पीएफआय संघटनेवर घातलेली बंदी योग्यच आहे. पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देणाऱ्यांना भारतात राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही असं म्हणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या पीएफआय संघटनेवरील बंदीचे स्वागत केले आहे. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीएफआय ही संघटना सायलेन्ट किलर असल्याची भावना व्यक्त केली.
अनेक हिंसक आणि दहशतवादी घटनांमध्ये सहभाग असल्याचा आणि इसीस सारख्या जागतिक दहशतवादी गटांशी संबंध असल्याच्या आरोपांवरून केंद्र सरकारने पीएफआय संघटनेवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. या बंदीवर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे अभिनंदन करत आभार मानले आहेत.
या देशात राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही विचार कोणालाही पसरवत येणार नाहीत पसरवू दिले जाणार नाहीत. गृहखातं योग्य प्रकारे काम करत आहे.महाराष्ट्रातील पुण्यासारख्या महानगरात त्यांच्यावरील कारवाईविरोधात आंदोलन करून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र पोलिसांनी तो वेळीच हाणून पाडला. देशविघातक कृत्य करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या समाजकंटकांचे मनसुबे राज्यात कधीच यशस्वी होणार नाही, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली
पीएफआयशी संबंधित लोक देशात तेढ निर्माण करण्याचे काम करत आहेत. राज्यातही या लोकांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी लोकांना भडकावण्याचा प्रयत्न केला होता. या सर्व गोष्टींचे पुरावे आल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यावर बंदी घातली आहे. पीएफआय हा एक प्रकारचा सायलेंट किलर होता अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे . पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया समाजात हिंसेची बीजे पेरत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा पुरावा आहे या संघटनेचा उद्देश अफवा पसरवून हिंसाचार घडवणे हा आहे, असे फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले.
हे ही वाचा:
नवरात्र २०२२: सप्तशृंगी गडावर, देवीचा जागर
सिंधुदुर्ग चिपी विमानतळाला माजी खासदार बॅ. नाथ पै यांचे नाव
मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, पीएफआय संघटनेवर पाच वर्षांसाठी बंदी
फडणवीस पुढे म्हणाले की ईशान्येकडील एका राज्यात मशीद पाडल्याचा बनावट व्हिडिओ हिंसाचार भडकवण्याच्या उद्देशाने प्रसारित करण्यात आला होता. अमरावतीमध्ये यापूर्वी अशी घटना झाली होती . नंतर तो व्हिडिओ बांगलादेशातील असल्याचे समोर आले. अफवा पसरवणे आणि हिंसाचार घडवणे हा या संघटनेचा उद्देश होता.
पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी करणारे केरळ हे पहिले राज्य होते . अशीच मागणी नंतर देशातील इतर राज्यांनीही केली होती. केंद्र सरकारने पीएफआयवर बंदी घातल्याने, इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्र देखील बंदी लागू करण्याबाबत तपशीलवार आदेश जारी करेल, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
