कथित मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी ईडीकडून कारवाई सुरू असून आता आणखी एका ‘आप’मधील नेत्याला समन्स पाठविण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने याचं प्रकरणी अटक केली आहे. सध्या ईडीच्या कोठडीत आहेत. अशातच आम आदमी पक्षातील नेते आणि मंत्री कैलाश गेहलोत यांना ईडीने समन्स पाठवले आहे. तसेच ईडीने कैलाश गेहलोत यांना शनिवार, ३० मार्च रोजी चौकशीसाठी बोलावले आहे.
कैलाश गेहलोत हे नजफगडमधील आम आदमी पक्षाचे आमदार आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारमध्ये परिवहन, गृह आणि कायदा मंत्री आहेत. गेहलोत यांना मद्य धोरण प्रकरणात चौकशीसाठी हजर राहण्यास आणि पीएमएलए अंतर्गत त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यास सांगितले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे प्रकरण २०२१-२२ साठी दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणाच्या निर्मिती आणि ईडीमध्ये कथित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे, जे नंतर रद्द करण्यात आले. या प्रकरणात, आप नेते मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांना यापूर्वी ईडीने अटक केली होती सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
तपास एजन्सीचा दावा आहे की, मद्य धोरणाचा मसुदा तयार होत असताना गेहलोत यांनी आपचे तत्कालीन कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर यांना त्यांचे अधिकृत निवासस्थान वापरण्याची परवानगी दिली होती. यापूर्वी गहलोत वारंवार मोबाईल नंबर बदलत असल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे. दिल्ली सरकारचे दारू धोरण तयार करण्यात आणि त्याची अंमलबजावणी करताना कथित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित हे प्रकरण आहे.
हे ही वाचा:
विराट कोहली आणि गौतम गंभीर यांच्यातील वाद मिटला
व्याभिचारी महिलेला सार्वजनिकरीत्या दगडाने ठेचून मारणार
भारतीय नौदलाचा पुन्हा चाच्यांशी संघर्ष; अपहृत जहाजावरील २३ पाक कर्मचाऱ्यांची सुटका
बेंगळुरू कॅफे स्फोट; दोन संशयितांची माहिती देणाऱ्यास २० लाखांचे बक्षीस जाहीर
ईडी आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) आरोप केला आहे की, दिल्ली सरकारच्या दारू व्यापाऱ्यांना परवाने देण्याच्या धोरणामुळे कार्टेलाइजेशनला अनुमती दिली गेली आणि त्यासाठी लाच दिल्याचा आरोप असलेल्या काही विक्रेत्यांना अनुकूलता दिली, या आरोपाचे आप ने जोरदार खंडन केले. त्यानंतर हे धोरण रद्द करण्यात आले आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी त्याच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीतील अनियमिततेची चौकशी करण्याची शिफारस केली.