महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवार ४ जुलै रोजी माध्यमांशी संवाद साधला. ५ आणि ६ जुलै हे दोन दिवस राज्यात होऊ घातलेल्या विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पर्श्वभूमीवर या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेत फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे.
कोरोनाचे कारण पुढे करत ठाकरे सरकारने राज्य विधिमंडळाच अधिवेशन २ दिवसांचे घेण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय जनता पार्टीने या अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा अशी मागणी केली होती. या संबंधीचे निवेदन भाजपाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्यात यावा अशी मागणी केली होती. त्याच्या आधारे राज्यपालांनी ठाकरे सरकारला पत्र लिहून अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याच्या संबंधात सूचना केल्या होत्या. पण तरीही सरकारने या अधिवेशनाचा कालावधी वाढवला नाही.
महाविकास आघाडी सरकारने आतापर्यंत ७ अधिवेशने घेतली, पण त्यात केवळ ३६ दिवस कामकाज झाले. आता हे ८ वे अधिवेशन २ दिवसांचे, म्हणजे ८ अधिवेशन ३८ दिवसांचे. एकअधिवेशन ५ दिवस सुद्धा नाही असा हिशोब मांडत फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारची पोलखोल केली. या अधिवेशनांपैकी कोविड काळात केवळ ४ अधिवेशन झाली आणि त्याचे दिवस हे मोजून १४ होते. म्हणजेच कोविड काळ नसताना सुद्धा या सरकारची ४ अधिवेशने झाली ज्यामध्ये केवळ २४ दिवसांचे कामकाज झाले. पण हेच जर संसदेच्या अधिवेशनांचा विचार केला तर कोविड काळात ६९ दिवसांचे अधिवेशनाचे कामकाज केंद्र सरकारने केले आहे.
महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारने लोकशाहीला कुलूप लावले आहे. या अधिवेशनात अनेक महत्वाच्या संविधानिक आयुधांच्या वापरावर निर्बंध आणले गेले आहेत. लक्षवेधी सूचना, प्रश्नोत्तरे, अर्धा तास चर्चा घेण्यात येणार नाहीत. स्वीकृत झालेल्या प्रश्नांना लेखी उत्तरे देता आली असती. पण, ते सारे प्रश्न व्यपगत करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. एकही संसदीय आयुध वापरता येणार नाही, असा आदेश काढण्यात आला आहे अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुधाचे प्रश्न, धान घोटाळा, कोरोनाचा विषय, बारा बलुतेदार यांचे प्रश्न असे कोणतेच प्रश्न मांडायचे नाही असे ठाकरे सरकारने सांगितले आहे. तर भ्रष्टाचार मांडला जाऊ नये, याची व्यवस्था केली आहे असे सांगताना जे विषय सभागृहात मांडू दिले जाणार नाही, ते सभागृहाबाहेर मांडू अशी भूमिका फडणवीस यांनी घेतली आहे.
तर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनही फडणवीसांनी ठाकरे सरकारची चांगलीच खरडपट्टी केली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राच्या नाही तर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या डेटाची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. पण या सत्ताधारी आघाडीची इकोसिस्टीम तेच ते सांगण्यात मग्न असल्याची टीका फडणवीसांनी केली आहे.