महाराष्ट्रातला शेतकरी कधी अवकाळी पाऊस तर कधी पूर तर कधी दुष्काळ यामुळे मेटाकुटीला आला असताना शिंदे-फडणवीस सरकारने त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये दरवर्षी सहा हजार रुपये जमा करते, त्याच धर्तीवर राज्य सरकारसुद्धा तेवढीच रक्कम जमा करणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी आता दरमहा हजार रुपयांची रक्कम उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीक विमा या निर्णय़ावरही मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
अर्थसंकल्पात अधिवेशनात घोषणा केल्याप्रमाणे केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू करण्यावर मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी सहा हजार रुपयांचा निधी देते. आता राज्य सरकारही सहा हजारांचा निधी या शेतकऱ्यांना देणार आहे. या योजनेचा राज्यातील एक कोटी पंधरा लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
हेही वाचा :
मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी मृतांच्या वारसांना १० लाखांची भरपाई
भांडवलशाहीविरोधी कम्युनिस्ट नेत्याला ५० लाखांची मिनी कूपर पडली महागात
साहीलला केलेल्या निर्घृण कृत्याचा जराही पश्चात्ताप नाही
लगोरी स्पर्धेच्या निमित्ताने शिक्षकाने मुलींचे केले होते लैंगिक शोषण, ठोठावली शिक्षा
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी विविध महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केवळ ‘एक रुपयात पीक विमा योजना’ या अर्थसंकल्पातील घोषणेवरही मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. याअगोदर पीकविम्याची सर्व रक्कम शेतकऱ्यांनाच भरावी लागत होती. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आधी कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यावर विम्याचा हप्ता भरण्याचा भार येत होता. आता नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयाने नोंदणी करता येणार आहे. यातील उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे.
याशिवाय ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ या योजनेची मुदतवाढ देण्यात आली असून ही योजना आणखी तीन जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार असून त्यासाठी २२.१८ कोटी रुपये खर्चाला या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.