देवेंद्र फडणवीस यांचा घणाघात
वसुली आली की, सरकारचा ससा होतो आणि शेतकऱ्यांना मदत म्हटली की, होते कासव, अशा शब्दांत विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर शरसंधान केले आहे.
फडणवीस सध्या विदर्भ, मराठवाडा येथे अतिवृष्टीग्रस्त, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची भेट घेत असून त्यांच्या पिकांचे झालेले नुकसान, मिळालेली नुकसान भरपाई याचा आढावा घेत आहेत.
फडणवीस यांनी ट्विट करत महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारकडून जो शेतकऱ्यांप्रती दुजाभाव दाखविला जात आहे, त्याची झाडाझडती घेतली. त्यांनी लिहिले आहे की, या सरकारमध्ये चाललंय तरी काय? विदर्भ आणि मराठवाड्यात अतिवृष्टी आणि पुराने बाधित शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा आहे. वसुली आली की, या सरकारचा ससा होतो पण शेतकऱ्यांना मदत द्यायची झाली की, हे कासव होतात.
या सरकारमध्ये चाललेय तरी काय ❓
विदर्भ आणि मराठवाड्यात अतिवृष्टी आणि पुराने बाधित शेतकर्‍यांना मदतीची प्रतिक्षा आहे…
वसुली आली की या सरकारचा ‘ससा’ होतो आणि शेतकर्‍यांना मदत म्हटली की, ‘कासव’ ❗️ (1/5)— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 8, 2021
फडणवीस यांनी ट्विटची मालिका लिहिताना त्यात म्हटले आहे की, मार्च, एप्रिल २०२१मध्ये अतिवृष्टी झाली तर मदतीचा जीआर ६ ऑक्टोबर २०२१ला, जुलै महिन्यात अतिवृष्टी झाली तर मदतीची प्रेसनोट ७ ऑक्टोबरला, सहा-आठ महिने मदतीचे आदेश निघत नसतील तर प्रत्यक्ष मदत पोहोचणार तरी केव्हा? वसुलीसाठी धावणारे सरकार, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मात्र धडपडते आहे का? विदर्भ, मराठवाड्याच्या अतिवृष्टी, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने व भरीव मदत जाहीर व्हायलाच हवी. एकरी ५० हजारांची मागणी करणारे आता हात का आखडता घेत आहेत?
हे ही वाचा:
चीनी गारठले; कमांडरच्या मृत्युमुळे पूर्व लडाखमधील भयंकर थंडीची झाली जाणीव!
रतन टाटांनी केले मोदी सरकारच्या धोरणांचे कौतुक
विद्यार्थ्यांना तिकीट द्या…शेवटी मध्य रेल्वेनेच केली राज्य सरकारला विनंती
अफगाणिस्तानात शिया मशीद बॉम्बस्फोटात ५० बळी
फडणवीस यांनी लिहिले आहे की, मार्च ते मे २०२१ संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्याला ५.१० लाखांची मदत, सिंधुदुर्ग २४ लाख, परभणी २५ लाख, हिंगोली १४ लाख, नांदेड २० लाख, उस्मानाबाद १.७४ लाख, यवतमाळ १० लाख, नागपूर २३ लाख, वर्धा ३९ लाख, गोंदिया २६ लाख, चंद्रपूर ३५ लाख एवढीच मदत. नागपूर विभागातील सहा जिल्हे मिळून फक्त १० कोटी रुपये आणि संपूर्ण नाशिक विभागातील ५ जिल्हे मिळून फक्त १ लाख रुपये. म्हणजे एक जिल्हा फक्त २० हजार रुपये? शेतकऱ्यांप्रती नक्राश्रू ढाळणारे महाविकास नेते आता बंद पुकारणार आहेत का?
