दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्यात आला होता. हा २१ दिवसांचा अंतरिम जामीन संपल्यावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण केले. मात्र, त्यानंतर अंतरिम जामीनाची मुदत वाढवून मिळावी यासाठी पुन्हा एकदा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, येथेही त्यांना दणका मिळाला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील सुनावणी घेताना दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यूच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयाने केजारीवालांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ केली असून, अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले होते. राऊज एव्हेन्यूच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १९ जूनपर्यंत वाढ केली आहे. तसेच वैद्यकीय कारणास्तव सात दिवसांच्या जामीनासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी दाखल केलेली अंतरिम जामिनाची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. मात्र, न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक वैद्यकीय चाचण्या करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केजरीवालांच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी ईडीकडून या अंतरिम जामिनाला विरोध करण्यात आला होता. अरविंद केजरीवाल जामीनाच्या काळात पक्षाचा प्रचार केला, सभांना संबोधित केले. त्यामुळे ते आजारी नाहीत, हे स्पष्ट होते, असं ईडीने म्हटलं होतं. तसेच त्यांचे वजन सात किलोंनी घटले नसून एक किलोने वाढल्याचा दावा ईडीने केला आहे. दुसरीकडे केजरीवाल यांनी मात्र वैद्यकीय चाचणी करण्यासाठी अंतरिम जमीन कालवधी वाढवून द्यावा अशी मागणी केली होती.
हे ही वाचा:
नरेंद्र मोदींचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी स्वीकारला; काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून जबाबदारी सांभाळणार
नितीशकुमार उलटले तरी भाजप स्थापन करू शकते एनडीए सरकार!
भाजपाच्या नेतृत्वात एनडीएच्या विजयानंतर नरेंद्र मोदींवर जगभरातून अभिनंदनाचा वर्षाव
ईशान्य मुंबईत मिहीर कोटेचांचा पराभव बांगलादेशींमुळे
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे मद्य धोरण घोटाळयाप्रकरणी जामीनावर बाहेर होते. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना अंतरिम जामीन देण्यात आला होता. मात्र, २ जून रोजी त्यांना आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यातून पळ काढण्यासाठी म्हणून अरविंद केजरीवाल यांची न्यायालयात धावाधाव सुरू होती. जामिनाची मुदत सात दिवसांनी वाढवण्यासाठी केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळत त्यांना दणका दिला. जामीन मिळावा यासाठी केजरीवालांनी राऊज एव्हेन्यू कोर्टात धाव घेतली होती.