कतारमधील आठ भारतीयांना मृत्युदंड देऊ शकत नाही?

माजी राजदूतांचा केंद्र सरकारला सल्ला

कतारमधील आठ भारतीयांना मृत्युदंड देऊ शकत नाही?

कतारच्या न्यायालयाने भारतीय नौदलाच्या आठ नागरिकांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणात भारतीय नागरिकांच्या सुटकेसाठी सर्व कायदेशीर पर्याय चाचपडून पाहिले जात असल्याचे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत खरोखरच कतार सरकार त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावेल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कतारमध्ये भारताचे राजदूत राहिलेले केपी फॅबियन यांनी, या भारतीयांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकत नाही, असे मत व्यक्त केले आहे.

 

‘मी भारत सरकारने प्रत्युत्तरादाखल पाठवलेले पत्र बारकाईने वाचले आहे. भारताकडून कायदेशीरदृष्ट्या सर्व पर्यायांचा अवलंब केला जाईल. अशा प्रकरणात सार्वजनिकपणे चर्चा केली जाऊ शकत नाही. माझ्या मते, कतारचे आमिर तमिम बिन हमद अल थानी आठ भारतीयांना माफी देऊ शकतील. परंतु त्यासाठी भारताकडून विनंती करणे गरजेचे आहे. मला वाटते, ते योग्य वेळी होईल,’ असे स्पष्टीकरण फॅबियन यांनी दिले.

हे ही वाचा:

मुकेश अंबानींना जीवे मारण्याची धमकी

गांधीधाम एक्स्प्रेसमधून २६ किलो गांजा जप्त

संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रदर्शनात दिसली स्वदेशी शस्त्रांची ताकद

शशी थरूर म्हणाले, हमास हे दशहतवादी संघटन; डावे खवळले!

‘दरवर्षी वर्षभरातून दोनदा आमिर हे कैद्यांना माफी देतात. जर वेळेआधी माफीची विनंती न केल्यास दुसऱ्या दिवशी माफी मिळणार नाही. तसेच, ते याबाबत विचार करण्यासाठी पुरेसा अवधीही घेतील. अशा प्रकारची प्रकरणे जरा किचकट असतात. तरीही मला वाटते की त्यांना मृत्युंदड होणार नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, त्यांनी याबाबत भारत सरकारकडे केवळ दोनच पर्याय असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

एक म्हणजे कतार न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेणे आणि दुसरा म्हणजे कतारच्या आमिर यांच्याकडे शिक्षेसाठी माफी मागणे. तसेच, याआधी कतारने अशाच एका प्रकरणात फिलिपाइन्सच्या एका नागरिकाला मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली होती. हे प्रकरणही तेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नाशी संबंधित होते. तेव्हा त्यातील एकाला मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. तर, दोघांना २५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात आली होती. त्याविरोधात अपील केल्यानंतर त्यांची शिक्षा १५ वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली होती.

Exit mobile version