देवेंद्र फडणवीस यांनी एसटी प्रश्नी सरकारला धरले धारेवर
राज्यात चिघळलेल्या राज्य परिवहन मार्ग महामंडळाच्या (एसटी) प्रश्नावर विरोधी पक्षेनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला धारेवर धरले. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात फडणवीस यांनी विविध प्रश्नांवर सरकारवर टीका केली.
फडणवीस यांनी एसटीप्रश्नी आपले म्हणणे मांडले. ते म्हणाले की, राज्यात आत्महत्या वाढल्या, परीक्षेची तयारी करणारी विद्यार्थी जीव देत आहेत. एसटीच्या कंडक्टर, चालकांनी आत्महत्या केली. पगार न होणे, मदत न मिळणे अशा अनेक गोष्टी झाल्या त्यातून एसटी आंदोलनाचा हा संताप उभा राहिला. सरकारचं तर इथे अस्तित्व दिसत नाही. बाळासाहेबांना आज त्रास होत असेल. ही परिस्थिती सहानुभूतीने हाताळली असती तर आजची परिस्थिती आली नसती.
एका बसचालकाने बसमध्येच आत्महत्या केली. सरकारकडून तरीही प्रतिसाद नव्हता. त्या शेतकऱ्याने आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठी लिहिली. त्यात त्याने आपल्या कुटुंबियांना म्हटले की, माझ्या मृत्युनंतर जे पैसे मिळतील त्यातून देणी चुकवा, कष्टाने कमवा, फार मोठे होऊ नका, अर्धी भाकर खा, पण सुखी रहा. किती हे दुर्दैवी आहे. खरे तर मी परिवहन मंत्र्यांना भेटलो होतो. विलिनीकरणाबाबत तोडगा निघू शकतो हे मी त्यांना सांगितले. पण दोन पावले आपण पुढे आला असतात तर तेही पुढे आले असते आणि हा विषय संपला असता. पण एसटी महामंडळात ही अवस्थ का आली. कापड खरेदी किंवा किट खरेदी असेल, योग्य प्रकारे खरेदी केली तर परिस्थिती येणार नाही. एसटीसाठी स्पेअर पार्ट विकत घेतले जातात पण ते निकृष्ट दर्जाचे असतात. टिकत नाहीत. बसचा रिव्ह्यू घेतला ते पार्ट चारवेळा बदलले आहेत. मग एसटी नफ्यात कशी येईल. तोट्य़ातच येणार. एसटी महामंडळात खरेदीचा भ्रष्टाचार थांबवला तर एसटी वाचेल. विनंती करतो की, सरकारने आडमुठी भूमिका घेऊ नये.
हे ही वाचा:
‘प्रलय’ ची दुसरी चाचणीही यशस्वी
राज्यात येणार शक्ती कायदा! विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर
धक्कादायक! महाराष्ट्रातील २४ हजार महिला गायब
उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे मागील सरकारचे पाप
फडणवीस यांनी विदर्भ, मराठवाडा या विषयावरही आवाज उठविला. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची लढाई लढलो. बेळगाव- कारवार- निपाणी सह संयुक्त महाराष्ट्र व्हायलाच पाहिजे, अशी मागणी होती. ते मिळालंच पाहिजे. पण विदर्भ मराठवाडा महाराष्ट्रात आहे का, तुम्ही मानता का त्यांना महाराष्ट्रातले. या सरकारच्या मते विदर्भ महाराष्ट्रात नाही. तिथे अधिवेशन घेत नाही. पुढचे अधिवेशन घेऊ असे सांगता. पण यानंतरही घ्याल असा विश्वास नाही. आज वैधानिक विकास मंडळाने कवचकुंडले दिली होती ती काढून घेण्याचं पाप या सरकारने केले आहे.
