प.बंगालमध्ये ‘जोरसे छाप, कमल छाप’….

पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांचे चार टप्पे पार पडले आहेत. या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेस यांच्यात ‘काँटे की टक्कर’ असली तरी भाजपाने त्यात जोरदार मुसंडी मारल्याचे चित्र आहे. त्रिपुराप्रमाणेच भारतीय जनता पक्ष पश्चिम बंगालमध्ये मोठा चमत्कार घडविणार हे स्पष्ट होत आहे. गेले काही महिने प.बंगालमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या भाजपा राष्ट्रीय सचिव विजया रहाटकर यांचे निवडणुकीतील या जबरदस्त चुरशीबद्दल हे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण.

देशभरात आज सर्वाधिक चर्चा होते आहे ती पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीची. भारतीय जनता पक्ष या निवडणुकीत ममता बॅनर्जींना खुर्चीवरून खाली खेचण्यात यशस्वी ठरणार का? याचे उत्तर लवकरच मिळणार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या हे उत्तर प्रत्यक्ष मतमोजणीनंतर मिळणार असले तरी या परीक्षेत भाजपलाच सर्वाधिक गुण मिळणार असे पक्के संकेत मिळू लागले आहेत. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच भाजपाला प्रचंड प्रमाणात जनसमर्थन मिळत आहे. त्याचे कारण आहे, ममता बॅनर्जींच्या सरकारविरुद्ध सामान्य जनतेमध्ये असलेला तीव्र असंतोष. ही नाराजी असण्याचं कारणही तसंच आहे. भ्रष्टाचार, ‘कट मनी’, घराणेशाही, दुर्गा पूजा- मोहरम विषयातील विवाद, ‘जय श्रीराम’ला केलेला विरोध म्हणजेच पराकोटीचे मुस्लीम तुष्टीकरण आणि हिंदू विरोधाचे राजकारण हे निवडणुकीतले कळीचे मुद्दे ठरणार आहेत. तृणमुल काँग्रेसविषयी असलेल्या या नाराजीचे रूपांतर बंगालमधील भाजपाच्या यशस्वी घोडदौडीत होण्याची चिन्हे आहेत.

भ्रष्टाचाराचा विळखा
‘कट मनी’ हा बंगालमध्ये अत्यंत प्रचलित असलेला शब्द. बंगालमध्ये विशेषतः ममता बॅनर्जींच्या राज्यात कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ सामान्य व्यक्तीला हवा असेल तर त्यासाठी आधी तृणमूलच्या स्थानिक नेत्यांना आणि गुंडांना लाच द्यावी लागते. हाच तो ‘कट मनी’. केंद्राची किंवा राज्याची योजना असो सामान्यातल्या सामान्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी तृणमूलच्या नेत्यांना खुश करावे लागते. यामुळे अनेक गरीब कुटुंब सरकारी योजनांपासून वंचित राहतात. या ‘कट मनी’मुळे संपूर्ण बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या सरकारविरुद्ध वातावरण तयार झालेलं आहे. भ्रष्टाचार राक्षसी रूप घेऊन बंगालच्या जनतेसमोर उभा आहे. सरकारी योजनेसाठी ‘कट मनी’ द्यावा लागतो, हे खरेच. पण सरकारी योजना भ्रष्टाचारामुळे पुरत्या पोखरल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे सरकारकडून मिळालेला निधी हा सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचतच नाही. शारदा घोटाळा, नारदा घोटाळा या सारखे अनेक घोटाळे तृणमूल सरकारच्या काळात झाले, त्याची कारणे या भ्रष्टाचारात लपली आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर ममता बॅनर्जी पिछाडीवर पडल्या आहेत.

घराणेशाहीचा ‘अभिषेक’
भाचा म्हणजे बंगाली भाषेत ज्याला ‘भायपो’ असे म्हणतात, त्या अभिषेक बॅनर्जी या ममता बॅनर्जींच्या भाच्याचा हस्तक्षेप आणि त्यांची तृणमूल काँग्रेस सरकारवर असलेली जबरदस्त पकड हा पश्चिम बंगालसाठी आणखी एक चिंतेचा विषय. २०११-२०१६ या ममता बॅनर्जींच्या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात ममता बॅनर्जींची सरकारवरील पकड दिसत होती. म्हणूनच जनतेनेही त्यांना प्रचंड बहुमताने २०१६ साली निवडून दिले. परंतु २०१६-२०२१ या त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ‘भायपो’चा हस्तक्षेप वाढू लागल्याचं सामान्य जनतेच्या निदर्शनास आलं. अभिषेक बॅनर्जी यांना तृणमूल काँग्रेसच्या युथ विंगचा अध्यक्ष बनवण्यात आलं. पुढे अनेक महत्वाच्या जबाबदाऱ्याही त्यांना देण्यात आला. कोलकाताजवळील डायमंड हार्बर लोकसभा मतदार संघातून ते निवडून देखील आले. सत्तेत येईपर्यंत घराणेशाहीच्या विरोधात असलेल्या ममता बॅनर्जींनी स्वतःच्या भाच्याला राजकारणात आणले, हे लोकांच्या पचनी पडले नाही. अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोपही झाले. कोळसा घोटाळ्याचाही आरोप त्यांच्यावर आहे. त्यामुळे बंगालमध्ये एकप्रकारे दोन सत्तास्थाने तयार झाली आहेत. बंगालमध्ये एकीकडे ममता बॅनर्जींबद्दल थोडी सहानुभूती असली तरी तेवढीच, किंबहुना त्याहूनही जास्त राग हा अभिषेक बॅनर्जी यांच्या ‘तृणमूल काँग्रेस’ बद्दल आहे.

मुस्लिमांचे लांगुलचालन
ममता बॅनर्जींवर त्यांच्या कार्यकाळात मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप झाला. असे अनेक प्रसंग, अशा अनेक घटना घडल्या की ज्यामुळे हे आरोप लोकांच्या मनात घर करून राहिले. २०१७ साली ममता बॅनर्जींनी मोहरमसाठी दुर्गापूजा आणि दुर्गा विसर्जन थांबवण्याचे आदेश दिले. संपूर्ण बंगालमध्ये दुर्गा पूजा ही अत्यंत भक्तिभावनेने आणि थाटामाटात साजरी केली जाते. त्यामुळे जेव्हा या दुर्गा पूजेला ममताच्या सरकारने रोखले, तेव्हा लोकांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट झाला. त्याचवेळी ममता बॅनर्जींनी मौलवींसाठी महिन्याला पाच हजार रुपये देण्याचेही जाहीर केले. ममतांच्या या निर्णयाचा जोरदार विरोध झाला. तेव्हा त्यांनी दिशाभूल करण्यासाठी हिंदू पुरोहितांनादेखील पैसे द्यायला सुरवात केली. परंतु त्यामुळे ममतांवरचा हा मुस्लिम तुष्टीकरणाचा डाग धुतला गेला नाही. कहर तर तेव्हा झाला जेव्हा ममतांनी गाडीतून उतरून भर रस्त्यात ‘जय श्रीराम’ ही घोषणा देणाऱ्या मुलांना फटकारले. इतकेच नाही तर ममता बॅनर्जी गेल्यावर पोलिसांनी त्या तरुणांना बेदम मारहाण देखील केली. या घटनेनंतर ‘जय श्रीराम’ ही घोषणा बंगालच्या निवडणुकीत ममतांविरोधातील संतापाचं प्रतीक बनली. सरकारी दडपशाही विरोधातील ही घोषणा दुमदुमू लागली. यामुळे ममतांचा मुस्लिम तुष्टीकरणाचा डाव त्यांच्यावरच उलटा पडत गेला आणि हिंदू मतदार हा त्यांच्यापासून दूर होत गेला.

ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारविरुद्ध या सर्व कारणांमुळे नाराजी अजूनही कायम आहे. परंतु या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात केंद्रीय सुरक्षा असल्याने सामान्य जनतेची ममतांच्या तृणमूलबद्दल असलेली भीती संपली. २०१९ साली लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील भाषणाच्यावेळी सांगत असत, ‘चुपचाप कामाचाप’, म्हणजेच कोणालाही न सांगता गुपचूप भाजपाला मतदान. आज मात्र परिस्थिती आमूलाग्र बदलली आहे. आजची घोषणा आहे, ‘जोरसे छाप, कमल छाप’. म्हणजे जी भीती दोन वर्षांपूर्वी होती, ती आता पूर्णपणे नाहिशी झाली आहे. म्हणूनच आज ममता बॅनर्जी या केंद्रीय सुरक्षा रक्षकांना घेरा, असे आवाहन जनतेला करत आहेत. यातून ममता बॅनर्जींची हतबलताच दिसून येते.

केंद्राच्या योजनांना खीळ
ममतांच्या सरकारने आपल्या कुकर्मांनी स्वतःची पीछेहाट केलीच, पण केंद्र सरकारच्या योजनांना लोकांपर्यंत पोहोचू न दिल्यामुळे रोष ओढवून घेतला. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी ही केंद्र सरकारची अशीच योजना ममता बॅनर्जींच्या सरकारने लोकांपर्यंत पोहोचू दिली नाही. या योजनेमुळे पश्चिम बंगालमधील ८० लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. हा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत ममता सरकारने पोहोचू दिलेला नाही. भाजपाने या शेतकऱ्यांचे हे सगळे पैसे योजना सुरू झाल्यापासून देण्याचे वचन दिले आहे. यामुळे २०१८ पासूनचे सगळे पैसे हे शेतकऱ्यांना मिळतील. याशिवाय आयुष्मान भारत ही योजना देखील ममता बॅनर्जी सरकारने बंगालमध्ये येऊ दिली नाही. यामुळे अनेक सामान्य बंगाली कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही. शिवाय, पश्चिम बंगालमध्ये आजही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नाही. आजही बंगालमध्ये पाचवा वेतन आयोगच लागू आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे.

ममता बॅनर्जींचे राजकीय सल्लागार प्रशांत किशोर यांचे दिल्लीत इतर काही पत्रकारांबरोबरचे एक संभाषण ‘लीक’ झाले आहे. ‘क्लब हाऊस’ नावाच्या एका ॲपवर हे संभाषण सुरू होते. या संभाषणात प्रशांत किशोर यांनी हे कबूल केले आहे की, बंगालमध्ये नरेंद्र मोदी हे अतिशय लोकप्रिय आहेत. एवढेच नाही तर बंगालमधील दलित आणि आदिवासी समाज हा मोठ्या प्रमाणात भाजपाकडे वळला आहे. यामुळे भाजपचा बंगालमधील उदय हा दलित, आदिवासी समाजाच्या समर्थनाने आणि ग्रामीण भागातून होत आहे, हेही त्यांनी एका अर्थी कबूल केले आहे.