राष्ट्रपतींनी पाठवलेल्या जी- २० शिखर परिषदेच्या निमंत्रणपत्रिकेवर राष्ट्रपतींचा उल्लेख ‘प्रेसिडन्ट ऑफ भारत’ केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. हा मुद्दा संसदेच्या आगामी अधिवेशनातही गाजण्याची चिन्हे आहेत. मात्र ‘भारत’ ही संज्ञा पहिल्यांदाच सरकारी दस्तावेजात वापरण्यात आलेली नाही. याआधी दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या ब्रिक्स परिषदेच्या अधिसूचनेतही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख ‘प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत’ असा करण्यात आला होता, याची आठवण राजकीय विश्लेषकांनी करून दिली आहे.
ऑगस्ट महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ व्या ब्रिक्स परिषदेसाठी दक्षिण आफ्रिकेला गेले होते. तसेच, ते त्यानंतर ग्रीस देशाच्या दौऱ्यावर गेले होते. या वेळी सरकारतर्फे काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेत नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख ‘प्राइममिनिस्टर ऑफ भारत’ असा करण्यात आला होता. तसेच, नवी दिल्लीतील जी २० शिखर परिषदेत सहभागी होणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांच्या ओळखपत्रावरही ‘भारत ऑफिशिअल’ असे लिहिण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०व्या आसिआन इंडिया समिट आणि १८व्या ईस्ट एशिया परिषदेसाठी ६ आणि ७ सप्टेंबर रोजी इंडोनेशियाला जाणार आहेत. या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या कार्यक्रम पत्रिकेत पंतप्रधानांचा उल्लेख ‘प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत’ असा करण्यात आला आहे. इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांच्या आमंत्रणावरून पंतप्रधान मोदी जकार्ता येथे जाणार आहेत.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पाठवलेल्या जी २० परिषदेच्या भोजन समारंभाचे निमंत्रणपत्रिकेवर ‘भारत’ नाव नमूद केल्याने विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारचा ‘इंडिया’ हे नाव वगळून ‘भारत’ हे नाव देण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे.
हे ही वाचा:
इंडिया आघाडीच्या पुढील बैठकांना पूर्णविराम; संजय राऊतांनी सांगितले कारण
सोमय्या प्रकरणी ‘लोकशाही’चे कमलेश सुतार यांच्यावर गुन्हा
राणे-कीर्तिकरांवर चिडून ठाकरेंनी काढले वड्याचे तेल वांग्यावर…
सौरव गांगुलीच्या चरित्रपटामध्ये रणबीरऐवजी आयुष्मान?
विशेष अधिवेशनात विधेयक?
देशाचे अधिकृत नाव ‘भारत’ असेच वापरण्याबाबत व ‘इंडिया’ हा शब्द अधिकृतरीत्या हटविण्यासाठी संसदेच्या येत्या विशेष अधिवेशनात केंद्र सरकार विधेयकही आणू शकते, अशी चर्चा आहे. राज्यघटनेच्या कलम १मधील भारताच्या व्याख्येमध्ये वापरलेल्या शब्दातून ‘इंडिया’ हा शब्द काढून टाकण्याचा सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे, हेही उघड आहे. कलम १मध्ये लिहिल्याप्रमाणे ‘भारत म्हणजे इंडिया’ हा राज्यांचा संघ आहे, असे म्हटले आहे. आता केंद्र सरकारला देशाचे नाव केवळ ‘भारत’ ठेवायचे असेल, तर कलम ३७मध्येही सुधारणा करणारे विधेयक आणावे लागेल.