आम्हाला घटनाबाह्य म्हणणाऱ्यांना न्यायालयाने कालबाह्य केले!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला घणाघात

आम्हाला घटनाबाह्य म्हणणाऱ्यांना न्यायालयाने कालबाह्य केले!

अनेक लोक आम्हाला घटनाबाह्य, बेकायदेशीर म्हणत होते आणि स्वतःची पाठ थोपटत होते. पण न्यायालयाने त्यांना चपराक लगावली आहे. त्यांनाच कालबाह्य केले आहे, असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत आपला निकाल दिल्यानंतर मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

सत्याचा विजय झाला!

ते म्हणाले की, अपेक्षित असलेला निकाल लागल्याबद्दल शुभेच्छा. अखेर सत्याचा विजय झाला. सर्वोच्च न्यायालयात निकाल पाहिलात. त्यात कायदेशीर तांत्रिक बाबींचा उल्लेख आहे. खरे म्हणजे मी सांगत होतो लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व आहे. देशात संविधान आहे. कायदा आहे, नियम आहे, त्याच्या बाहेर कुणाला जाता येणार नाही. आम्ही सरकार स्थापन केले ते पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत बसून, सगळ्या बाबींची पूर्तता करून सरकार स्थापन झाले. बहुमताचे सरकार स्थापन झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे अनेक लोक याआधी, घटनाबाह्य सरकार, बेकायदेशीर सरकार म्हणत समाधान करत होते पाठ थोपटत होते. पण त्यांना न्यायालयाने चपराक दिली आहे. त्यांना कालबाह्य केले आहे.

शिंदे म्हणाले की आमची भूमिका हीच होती. अपात्रतेचा अधिकार अध्यक्षांकडे आहे. मेरीटप्रमाणे निकाल दिला. निवडणूक आयोगाबाबतही भाष्य केले न्यायालयाने. शिवसेना पक्ष म्हणून आम्हाला निवडणूक आयोगाने शिक्कामोर्तब केले. खऱ्या अर्थाने राजकीय पक्ष व विधिमंडळ पक्ष याबद्दलही भाष्य केले. आम्ही जो निर्णय घेतला. त्यावर निवडणूक आयोगानेही आम्हाला मान्यता दिली. माजी मुख्यमंत्र्यांनी (उद्धव ठाकरे) राजीनामा दिला. त्यांना माहीत होते आपल्याला बहुमत नाही अल्पमतात आलेले सरकार आहोत. राज्यपालांनी त्यावेळी परिस्थिती पाहिली हे सगळयांना माहीत होते. अल्पमतात सरकार आले आहे. तेव्हा त्यांनी त्यांच्या अधिकारात निर्णय घेतला. पूर्णपणे घटनात्मक बाबींची काळजी घेत तो निर्णय घेतला. हेडकाऊंट झाला. म्हणून राजीनामा देण्याशिवाय पर्यायच नव्हता.

धनुष्यबाण गहाण ठेवला, तो आम्ही वाचवला

शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केलेल्या नैतिकतेच्या मुद्द्यावरही भाष्य केले. ते म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंनी नैतिकतेच्या गोष्टी सुरू केल्यात. तेव्हा कौल भाजपा शिवसेना युतीला दिला होता. जनमताचा आदर करत सरकार आले असते.  सरकार दुसऱ्यासोबत बनवलं. धनुष्यबाण गहाण ठेवला होता, त्याला आम्ही वाचवलं. व्हीप लागायला माणसं किती आहेत, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी खिल्लीही उडविली. आम्ही बहुमताचा आदर केला आहे. अध्यक्ष या प्रकरणावर निर्णय घेतील. हा निर्णय घटनाबाह्य, बेकायदेशीर म्हणणाऱ्यांना कुणाचीही दिशाभूल करतील. पण न्यायालयाने बहुमताचं सरकार घटनात्मक आहे यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

हे ही वाचा:

उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही, हे न्यायालयाचे मत महत्त्वाचे!

गद्दारांच्या मागणीचा मी का विचार करू म्हणून दिला राजीनामा!

‘मिशन थर्टी डेज’ साडेसात कोटीचे ड्रग्स जप्त; ३५० जणांना अटक

पंतप्रधान मोदी जूनमध्ये अमेरिकेच्या दौऱ्यावर

व्हीपच्या मुद्द्यावर शिंदे म्हणाले की, राजकीय पक्ष व्हीपची नियुक्ती करतो. राजकीय पक्ष कोण आहे एकनाथ शिंदे आहेत. निवडणूक आयोगाकडे जी मागणी केली होती त्यानुसार शिंदेंच्या याचिकेवर मागणी करत त्यांना मान्यता दिली. तो निर्णय अध्यक्ष करतील. त्यांच्या निर्णयाबद्दल आपण कसे काय बोलू शकतो. न्यायालयाच्या निर्णयाआधी, पत्रकार, नेते सर्वोच्च न्यायालय बनले होते. आता अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा आहे तेव्हा त्यावर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नाही.

Exit mobile version