मविआ सरकारचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे कुठलीही गोष्ट स्वतःला जमली नाही की, केंद्रावर ढकलायचे. महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री नितिन राऊत यांनी वीज बिल माफी मिळणार नाही हे जाहीर करतानाच त्याबाबतचा निर्णय केंद्राने घ्यावा असे म्हणत जबाबदारी केंद्र सरकारवर ढकलली आहे.
गेल्या वर्षी अनेक ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा बिल आल्यामुळे सरकारवर वीज बिलासंबंधी जनतेचा रोष होता. त्यावेळी उर्जामंत्र्यांनी वीज बिल माफी होईल, असे म्हणून वेळ मारून नेली होती. परंतु आता मात्र वीज बिल माफी तर दूरच राहिली. वीज बिल माफीचा निर्णयही आता केंद्रावरच ढकलला आहे. अनेक व्यावसायिक आणि मध्यमवर्गाला लाखांच्या घरात आलेली बिले त्यामुळे खुप गदारोळ झालेला होता. तात्पुरती वेळ मारून नेण्यासाठी सरकारने वीज बिल माफीचा निर्णय घेऊ असेही जाहीर केले. वीज बिल माफ करण्याचा निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारचा आहे असे म्हणताना निर्णय केंद्र सरकारने घ्यायचा आहे, असे विधान त्यांनी केले.
हे ही वाचा:
बीएसएफकडून चीनी गुप्तहेराला अटक
सिनियर अकाऊंटंटकडून ज्युनियर महिलेचे लैगिंक शोषण
नरेंद्र मोदींना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाकडून शाबासकी
दरम्यान, राऊत यांची पत्रकार परिषद सुरू असताना वीज गेल्याची घटना घडली पण त्यावर मंत्रिमहोदयांनी प्रतिक्रिया दिली नाही. शहरात अनेकवेळा वीज जात असल्याच्या तक्रारी राऊत यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या मात्र राऊत यांनी वीज कर्मचाऱ्यांची बाजू लावून धरली.
राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत औरंगाबाद येथे गेले असता त्यांनी वीज बिल माफीबद्दल विधान केले. यावेळी त्यांनी सरकारने शेतकरी वर्गासाठी कशाप्रकारे सरकारचे उपक्रम सुरु आहेत याचीही माहिती दिली. एकूणच काय तर, सरकारने आता स्वतःच्या अंगावर आलेली गोष्ट पुन्हा एकदा केंद्राच्या अंगावर ढकलली आहे. स्वतः काही करायचे नाही आणि केंद्र करेल म्हणून सांगून मोकळे व्हायचे.
सरकारने अनेक मुद्दे आत्तापर्यंत केंद्रावर ढकलले आहेत. त्यामुळे यातूनच सरकारचा नाकर्तेपणा समोर येत आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही सरकारने केंद्रावर ढकलला. लस केंद्राने द्यावी मग सरकार करणार काय हाच एक प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.