जग आधुनिकतेच्या वाटेवर धावत असताना तंत्रज्ञानाला विरोध करत डिजीटल युगात आदिम युगाचा पुरस्कार करण्याची अहमहमिका काँग्रेस, डावे तसेच तथाकथित पुरोगामींमध्ये लागलेली आहे. २०१४ पासून निवडणुकांच्या आखाड्यात धोबीपछाड खावी लागणाऱ्या या मंडळींना पराभवाचे खापर फोडण्यासाठी इव्हीएम नावाचे सोपे टार्गेट सापडले. २०१४ नंतर भाजपाने जिंकलेल्या प्रत्येक निवडणुका इव्हीएमकृपा असल्याचा साक्षात्कार या मंडळींना होत असतो. त्याचवेळी भाजपा हरली तर मात्र हीच इव्हीएम कुठेही हॅक होत नसतात. दुटप्पीपणाचा कळस किती असावा, याचं हे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणता येईल.
आता तर पक्षीय राजकारणापासून दूर राहण्याचे संकेत पाळण्याची प्रथा असणाऱ्या विधानसभाध्यक्ष या घटनात्मक पदावर बसणाऱ्या नाना पटोले यांनी इव्हीएमऐवजी पुन्हा बॅलेटद्वारे मतदान घेण्यासाठी कायदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. थोडक्यात, आधुनिकतेची कास सोडून पुन्हा जुनाट पद्धतींकडे वळण्याचा त्यांचा पक्षाचा अजेंडा राबवण्याचा घाट घातला आहे. नाना पटोलेंसारख्या लोकांमधून निवडून येणाऱ्या नेत्याला हे शोभतं का? तसे तर त्यांना सर्व पक्षांचा अनुभव आहेच. मूळचे संघ स्वयंसेवकाचे धडे घेतलेले नाना आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षदाच्या शर्यतीत गुडघ्याला बाशिंग बांधून उभे आहेत. त्यामुळे, दिल्लीस्थित हायकमांडला खूष करण्यासाठी हे उद्योग केलेत की काय, अशीही शंका येणं स्वाभाविकच आहे.
पूर्वी, इव्हीएम अस्तित्वात नसताना मतदान कसे व्हायचे, हे अनेकांना आठवत असेलच. मतदानावेळी किंवा नंतर बूथ हायजॅक करून बोगस मतदानाचे अनेक किस्से आपण सर्वांनीच ऐकले आहेत. बोगस मतदानाचा पॅटर्न तर जगजाहीर होता. त्यामुळे, चिठ्ठ्यांद्वारे मतदान हा नकारात्मक राजकारणाचा आवडता प्रकार होता. बळी तो कान पिळी, या उक्तीनुसार मतदाराने कोणालाही मत दिले तरी जिंकणार कोण हे आधीच ठरलेले असे. इव्हीएमनंतर यात नक्कीच बदल झाला होता. परंतु, काही ठिकाणी इव्हीएम बंद पडणे, एकाच चिन्हावर मतं पडणे यासारख्या तांत्रिक चुकांमुळे इव्हीएमही बदनाम झाले होते. त्यावर उपाय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मत दिल्यानंतर ज्यांना मत दिले त्याची नोंद मतदाराला कळावे म्हणून व्हीव्हीपॅट नावाची नवी व्यवस्थाही करून दिली होती. पण, आधुनिक तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्याऐवजी जुन्या पद्धतीकडे वळण्याची आस काँग्रेससारख्या पक्षांना का बरं वाटत असावी? कारण अगदी सोपं आहे. ते म्हणजे, सातत्याने होणारे पराभव आणि लोकांचा कमी होत जाणारा पाठिंबा!
खरं तर, राज्य सरकारने इव्हीएम हवी की नको हे ठरवण्याचा अट्टाहास का करावा? निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्याने हा निर्णय सर्वस्वी त्यांचाच असला पाहिजे. घटनेतील कलमांचा हवाला देत भलेही या मागण्यांना वैधता आणण्याचा प्रयत्न असला तरी सद्य व्यवस्थेची तोडमोड करण्याचा हा प्रयत्न काही जनतेच्या हितासाठी नाही, हे नक्की. केवळ पक्षीय फायद्या-तोट्याचं गणित यामागे आहे.
याच न्यायाने जर काँग्रेस वागणार असेल तर अनेक ठिकाणी काँग्रेसचा दुटप्पीपणा उघड होतच राहतो. निर्गुंतवणुकीचा पहिला निर्णय १९९१ साली तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांनी नरसिंहरावांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने घेतला होता. आज मोदी सरकारने निर्गुंतवणुकीचा मुद्दाच पुढे नेला तर विरोध करण्यात काय अर्थ आहे? कृषी कायद्यांबाबतही तीच गत आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांकडे काँग्रेसी नेतेच दुर्लक्ष करून शेतकरी आंदोलन भडकावण्याचे उद्योग करत आहेत, याला काय म्हणायचे?
गंमत म्हणजे, ज्या राजीव गांधींनी संगणकयुग आणल्याचा दावा करत तंत्रज्ञानाची कास धरणारे नेते म्हणून कौतुक करवणारे काँग्रेसी आज मात्र इव्हीएमच्या विरोधात कंबर कसत स्वतःच्याच दिवंगत नेत्याची बेअब्रू करत आहेत. त्यात आता विधानसभाध्यक्ष पदाची शोभा कमी करणाऱ्या नाना पटोले यांची भर पडली आहे. अर्थात, हाच नेता आता प्रदेशाध्यक्ष बनला तर पक्षाची शोभा वाढवणार आहे, हेही तितकेच खरे!