारा तोटा पाहता काही गोष्टींची परवानगी मिळावी, अशी मागणी इंडस्ट्रीतल्या सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एका पत्राद्वारे ठाकरे सरकारला केली आहे.
या पत्रात चार प्रमुख मुद्दे आहेत. यातला पहिला मुद्दा आहे तो पोस्ट प्रॉडक्शनच्या कामांना परवानगी मिळण्याचा. चित्रिकरण पूर्ण झाल्यानंतर पोस्ट प्रॉडक्शनचं काम हे बंद खोलीत होतं. त्यासाठी ठराविक स्टाफ नेमण्यात आलेला असतो. या कामांत एडिटिंग, म्युझिक, व्हिएफएक्स, डीआय, कलर करेक्शन्स.. आदींचा समावेश होतो. या कामांना परवानगी मिळावी असं या समितीला वाटतं.
पत्रातला दुसरा मुद्दा आहे तो या इंडस्ट्रीतल्या गरजू आणि आर्थिक विवंचनेत असलेल्या लोकांना आर्थिक मदत देण्याबाबतचा. उद्धव ठाकरे यांनी समाजातल्या अनेक घटकांना आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. त्याप्रमाणे मीडिया आणि एंटरटेन्मेंट सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या गरजवंतांनाही राज्य सरकारने मदत द्यावी अशी विनंती यात करण्यात आली आहे.
या पत्रात तिसरा मुद्दा आहे तो लसीकरणाचा. मनोरंजनक्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वांनीच लसीकरण घेण्याविषयी यापूर्वीच विषय झाला आहे. तो पाहता लसीकरणाची दोन केंद्र असून एक दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमध्ये तर दुसरं मीरा भाईंदर परिसरात असावं अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
मुंबईच्या डबेवाल्यांवर उपासमारीची वेळ
महाराष्ट्रात कम्युनिस्टांचं राज्य आलं तरी हेच उपमुख्यमंत्री- चंद्रकांत पाटील
मेडिकलची परीक्षा पुढे ढकलली, काय आहेत नव्या तारखा?
संजय राऊत अमेरिका आणि इंग्लंडच्या अध्यक्षांनाही सल्ला देऊ शकतात- चंद्रकांत पाटील
या पत्रात आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे तो सेटच्या बांधकामांचा. मुंबईसह परिसरात अनेक ठिकाणी चित्रपटांच्या, मालिकांसाठीच्या सेटची उभारणी चालू आहे. हे सेट भव्य असून त्याचा खर्च मोठा असतो. हे काम सध्या अचानक थांबल्यामुळे निर्मात्याला प्रचंड आर्थिक नुकसानीला सामोरं जावं लागत आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला यात सूट मिळाली आहेच. तशी सेट बांधण्यासाठीही परवानगी मिळावी असं यात मांडण्यात आलं आहे.