मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरुद्ध पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या वादावर बुधवार, ३ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावरील पुढील सुनावणी उद्या पुन्हा पार पडणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
शिवसेनेकडून सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. मविआच्या प्रयोगावर मतदार नाराज असल्याचा एकनाथ शिंदेंचा दावा खोटा असून गेल्या अडीच वर्षात एकनाथ शिंदेंनी आक्षेप का घेतला नाही? असा सवालदेखील उपस्थित करण्यात आला आहे. या प्रतिज्ञापपत्रानंतर शिंदे गटाकडूनही कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. यात त्यांनी १६ आमदारांवरील कारवाई योग्य नसल्याचे म्हटले आहे.
शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, “गटस्थापन केला असेल तर, पक्षात विलीन व्हावं लागेल. दोन तृतीयांश सदस्यांसोबत दुसऱ्या पक्षात विलीन होणं गरजेचे आहे. यावर भाजप किंवा नवा पक्ष स्थापन करावा लागेल का? असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला. बंडखोर आमदार अपात्र असतील तर त्यांच्या प्रक्रिया देखील बेकायदेशीर असून सरकार स्थापन केलं हे देखील बेकायदेशीर असल्याचे ते म्हणाले. आमदारांनी स्वतः पक्ष सोडला आहे. १० व्या सुचीचा वापर करून पक्षांतराला प्रोत्साहन दिलं जात आहे. यामुळे कोणतेही सरकार पाडणे सहजं शक्य आहे, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री कोणाला करायचं हे ठरवण्याचा अधिकार आमदारांना नाही. गुवाहाटीत बसून मुळ पक्ष आमचा असा दावा करता येत नाही. आधी निवडणूक आयोगाकडे पक्ष फुटल्याचे दाखवावे लागेल आणि नंतर मूळ पक्षावर ते अधिकार सांगू शकतात असे कपिल सिब्बल म्हणाले. बंडखोर आमदारांनी दुसऱ्या पक्षात विलिन होणे हाच पर्याय असून मोठ्या गटाने पक्षांतर करणे हे घटनात्मक पाप असल्याचे सिब्बल म्हणाले.
हे ही वाचा:
झाडू मारण्याचे काम करता करता त्या स्टेट बँकेत झाल्या सहाय्यक महाव्यवस्थापक
विचार बदलला म्हणून काय ठार माराल? उदय सामंत यांचे प्रत्युत्तर
तालिबानच्या छळामुळे शीखांनी सोडले अफगाणिस्तान; दिल्लीत येणार
अविनाश भोसलेंचा ड्युप्लेक्स फ्लॅट तर छाब्रियांची जमीन जप्त
मुख्यमंत्री बदलणं हे पक्षविरोधी कृत्य नाही असा युक्तीवाद एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूचे वकील हरीश साळवेंनी केला. मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर नेता बदलण्याचा अधिकार असल्याचे साळवेंकडून सांगण्यात आले. तसेच बंडखोर आमदार अजूनही शिवसेनेमध्येच असल्याचे त्यांनी यावेळी न्यायालयाला सांगितले. आयोगापुढील प्रकरण आणि न्यायालयातील याचिकेचा संबंध नसल्याचेही हरीश साळवे म्हणाले.