आमदार अमित साटम यांनी दिले महापौरांना आव्हान
मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थापत्य (शहर) समितीच्या बैठकीत विविध संवर्गातील १०५ सहाय्यक अभियंत्यांना कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याचा आणि विविध संवर्गातील २७ कार्यकारी अभियंत्यांना उपप्रमुख अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव मंजूर न होण्यामागे आर्थिक गैरव्यवहार आहे का, असा खडा सवाल भाजपा सरचिटणीस आणि आमदार अमित साटम यांनी मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांना पत्र लिहून विचारला आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की, हा अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव गेल्या आठवड्यात मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर सदर प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यासाठी महापालिका सभागृहासमोर तातडीचे कामकाज म्हणून मांडण्यात आला होता. परंतु दोनवेळा महापालिका सभागृह बोलावून ते रद्द करण्यात आले. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर होण्यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता वर्तविली जात असून विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षातील काही नेते मिळून अभियंत्यांना त्यांच्या हक्काच्या बढती तथा पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
आमदार साटम म्हणतात, कोविड काळात या सर्व अभियंत्यांनी जीव धोक्यात घालून काम केले आहे. कोविड सेंटरची उभारणी असो किंवा इतर कोविडच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी असो, अभियंते रस्त्यावर उतरून काम करत होते. काही अभियंत्यांना यादरम्यान जीव गमवावे लागले. शिरीष दीक्षित, अशोक खैरनार हे अधिकारी कोरोनाचे बळी ठरले. त्यामुळे या अभियंत्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारून त्यांचा गौरव करण्याऐवजी त्यांना पदोन्नती किंवा बढतीपासून रोखून एकप्रकारे त्यांचा अपमान पालिका करत आहे.
हे ही वाचा:
भारताने अफगाणिस्तानमधून नागरिक परत बोलावले
मंदिर बंद ठेवून बार सुरू करणं हे ठाकरे सरकारचं धोरण
वाहन चालकांनो सावध! हा तुमच्यावर लक्ष ठेवून आहे
त्यामुळे महापालिका सभागृह तातडीने बोलावून या अभियंत्यांना त्यांचा हक्क दिला जावा. त्यांना त्यांच्या पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचा कोणताही अधिकार सत्ताधारी पक्षाला नाही. या अभियंत्यांना जर ते कोविड योद्धा समजत असतील तर त्यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव येत्या तीन दिवसांत मंजूर करावा. या अभियंत्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीस व त्यातून होणाऱ्या मानसिक त्रासास सत्ताधारी पक्ष जबाबदार असेल, असेही साटम यांनी आपल्या या पत्रात म्हटले आहे.