सप्टेंबर महिन्यात १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष सत्र होणार असून ‘एक देश एक निवडणुक’ हे विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात मांडलं जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असताना यासंदर्भात केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. ‘एक देश एक निवडणुक’ याबाबत बाबींचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती कायद्यातील सर्व बाबींचा विचार करणार आहे.
पीटीआय वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने यासंबधीची माहिती दिली आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ घेता येईल का या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी या महत्वाच्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे.
केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात महत्वाच्या पाच बैठका होणार आहेत. तर मोदी सरकार या विशेष अधिवेशनात ‘एक देश एक निवडणुक’ हे विधेयक आणण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.
Government has constituted a committee headed by ex-President Ram Nath Kovind to explore possibility of 'one nation, one election': Sources
— Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023
हे ही वाचा:
मणिपूरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारात आठ जणांचा मृत्यू
एक देश, एक निवडणूक विधेयक संसदेत येणार?
मध्य प्रदेशातील शाळेत हिंदू मुलींच्या हिजाब घातलेल्या फोटोंमुळे खळबळ
‘मी परत येईन’: भाजपच्या पोस्टरवर पंतप्रधान ‘टर्मिनेटर’च्या रूपात
२०१६ नंतर आत्तापर्यंत तीन कमिटींनी एक देश एक निवडणुकांसदर्भात आपले मत मांडले आहे. आता ही चौथी समिती राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. एक देश एक निवडणूक घेता येईल का याचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
