महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सीबीआयवर बंदी घालण्यात आली होती, त्यामुळे तपास सुरू करण्यापूर्वी केंद्रीय एजन्सीला सरकारची संमती आवश्यक होती. अहवालानुसार एकनाथ शिंदे सरकार मंत्रिमंडळ बैठकीत हे निर्बंध हटवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सीबीआय बंदी बाबत महाराष्ट्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेऊ शकते. राज्यातील तपास यंत्रणेवर घातलेले निर्बंध हटवले जाऊ शकतात, असे वृत्त आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे ज्या राज्यांनी आपल्या क्षेत्रातील सीबीआयच्या कामाबद्दलची सर्वसाधारण संमती काढून घेतली आहे, त्यापैकी महाराष्ट्र एक आहे. त्यामुळे किरकोळ कारवाईसाठीही तपास यंत्रणेला राज्य सरकारकडे अर्ज करावा लागतो.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार बंदी उठवण्याच्या निर्णयावर विचार करत आहे. अहवालानुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार ते लवकरच हटवू शकते. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सीबीआयवर महाराष्ट्रात बंदी घालण्यात आली होती. २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी याबाबत निर्णय घेतला होता. या बंदीमुळे तपास सुरू करण्यापूर्वी केंद्रीय संस्थेला सरकारची संमती आवश्यक होती.
हे ही वाचा:
कंबोज यांच्यानंतर आता निंबाळकरांचा ईडीस्फोट
दहीहंडी, गणेशोत्सवादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे घेणार मागे
ती बोट इंजिन बंद पडल्याने भरकटली आणि हरिहरेश्वरला आली
भरपावसाळ्यात गटारावरील झाकणे चोरणाऱ्याला अटक
शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात घेण्यात आलेले अनेक निर्णय रद्द करून धक्का दिला होता. आता राज्यातील सीबीआय तपासावरील बंदी उठवून एकनाथ शिंदे ठाकरे यांना आणखी एक मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हटल्या जात आहे.
या राज्यात आहे बंदी
पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरळ, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, मेघालय आणि मिझोरम या ९ राज्यांमध्ये २०१४ पासून आतापर्यंत सीबीआयला थेट तपास करण्यास बंदी आहे. या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार नाही. महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडीचे सरकार होते. त्यामुळे सीबीआयवर बंदी घालण्यात आली होती. परंतु आता झालेल्या सत्तांतरानंतर सीबीआय चौैकशीचा मार्ग पुन्हा खुला होणार अशी चर्चा आहे.
